लद्दाख में 3,350 करोड़ की पांच परियोजनाओं का लोकार्पण

15 अक्तूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपये की पांच बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं आवागमन, बिजली, पानी और प्राचीन विरासत, चारों क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाले इंजीनियरों, श्रमिकों और सीमा सड़क संगठन के साथियों की सराहना की तथा जांस्कर में बर्फबारी के बीच तिरंगा लहराते लोगों के उत्साह का उल्लेख किया।

लेह का नया हवाई अड्डा टर्मिनल

लेह स्थित कुशोक बकुला रिनपोछे हवाई अड्डे का नया टर्मिनल 650 करोड़ रुपये की लागत से बना है। इससे हवाई अड्डे की उड़ान क्षमता तीन गुनी हो गई है और सालाना यात्री क्षमता 10 लाख से बढ़कर 35 लाख हो गई है। यह देश का पहला टर्मिनल है, जो सौर ऊर्जा के साथ-साथ भू-तापीय ऊर्जा से गर्म रहता है। ठंडे रेगिस्तान जैसी जलवायु को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

सड़क, बिजली और पानी

2,500 करोड़ रुपये की निम्मू-पदुम-दारचा सड़क से 12 घंटे का सफर घटकर लगभग तीन घंटे का रह जाएगा और व्यापार के लिए नया रास्ता खुलेगा। प्रधानमंत्री ने हानू पनबिजली परियोजना और उससे जुड़े पारेषण तंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया तथा पुगा घाटी में बिजली उत्पादन के काम का जिक्र किया। परियोजना अमृत हिम सरोवर के तहत बने 40 नए जलाशय भी सौंपे गए, जो बुआई के समय किसानों को सिंचाई का पानी देंगे। लेह में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन भी हुआ।

2019 के बाद लद्दाख में बदलाव

प्रधानमंत्री ने बताया कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में सड़कों का जाल 1,800 किलोमीटर से बढ़कर 4,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। बड़े पुल 19 से बढ़कर लगभग 75, हेलीपैड 7 से बढ़कर 40 से अधिक हुए हैं। नल से जल की पहुंच 3.5 प्रतिशत घरों से बढ़कर करीब 99 प्रतिशत तक पहुंची है और अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या दोगुनी हुई है। निर्माणाधीन जोजिला सुरंग हर मौसम में संपर्क देगी।

रोजगार, पढ़ाई और हस्तशिल्प

होमस्टे की संख्या करीब 150 से बढ़कर 3,000 हो गई है और क्षेत्र में 11,000 ग्रीनहाउस काम कर रहे हैं। वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत 40 से अधिक सीमावर्ती गांवों को संवारा जा रहा है। लेह में उत्कृष्टता केंद्र बन रहा है और आईआईटी जम्मू तथा आईआईएम जम्मू के उपकेंद्रों का प्रस्ताव है। इस वर्ष अगस्त में लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय की पीठ मंजूर हुई। चांगपा समुदाय की पश्मीना, सी-बकथॉर्न और जीआई टैग वाली खुबानी को नए बाजार दिए जा रहे हैं।