इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर UAPA के तहत प्रतिबंध बढ़ा

गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगे प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है। यह संगठन गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन की सूची में बना रहेगा। यह फैसला 13 नवंबर 2026 को गृह मंत्री कार्यालय की ओर से सार्वजनिक किया गया और इसे आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा बताया गया।

प्रतिबंध जारी रखने के आधार

मंत्रालय के अनुसार इस संगठन की अगुवाई फरार प्रचारक डॉ. जाकिर नाइक करता है और यह भारत विरोधी षड्यंत्रों में शामिल रहा है। घोषणा में गिनाए गए आधार स्पष्ट हैं। संगठन आतंकवाद और अलगाववाद की जहरीली विचारधारा का प्रचार करता पाया गया। वह सांप्रदायिक घृणा भड़काने और समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने के साथ आतंकवाद को बढ़ावा देता मिला। इसके अलावा वह हिंसक अशांति भड़काने, फरार आतंकियों को दोबारा संगठित करने में मदद करने और सांप्रदायिक कलह पैदा करने में भी लिप्त पाया गया।

गैरकानूनी संगठन का अर्थ

यूएपीए वह केंद्रीय कानून है जिसका उपयोग आतंकवाद और ऐसे संगठनों के विरुद्ध किया जाता है जिनकी गतिविधियां देश की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए खतरा मानी जाती हैं। इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित कर सकती है। घोषणा लागू रहने तक संगठन काम नहीं कर सकता, उसकी गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं और उसका काम आगे बढ़ाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसी घोषणा स्थायी नहीं होती, इसीलिए सरकार को उसे बढ़ाने के लिए नया निर्णय लेना पड़ता है, जैसा इस बार किया गया है।

परीक्षा की दृष्टि से

दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली, यह कार्रवाई गृह मंत्रालय ने की है, जो आंतरिक सुरक्षा का नोडल मंत्रालय है। दूसरी, कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है, जिसके तहत किसी संगठन को गैरकानूनी संगठन अधिसूचित किया जाता है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को संक्षेप में आईआरएफ लिखा जाता है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न अक्सर संगठन, कानून और मंत्रालय के मेल पर, संगठन के मुखिया के नाम पर तथा घोषणा की तिथि पर पूछे जाते हैं, जो यहां 13 नवंबर 2026 है।