विशेष अभियान 6.0 का क्रियान्वयन 2 अक्टूबर से शुरू होगा

केंद्र सरकार का सालाना सफाई और निपटान अभियान अब तैयारी से अमल की ओर बढ़ रहा है। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान वाला विशेष अभियान 6.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक कार्यान्वयन चरण में रहेगा। इससे पहले तैयारी चरण 16 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक चला। इस पूरे अभियान का नोडल विभाग प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी डीएआरपीजी है और यह अभियान अपने छठे वर्ष में है।

तैयारी चरण में क्या हुआ

मंत्रालयों और विभागों ने अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों के हर अभियान कार्यालय के लिए नोडल अधिकारी नामित किए और उन्हें प्रशिक्षण दिया। इस दौरान क्षेत्रीय कार्मिकों को सक्रिय करना, लंबित संदर्भों की पहचान, स्वच्छता अभियान वाले कार्यालयों की सूची तय करना, निपटाए जाने वाले ई-कचरे की मात्रा का आकलन और उसके निपटान की प्रक्रिया तय करना जैसे काम हुए। कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग, अपशिष्ट से संपदा, पुराने अभिलेखों की छंटाई और ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण की योजनाएं भी बनीं। पूरी प्रगति scdpm.nic.in पोर्टल पर दर्ज की जा रही है, जहां हर मंत्रालय को अपने लक्ष्य अपलोड करने हैं।

समीक्षा बैठक

नोडल अधिकारियों की दूसरी बैठक डीएआरपीजी की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से और 800 से अधिक अधिकारी 500 से अधिक स्थानों से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, जो 84 मंत्रालयों और विभागों तथा उनके उपक्रमों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अपर सचिव पुनीत यादव ने प्रगति प्रस्तुत की। डाक, वित्तीय सेवा, रक्षा उत्पादन, सैन्य कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण, रेल, विदेश, खान तथा पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले संस्करण की उपलब्धियां दिखाईं। जागरूकता के मोर्चे पर अब तक 1,039 ट्वीट और 54 पीआईबी वक्तव्य जारी हो चुके हैं। सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का संकलन सुशासन सप्ताह 2026 के दौरान जारी होगा।

इस वर्ष का जोर और एक उदाहरण

इस वर्ष अभियान का विषय ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान है, जो ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुसार किया जाएगा। रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के पिछले संस्करण के आंकड़े पैमाने का अंदाजा देते हैं। अक्टूबर 2025 में चले अभियान में कबाड़ निपटान से उसे 9.18 लाख रुपये से अधिक राजस्व मिला, 7,156 वर्ग फुट जगह खाली हुई, 4,792 भौतिक फाइलों की समीक्षा हुई और 237 फाइलें हटाई गईं, जबकि 1,275 ई-फाइलों की समीक्षा कर 170 बंद की गईं। विभाग ने कुल 93 स्वच्छता गतिविधियां चलाईं।