राष्ट्रपति मुर्मु विजयवाड़ा के राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल हुईं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 15 अक्तूबर 2026 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल हुईं। यह मेला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने मिलकर आयोजित किया है। राष्ट्रपति ने मेले के स्टॉल देखे और वहां सामान बेच रही लखपति दीदियों से बातचीत की।

मेले का स्वरूप

इस संस्करण में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आई करीब 1500 महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमी और लखपति दीदियां भाग ले रही हैं। वे 650 से अधिक स्टॉलों पर अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं। मेला 31 अक्तूबर 2026 तक खुला रहेगा।

स्वयं सहायता समूहों पर राष्ट्रपति के विचार

राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि के काम में ग्रामीण महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी रहती है और स्वयं सहायता समूहों ने उन्हें वित्तीय, तकनीकी तथा सामाजिक मजबूती की नई दिशा दी है। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि महिला उद्यमशीलता बढ़ रही है और आर्थिक निर्णयों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। उनके अनुसार यह देश के समतापूर्ण और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है।

आंदोलन के आंकड़े

राष्ट्रपति ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में इन समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है और वे 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। इनकी कमाई परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधार रही है, सामूहिक उद्यम के अवसर बढ़ा रही है और महिला केंद्रित ग्रामीण विकास को गति दे रही है।

लाभार्थी से वेल्थ क्रिएटर तक

राष्ट्रपति ने कहा कि लखपति दीदी पहल ने ग्रामीण महिला सशक्तीकरण को अलग दिशा और गति दी है। डिजिटल सेवाओं तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भागीदारी से कौशल विकास के नए रास्ते खुले हैं। आज ग्रामीण महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं हैं, वे संपत्ति सृजन करने वाली और विकास की वाहक बन रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सफर लंबा है और सशक्तीकरण का असली पैमाना यह है कि महिला का अपनी आय तथा संपत्ति पर कितना अधिकार है। उन्होंने घरेलू देखभाल के कामों में सामुदायिक सहयोग और जलवायु अनुकूल उद्यमों में महिलाओं की अधिक भागीदारी की जरूरत बताई।

ग्रामीण हाट बनते सरस मेले

राष्ट्रपति के अनुसार सरस मेले उन्नतशील ग्रामीण हाट बन गए हैं, जो महिला उद्यमियों को देश भर के खरीदारों से सीधे जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विकास का लाभ हर गांव और हर घर तक पहुंचाना जरूरी है, और इस काम में स्वयं सहायता समूह तथा सरस मेले अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।