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पीएम-सेतु: पांच आईटीआई क्लस्टर को 1,194.92 करोड़ रुपये मंजूर

पीएम-सेतु की राष्ट्रीय संचालन समिति ने महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के आईटीआई क्लस्टर के लिए 1,194.92 करोड़ रुपये की पांच निवेश योजनाएं मंजूर कीं।

लेखक प्रकाशित · 2 मिनट
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पीएम-सेतु: पांच आईटीआई क्लस्टर को 1,194.92 करोड़ रुपये मंजूर

चर्चा में क्यों

16 अक्टूबर 2026 को पीएम-सेतु की छठी राष्ट्रीय संचालन समिति बैठक में महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के आईटीआई क्लस्टरों के उन्नयन के लिए 1,194.92 करोड़ रुपये की पांच सामरिक निवेश योजनाएं मंजूर हुईं और कुल स्वीकृत निवेश 3,687 करोड़ रुपये हो गया।

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का कायाकल्प करने वाली कौशल योजना ने 16 अक्टूबर 2026 को नई परियोजनाओं को हरी झंडी दी। पीएम-सेतु की छठी राष्ट्रीय संचालन समिति बैठक में महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के आईटीआई क्लस्टरों के लिए 1,194.92 करोड़ रुपये की पांच सामरिक निवेश योजनाएं (एसआईपी) मंजूर हुईं। इन मंजूरियों के साथ योजना के तहत कुल स्वीकृत निवेश 3,687 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

पीएम-सेतु का पूरा नाम प्रधानमंत्री उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन योजना है। बैठक की अध्यक्षता कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने की।

मंजूर हुए पांच क्लस्टर

क्लस्टरराज्यउद्योग साझेदारराशि
कटकओडिशाटाटा स्टील फाउंडेशन240.50 करोड़ रुपये
पुणे (आईटीआई औंध हब)महाराष्ट्रबीवीजी इंडिया लिमिटेड241 करोड़ रुपये
छत्रपति संभाजीनगरमहाराष्ट्रबेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड238.01 करोड़ रुपये
जम्मूजम्मू-कश्मीरईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड240 करोड़ रुपये
श्रीनगरजम्मू-कश्मीरइंदरदीप इंफ्रा इंडिया लिमिटेड235.41 करोड़ रुपये

क्लस्टर का ढांचा

हर क्लस्टर हब और स्पोक मॉडल पर बना है: एक सरकारी आईटीआई हब होता है और आसपास के चार आईटीआई स्पोक। ओडिशा में सरकारी आईटीआई कटक, पुणे में सरकारी आईटीआई औंध तथा जम्मू और श्रीनगर में वहीं के सरकारी आईटीआई हब की भूमिका में हैं। योजनाएं राज्य सरकारों, उद्योग साझेदारों और शामिल संस्थानों के मिलकर काम करने से लागू होंगी। राशि अवसंरचना के आधुनिकीकरण, उद्योग से जुड़े नए पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षकों की क्षमता, उद्योग भागीदारी और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर खर्च होगी।

सचिव ने क्या कहा

श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि ये मंजूरियां पीएम-सेतु के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कदम हैं और इससे आईटीआई मजबूत होंगे, प्रशिक्षण बेहतर होगा तथा उद्योग की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने क्लस्टरों से आईएसओ प्रमाणन की दिशा में बढ़ने और अपनी स्वीकृत कार्यान्वयन योजनाओं में कम से कम एक वर्ल्डस्किल्स से जुड़े ट्रेड या दक्षता क्षेत्र को शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की प्रगति को उत्साहजनक बताया।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

समिति ने योजना के घटक दो, यानी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकी और शिक्षण दक्षता वाले उद्योग के लिए तैयार प्रशिक्षकों का समूह खड़ा करना है। अक्टूबर 2026 तक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के जरिये 3,744 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

बैठक में मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, उद्योग साझेदारों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें अतिरिक्त सचिव श्री निरंजन कुमार सुधांशु और संयुक्त सचिव श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर भी थे।

