तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल-26 देशभर में शुरू हुआ

भारत की तटीय सुरक्षा की परख 11 नवंबर 2026 को फिर शुरू हुई, जब देशव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल-26 का पांचवां संस्करण आरंभ हुआ। इसका समन्वय प्रमुख एजेंसी के रूप में भारतीय नौसेना कर रही है और अभ्यास 19 नवंबर 2026 तक चलेगा।

दो चरण, नौ दिन

अभ्यास दो हिस्सों में बंटा है। पहला हिस्सा तटीय रक्षा एवं सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन है, जिसे संक्षेप में सीडीएसआरई कहा जाता है और जो 11 से 17 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को समुद्री चरण होगा, जब गतिविधि पानी पर आ जाएगी। दोनों हिस्सों को मिलाकर योजनाकार तटीय सुरक्षा की व्यवस्था और उसके व्यवहार, दोनों को आंक सकते हैं।

मुंबई हमलों की पृष्ठभूमि

सी विजिल कोई पुराना अभ्यास नहीं है। इसकी कल्पना 2018 में एक सीधे उद्देश्य से की गई थी, अर्थात मुंबई पर हुए 26/11 के आतंकी हमलों के बाद समुद्री सुरक्षा कसने के लिए उठाए गए कदम वास्तव में काम करते हैं या नहीं, यह जांचना। इसलिए हर संस्करण मछली पकड़ने की जेटी से लेकर नौसेना के संचालन कक्ष तक फैली सतर्कता की पूरी कड़ी को परखता है।

विस्तार कितना बड़ा

भारत के कुछ ही अभ्यास इतने बड़े दायरे में होते हैं। सी विजिल-26 देश की संपूर्ण तटरेखा तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में फैला है और इसमें सभी तटीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, साथ ही मछुआरे और तटीय समुदाय भी, जिनकी नजर को सुरक्षा तंत्र का अंग माना जाता है। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य समुद्री एजेंसियों के संसाधन इसमें भाग ले रहे हैं। इसे चलाने में पांच मंत्रालय सहयोग कर रहे हैं, अर्थात रक्षा, गृह, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, इनके अतिरिक्त केंद्र और राज्यों की अन्य एजेंसियां भी।

ट्रोपेक्स की दिशा में कदम

यह अभ्यास नौसेना के द्विवार्षिक थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज अर्थात ट्रोपेक्स की तैयारी का भी काम करता है। दोनों को साथ पढ़ें तो ये समुद्री सुरक्षा के पूरे दायरे को समेटते हैं, तट की रखवाली से लेकर खुले समुद्र में लड़ाई तक। राष्ट्रीय स्तर पर सी विजिल कराने से देश को समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा की अपनी तैयारी सर्वोच्च स्तर पर आंकने का अवसर मिलता है, और मंत्रालय को इस संस्करण से वास्तविक आकलन तथा भारत की समुद्री एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के और मजबूत होने की अपेक्षा है।