बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 नवंबर 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु में कुल 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में शहरी परिवहन, रेलवे और ऊर्जा सुरक्षा, तीनों क्षेत्र शामिल रहे।

नम्मा मेट्रो का शतक

बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो की नई पिंक लाइन यात्रियों को समर्पित की गई। यह गलियारा आईआईएम बेंगलुरु, अनेक शिक्षण संस्थानों तथा शहर के बड़े कारोबारी और तकनीकी केंद्रों तक पहुंच आसान बनाएगा। इसके साथ ही शहर का मेट्रो नेटवर्क 100 किलोमीटर से आगे निकल गया है। इससे पहले केवल दिल्ली-एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र ही यह आंकड़ा पार कर सके थे, इस तरह बेंगलुरु देश का तीसरा ऐसा शहर बना है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में यही नेटवर्क मात्र 17 किलोमीटर का था।

रेल परियोजनाएं

कर्नाटक को गोवा से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। कुछ ही दिन पहले राज्य को उसकी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिली थी। मंगलुरु सहित तटीय मार्ग के यात्रियों को अब अर्ध-तेज गति की सुविधा मिलेगी। अमृत भारत योजना के तहत नए रूप में तैयार चार स्टेशन, चामराजनगर, चिकमगलूर, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड भी सौंपे गए, साथ ही दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण की दो परियोजनाएं भी दी गईं। राज्य के 60 से अधिक स्टेशनों का कायाकल्प चल रहा है, जहां वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं।

ऊर्जा सुरक्षा

मंगलुरु एलपीजी परियोजना से भंडारण क्षमता में 80,000 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी होगी। देवनगुंथी मार्केटिंग टर्मिनल पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की आपूर्ति सुगम बनाएगा, जबकि बेंगलुरु का सीबीजी संयंत्र कचरे से प्रतिदिन 13 टन बायोगैस बनाएगा, जिससे प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाला खर्च घटेगा।

प्रधानमंत्री के बताए आंकड़े

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट से ऊपर पहुंच चुकी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश में 60 लाख से अधिक घरों पर छत के सौर संयंत्र लगे हैं, इनमें कर्नाटक के 40,000 से अधिक परिवार हैं और प्रत्येक परिवार को लगभग 80,000 रुपये की केंद्रीय मदद मिली है। पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य के किसानों के लिए 8 लाख से अधिक सोलर पंप की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीते वर्षों में करीब 50 करोड़ नागरिक अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं और 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को आयकर से मुक्त रखा गया है।