पीएम-अजय: अब तक 18,093 गांव आदर्श ग्राम घोषित किए गए

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) की प्रगति का ब्योरा दिया। यह योजना अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए चलाई जा रही है। 8 सितंबर 2026 तक इसके अंतर्गत 18,093 गांव आदर्श ग्राम घोषित किए जा चुके थे।

आदर्श ग्राम घटक

आदर्श ग्राम वह गांव है जहां सभी को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हों, समाज के हर वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों और असमानताएं कम से कम रह जाएं। इसके लिए अनुसूचित जाति बहुल गांवों को चुनकर वहां अवसंरचना और सेवाओं की कमी दूर की जाती है। अब तक के आंकड़े इस प्रकार हैं:

अनुदान सहायता और छात्रावास

योजना के तीन घटक हैं: अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श ग्राम बनाना, राज्य और जिला स्तर की सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता, तथा छात्रावासों का निर्माण एवं मरम्मत। अनुदान सहायता घटक के तहत 2021-22 से 2025-26 के बीच राज्यों को सीधे लगभग 1,730 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिससे 2.5 लाख से अधिक व्यक्तिगत और सामूहिक लाभार्थियों को कौशल तथा आजीविका सहायता मिली। छात्रावास घटक में सितंबर 2026 तक 785 छात्रावास पूरे हो चुके थे। वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने दो छात्रावास परियोजनाओं हेतु 61.46 करोड़ रुपये रखे हैं, जिनमें एक बालिकाओं और एक बालकों के लिए है तथा इनमें 264 विद्यार्थी रह सकेंगे।

धनराशि का बंटवारा

• चयनित आदर्श ग्रामों में कमी पूरी करने वाले कार्यों पर 50 प्रतिशत तक धनराशि
• केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर तकनीकी सहायता समूह तथा परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों पर 5 प्रतिशत तक
• छात्रावासों के निर्माण एवं मरम्मत पर 2 प्रतिशत तक, जिसमें केंद्रीय संस्थान भी शामिल हैं
• शेष राशि जिला और राज्य स्तर की परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता के रूप में

पीएम-अजय शत-प्रतिशत केंद्र पोषित योजना है, हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी ओर से अतिरिक्त संसाधन जोड़ सकते हैं। अनुदान सहायता का आवंटन राज्य की अनुसूचित जाति आबादी तथा वार्षिक योजना में अनुसूचित जाति उप-योजना के अनुपात को देखकर तय होता है। परियोजना पूरी होने के बाद उसका रखरखाव संबंधित राज्य सरकार या क्रियान्वयन एजेंसी करती है।

डिजिटल व्यवस्था

मंत्रालय ने पीएम-अजय मोबाइल ऐप और पीएम-अजय पोर्टल शुरू किए हैं, जिससे योजना कागजी फाइलों से हटकर वास्तविक समय में पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया पर आ गई है। अधिकारियों के अनुसार इससे निगरानी मजबूत होगी, सूचना तक पहुंच बढ़ेगी और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही आएगी।