आत्मनिर्भर पंचायत पर कार्यशाला, CESL से समझौता हुआ

पंचायती राज मंत्रालय ने 30 अक्तूबर 2026 को नई दिल्ली में जन योजना अभियान (PPC) 2026-27 पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें देश भर से 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। केंद्रीय पंचायती राज तथा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सभी हितधारकों से आत्मनिर्भर पंचायत और विकसित पंचायत बनाने के प्रयासों में भागीदारी का आह्वान किया। कार्यशाला में PPC 2026-27 की पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में जारी की गई।

पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना

मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY) को मंजूरी दी है, जिसे विकसित भारत के संकल्प से जुड़ी अगली पीढ़ी की शासन पहल कहा गया। इसके उद्देश्य हैं — सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जमीनी स्तर पर विचार-विमर्श को प्रोत्साहन देना, केंद्र और राज्य की विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साझा डिजिटल मंच पर लाना, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) समय पर तैयार कराना तथा पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाना। उन्होंने कहा कि पंचायत वास्तव में आत्मनिर्भर तब बनती है जब ग्राम सभाएँ आत्मविश्वास से योजना बनाएँ, स्वयं के स्रोत से राजस्व (OSR) लगातार बढ़े और शासन के सभी स्तर मिलकर काम करें। इसे उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ा।

धनराशि और जिम्मेदारी

मंत्रालय के सचिव डॉ. विनीत जोशी ने कहा कि मंत्रिमंडल का यह निर्णय विकेंद्रीकृत और प्रमाण आधारित नियोजन का मजबूत आधार देता है। उन्होंने बताया कि सोलहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए सभी 28 राज्यों की विधिवत गठित पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 4,35,236 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है, जिससे धन के उचित उपयोग की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर बढ़ गई है। वर्ष 2018 से मंत्रालय यह अभियान सबकी योजना, सबका विकास की विषयवस्तु पर चला रहा है और यह ग्राम, ब्लॉक तथा जिला पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का ढाँचा बन चुका है। उन्होंने GPDP में OSR का हिस्सा रखने पर बल दिया, क्योंकि प्रदर्शन आधारित अनुदान पंचायत के राजस्व से जुड़े हैं, तथा ईग्रामस्वराज और समर्थ पंचायत पोर्टल जैसे केंद्र और राज्य के पोर्टलों को जोड़ने की बात कही।

पंचायत भूमि पर ईवी चार्जिंग का समझौता

मंत्रालय ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह कंपनी विद्युत मंत्रालय के अधीन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। समझौते के तहत देश भर में पंचायत की भूमि पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए जाएँगे। इसका आदान-प्रदान मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुक्ता शेखर तथा CESL के निदेशक अखिलेश कुमार दीक्षित ने किया। स्थल चुनने और निगरानी में मंत्रालय राज्यों के साथ समन्वय करेगा, जबकि आकलन, आपूर्ति, स्थापना, चालू करने तथा रखरखाव का काम CESL करेगी। ये स्टेशन राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ पंचायत परिसरों में दो, तीन और चार पहिया तथा भारी वाहनों के लिए बन सकेंगे, जिससे पंचायत की भूमि नियमित आय देने वाली संपत्ति बन जाएगी।

कार्यशाला के बाद राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण होंगे, ताकि पंचायतें वित्त वर्ष 2027-28 की योजनाएँ बेहतर ढंग से तैयार कर सकें।