महत्वपूर्ण तथ्य

योजनापीएम-सेतु: प्रधानमंत्री उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन
बैठकछठी राष्ट्रीय संचालन समिति बैठक
अब मंजूर1,194.92 करोड़ रुपये की पांच सामरिक निवेश योजनाएं
कुल स्वीकृत निवेश3,687 करोड़ रुपये
शामिल राज्यमहाराष्ट्र, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर
अध्यक्षताश्रीमती देबाश्री मुखर्जी, सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
सबसे बड़ी योजनापुणे आईटीआई क्लस्टर, 241 करोड़ रुपये, बीवीजी इंडिया लिमिटेड के साथ
प्रशिक्षित प्रशिक्षक (घटक दो)राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों से 3,744

परीक्षा की दृष्टि से

पीएम-सेतु का पूरा नाम, बैठक (छठी राष्ट्रीय संचालन समिति), मंजूर राशि (1,194.92 करोड़ रुपये) और कुल निवेश (3,687 करोड़ रुपये), पांचों क्लस्टर उनके राज्य तथा उद्योग साझेदार के साथ, हब-स्पोक ढांचा, अध्यक्ष देबाश्री मुखर्जी और 3,744 प्रशिक्षकों का आंकड़ा याद रखें।

अभ्यास प्रश्न

Q1.सरकारी योजनाएंमध्यम

पीएम-सेतु की छठी राष्ट्रीय संचालन समिति ने पांच आईटीआई क्लस्टरों के लिए कितना निवेश मंजूर किया?

  1. A.1,194.92 करोड़ रुपये
  2. B.1,492.11 करोड़ रुपये
  3. C.2,194.92 करोड़ रुपये
  4. D.3,687 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 1,194.92 करोड़ रुपये

समिति ने इसी कुल राशि की पांच सामरिक निवेश योजनाओं को मंजूरी दी, जो महाराष्ट्र, ओडिशा तथा जम्मू-कश्मीर के आईटीआई क्लस्टरों के लिए हैं।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

पीएम-सेतु के तहत ओडिशा के कटक आईटीआई क्लस्टर का उन्नयन कौन सा उद्योग साझेदार करेगा?

  1. A.बीवीजी इंडिया लिमिटेड
  2. B.टाटा स्टील फाउंडेशन
  3. C.बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  4. D.ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. टाटा स्टील फाउंडेशन

ओडिशा के कटक क्लस्टर की सामरिक निवेश योजना इसी फाउंडेशन की साझेदारी में मंजूर हुई है। योजना का उद्देश्य अवसंरचना मजबूत करना, नए दौर के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना और उद्योग से जुड़ाव बढ़ाना है, जिससे प्रशिक्षण क्षेत्र की कौशल जरूरतों के अनुरूप हो।

Q3.सरकारी योजनाएंमध्यम

पीएम-सेतु योजना के घटक दो के अंतर्गत अब तक कितने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है?

  1. A.1,744 प्रशिक्षक
  2. B.2,447 प्रशिक्षक
  3. C.3,744 प्रशिक्षक
  4. D.4,374 प्रशिक्षक
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 3,744 प्रशिक्षक

राष्ट्रीय संचालन समिति ने योजना के घटक दो के तहत चल रहे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकी तथा शिक्षण दक्षता वाले उद्योग के लिए तैयार प्रशिक्षकों का मजबूत समूह तैयार करना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएम-सेतु का पूरा नाम क्या है?

प्रधानमंत्री उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन योजना। यह सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक और उद्योग से जुड़े संस्थानों में बदलती है और इसके तहत कुल स्वीकृत निवेश 3,687 करोड़ रुपये हो गया है।

कौन से पांच आईटीआई क्लस्टर और किन साझेदारों के साथ मंजूर हुए?

ओडिशा का कटक टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ, महाराष्ट्र का पुणे बीवीजी इंडिया लिमिटेड के साथ, छत्रपति संभाजीनगर बेलराइज इंडस्ट्रीज के साथ, जम्मू ईगल इंफ्रा इंडिया के साथ और श्रीनगर इंदरदीप इंफ्रा इंडिया के साथ।

पीएम-सेतु में हब और स्पोक मॉडल कैसे काम करता है?

हर क्लस्टर में एक सरकारी आईटीआई हब होता है और आसपास के चार सरकारी आईटीआई स्पोक। हब पूरे क्लस्टर के लिए अवसंरचना के आधुनिकीकरण, उद्योग से जुड़े नए पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षक क्षमता का नेतृत्व करता है।

स्रोत

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