पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी, 7,395.55 करोड़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना नाम से एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी। यह निर्माण की योजना नहीं, शासन की योजना है: इसका धन परिसंपत्तियों पर नहीं, बल्कि पंचायत स्तर पर नियोजन, प्रशिक्षण, डिजिटल व्यवस्था और लेखा परीक्षा पर लगेगा। योजना 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी और यह अवधि जानबूझकर सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह-अवधिक रखी गई है।

धन का बंटवारा

कुल परिव्यय 7,395.55 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्रीय हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये होगा। समय का महत्व है, क्योंकि सोलहवें वित्त आयोग ने इन्हीं पांच वर्षों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए लगभग 4.35 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। योजना का काम पंचायतों में वह क्षमता पैदा करना है जिससे वे इस अनुदान का सही उपयोग कर सकें।

किन्हें लाभ

लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत कर्मचारी तथा अन्य हितधारक इसके सीधे लाभार्थी होंगे, जो 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और परंपरागत स्थानीय निकायों में फैले हैं। योजना के तहत हर जागरूकता अभियान कम से कम एक करोड़ नागरिकों तक पहुंचेगा। योजना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होगी, साथ ही उन गैर-भाग नौ क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय निकायों पर भी, जहां पंचायतें नहीं हैं। कोई स्थायी पद नहीं बनाया जाएगा; राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर आवश्यकतानुसार संविदा कर्मी ही रखे जा सकेंगे।

हर साल का काम

• ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर हर साल 2.55 लाख समग्र ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार कराना
• लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन क्षमता प्रशिक्षण और डिजिटल सहयोग से मजबूत करना
• हर साल कम से कम 2.55 लाख ऑनलाइन लेखा परीक्षा योजनाएं तैयार कराकर ऑडिटऑनलाइन से उन्हें पूरा कराना
• स्वयं के स्रोत से राजस्व, ऑनलाइन लेखांकन और सार्वजनिक प्रकटीकरण को बढ़ावा देकर पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना

पंचम और डिजिटल रीढ़

प्रचार-प्रसार नई व्यवस्था खड़ी करने की जगह मौजूदा तंत्र से होगा। योजना पंचम का उपयोग करेगी, जो 17 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित दो-तरफा संवाद मंच है और सरकारी योजनाओं को सरल भाषा में समझाएगा। ई-ग्रामस्वराज तथा ई-पंचायत प्रणालियां लाभार्थियों, परिसंपत्तियों और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी एक ही जगह ले आएंगी। राज्य और संघ राज्यक्षेत्र वार्षिक कार्य योजनाएं देंगे, जिन्हें एक नामित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति मंजूर करेगी।