राष्ट्रपति ने चार उच्च न्यायालयों में 14 न्यायाधीश नियुक्त किए

उत्तर है चौदह। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने चौदह कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की घोषणा की, जो चार उच्च न्यायालयों में फैली है। सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली को मिला, जहां सात गए - दो न्यायाधीश और पांच अपर न्यायाधीश के रूप में। झारखंड को तीन न्यायाधीश मिले, कर्नाटक को तीन अपर न्यायाधीश, और एक अधिकारी जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने।

संख्या याद रखने का सबसे सुरक्षित तरीका जोड़ है - सात और तीन और तीन और एक। जिन अभ्यर्थियों को केवल न्यायालयों की संख्या चार याद रहेगी, या केवल दिल्ली का हिस्सा सात, वे यहां चूक जाएंगे। शेष विकल्प ऐसी गोल संख्याएं हैं जो पास लगती हैं, पर घोषणा से मेल नहीं खातीं।

एक बात और - यह संख्या केवल इस घोषणा की है, किसी वर्ष या किसी न्यायालय की कुल रिक्तियों की नहीं। प्रश्न में यदि अवधि दी हो तो उसे ध्यान से पढ़ें।

उत्तर है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। विज्ञप्ति दोनों बातें स्पष्ट कहती है - यह शक्ति संविधान राष्ट्रपति को देता है, और इसका प्रयोग मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद होता है। इन दोनों चरणों का क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न कभी-कभी इन्हें उलट देता है।

विकल्प C यही उलटफेर करता है और सबसे प्रबल भ्रम है। प्रधानमंत्री और विधि मंत्री की नियुक्ति में कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है, इसलिए विकल्प A गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय की नियुक्तियों में परामर्श के दायरे में अवश्य आते हैं, पर नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल नहीं हैं, अतः विकल्प D भी इसी आधार पर गलत है। इसे इस क्रम में याद रखें - पहले परामर्श, फिर आदेश।

इसीलिए इस प्रश्न को रटने के बजाय प्रक्रिया समझना बेहतर है - सिफारिश न्यायपालिका की ओर से आती है, परामर्श होता है, और औपचारिक आदेश राष्ट्रपति के नाम से निकलता है।

उत्तर है दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसे चौदह में से सात मिले, यानी अकेले आधे। इन सात में से दो की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में हुई और शेष पांच की अपर न्यायाधीश के रूप में। यह बंटवारा विज्ञप्ति अलग से बताती है और स्वयं में ध्यान देने योग्य है।

बचे हुए सात तीन जगह बंटे। झारखंड ने तीन न्यायाधीश लिए, कर्नाटक ने तीन अपर न्यायाधीश, और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश। अंतिम न्यायालय एक और कारण से देखने लायक है - एक ही उच्च न्यायालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की सेवा करता है, जो अपने आप में परीक्षा का प्रश्न बनता है। तो क्रम हुआ - दिल्ली, फिर झारखंड और कर्नाटक बराबर, फिर जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख।

परीक्षा में यह प्रश्न कभी संख्या के रूप में आता है और कभी न्यायालय के नाम के रूप में, इसलिए दोनों को जोड़कर याद रखना सबसे सुरक्षित रहता है।