आईपीआरडी 2026 में रक्षा मंत्री ने समुद्री लचीलापन बढ़ाने पर जोर दिया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद (आईपीआरडी) 2026 में स्मारक संबोधन दिया। आईपीआरडी भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सामरिक सम्मेलन है, जिसे इस बार राष्ट्रीय समुद्री प्रतिष्ठान (एनएमएफ) के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। तीन दिवसीय यह सम्मेलन 3 नवंबर 2026 को आरंभ हुआ था।

रक्षा मंत्री ने क्या कहा

उनका मुख्य तर्क यह था कि समुद्री सुरक्षा का वातावरण तनावपूर्ण होने पर वैश्वीकरण से पीछे हटना समाधान नहीं है। समाधान यह है कि राष्ट्रों की एक-दूसरे पर निर्भरता को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने चार उपाय गिनाए: आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण, भरोसेमंद समुद्री ढांचा, समुद्र में हो रही गतिविधियों की बेहतर जानकारी तथा क्षेत्रीय साझेदारों के बीच व्यापक सहयोग, साथ ही व्यवधान का पूर्वानुमान लगाने, उसे सहने और उससे उबरने की क्षमता। उन्होंने महासागरों को राष्ट्रों और सभ्यताओं के बीच पुल बताया, न कि दीवार, और चेताया कि कुछ देश तथा पक्ष समुद्र के महत्व का संकीर्ण एकपक्षीय लाभ के लिए दुरुपयोग करना चाहते हैं। व्यापार में जानबूझकर बाधा, नौवहन की स्वतंत्रता को चुनौती और संकरे समुद्री मार्गों को हथियार बनाने की प्रवृत्ति इसके लक्षण बताए गए।

प्रौद्योगिकी और असमानता

रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्री खतरे अब केवल सैन्य नहीं हैं। समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध मत्स्यन, साइबर हमले और प्राकृतिक आपदाएं भी गैर-परंपरागत चुनौतियों में शामिल हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित प्रणालियां और नए संवेदक समुद्र की निगरानी का स्वरूप बदल रहे हैं, परंतु उन्होंने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी राष्ट्रों के बीच असमानता का नया कारण नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हिंद-प्रशांत में देशों की अनुसंधान और आर्थिक क्षमता बहुत असमान है। उनके शब्दों में सर्वाधिक उपयोगी प्रौद्योगिकी वह नहीं है जो सबसे महंगी हो, बल्कि वह है जो वास्तविक समस्या का समाधान करे।

भारत की समुद्री दृष्टि

संबोधन में समुद्र को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा गया। सागरमाला के अंतर्गत बंदरगाह आधारित विकास का उल्लेख हुआ और समुद्री अमृत काल विजन 2047 को राष्ट्रीय खाका बताया गया। खुली, समावेशी और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता महासागर दृष्टि के माध्यम से दोहराई गई, जिसका पूर्ण रूप है क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में घोषित हिंद-प्रशांत महासागर पहल को सात परस्पर जुड़े क्षेत्रों में सहयोग का व्यावहारिक ढांचा बताया गया।

अन्य वक्ता

नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि समुद्री सहयोग उपकरण खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि साझेदार देशों में ऐसी क्षमता बनानी चाहिए जिसे वे स्वयं संचालित और उन्नत कर सकें। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ तथा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित भी उपस्थित रहे। एक सत्र में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल आर के धोवन, एडमिरल सुनील लांबा, एडमिरल करमबीर सिंह और एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ श्रीलंका नौसेना के पूर्व कमांडर एडमिरल जयंत परेरा ने चर्चा की।