विशेष अभियान 6.0 का कार्यान्वयन चरण किस अवधि में चलेगा?

सही उत्तर है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, जो कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन है और एक समर्पित पोर्टल के जरिए इस अभियान की निगरानी करता है। इसकी सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने नोडल अधिकारियों की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अपर सचिव पुनीत यादव ने अभियान की प्रगति रखी। विकल्प क सार्वजनिक व्यय और बजट से जुड़ा विभाग है, इस अभियान में उसकी ऐसी भूमिका नहीं है। विकल्प ख इसलिए भ्रमित करता है क्योंकि वह इसी मंत्रालय के अधीन सेवा मामलों को देखता है, पर स्वच्छता और लंबित मामलों का यह अभियान उसका दायित्व नहीं है। विकल्प घ उद्योग और व्यापार से संबंधित है। याद रखने की कुंजी यह है कि सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का संकलन भी यही विभाग जारी करता है।

सही उत्तर है ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान। इस वर्ष अभियान में ई-कचरे की पहचान और निपटान पर विशेष जोर है, जो ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुसार किया जाएगा। इसके साथ कार्यालय स्थान का बेहतर उपयोग, कबाड़ और अनावश्यक सामान का निपटान, अभिलेख प्रबंधन तथा लंबित जन शिकायतों का समयबद्ध निपटान भी शामिल है। विकल्प ख उस सुधार दिशा की बात करता है जिस पर सरकार अलग तरीकों से काम करती है, पर वह इस संस्करण का घोषित विषय नहीं है। विकल्प ग और विकल्प घ पर्यावरण से जुड़े ऐसे उपाय हैं जो सुनने में अभियान के करीब लगते हैं, फिर भी इस वर्ष का जोर उन पर नहीं है। विषय के साथ संबंधित नियम भी याद रखें।

सही उत्तर 3500 करोड़ रुपये है। गुंटूर में पुल की आधारशिला रखते समय रेल राज्य मंत्री ने बताया कि पुलों के अलावा आंध्र प्रदेश के 74 रेलवे स्टेशनों को 3500 करोड़ रुपये के निवेश से आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में दी गई राशियां इस स्टेशन उन्नयन कार्यक्रम के लिए घोषित नहीं की गई हैं, इसलिए वे गलत हैं। इस आंकड़े को पुल से जुड़े अन्य तथ्यों के साथ याद रखना चाहिए, जैसे 668 मीटर लंबाई, 108 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत और 2.9 एकड़ भूमि की आवश्यकता, क्योंकि किसी राज्य विशेष में स्टेशनों के आधुनिकीकरण से जुड़े प्रश्न रेलवे और कर्मचारी चयन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।

सही उत्तर गेट नंबर 3 है। यह चार लेन रोड ओवर ब्रिज गुंटूर-कृष्णा नहर खंड पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 3 की जगह बनाया जा रहा है, जो गुंटूर-नंबूर लाइन पर पड़ता है। गेट हटने से सड़क पर चलने वाले लोगों को गाड़ी गुजरने के समय रुकना नहीं पड़ेगा और ट्रेनों की समयबद्धता भी सुधरेगी। विकल्प A, C और D में दिए गए गेट इस परियोजना से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि यहां जिस गेट को हटाया जा रहा है उसका क्रमांक तीन है। यह पुल गुंटूर शहर के इनर रिंग रोड के पास बनेगा और बस स्टैंड रोड को गोरंटला गांव से जोड़ेगा। इसी अवसर पर राज्य भर में लेवल क्रॉसिंग हटाने की व्यापक योजना का भी उल्लेख किया गया।

सही उत्तर रेल मंत्रालय है। इस चार लेन पुल की अनुमानित लागत 108 करोड़ रुपये है और यह पूरी राशि रेल मंत्रालय दे रहा है, इसलिए राज्य सरकार पर कोई भार नहीं पड़ रहा। विकल्प A गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार इस परियोजना में लागत साझा नहीं कर रही, भले ही पुल गुंटूर शहर के काम आएगा। विकल्प C गलत है, क्योंकि यह रेल लाइन के लेवल क्रॉसिंग की जगह बनने वाला पुल है और इसमें राजमार्ग प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं है। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि इसके लिए किसी निजी कंपनी या टोल व्यवस्था की घोषणा नहीं हुई है। ध्यान रखें कि रेल लाइन पर बनने वाले कई पुलों की लागत रेलवे और राज्य मिलकर उठाते हैं, इसलिए पूरी तरह रेलवे द्वारा वित्तपोषित यह उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।