नीति आयोग ने पीएलआई योजनाओं पर प्रभाव आकलन रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग ने 12 नवंबर 2026 को 'पीएलआई योजनाओं का प्रभाव आकलन' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट बताती है कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई की राह से देश के कारखानों को क्या मिला है। इस अध्ययन में भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ज्ञान भागीदार रहा।

अध्ययन का दायरा

आकलन में सरकार द्वारा अधिसूचित सभी 14 क्षेत्रों को लिया गया है और हर क्षेत्र को चार पैमानों पर कसा गया है - आया निवेश, अतिरिक्त उत्पादन, निर्यात और रोजगार। योजनाओं को चलाने वाले मंत्रालयों से मिले कंपनी स्तर के आंकड़ों के साथ प्रमाणित स्रोतों से लिए गए उद्योग के आंकड़े भी पढ़े गए।

हर क्षेत्र को चार श्रेणियों में रखा गया है - लक्ष्य के अनुरूप, आंशिक प्रभाव, प्रभाव के पर्याप्त प्रमाण नहीं, और आंकड़े उपलब्ध नहीं। इससे एक क्षेत्र की प्रगति दूसरे से मिलाकर देखी जा सकती है। कुल मिलाकर लक्षित खंडों में से लगभग 70 प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप चल रहे हैं, और निवेश तथा उत्पादन शुरुआती लक्ष्यों से आगे निकल चुके हैं।

आगे रहे क्षेत्र

• दवा उद्योग, बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के तहत मोबाइल फोन बनाना, खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार, सफेद वस्तुएं और वाहन क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और क्षमता में साफ बढ़त दिखी।
• ड्रोन क्षेत्र योजना के क्रियान्वयन में सबसे पहली सफलता के रूप में उभरा।
• उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल की निर्माण क्षमता तेजी से बढ़ी, जिससे अक्षय ऊर्जा का विनिर्माण आधार मजबूत हुआ।

धीमे बढ़ते क्षेत्र

उन्नत और उभरती तकनीक पर टिके खंड, जैसे एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी, विशेष इस्पात और तकनीकी वस्त्र, धीरे-धीरे क्षमता जोड़ रहे हैं। रिपोर्ट मानती है कि इनका योगदान लंबी अवधि की औद्योगिक वृद्धि में दिखेगा।

रिपोर्ट की सलाह

रिपोर्ट एमएसएमई की गहरी भागीदारी, आंकड़ों की एक जैसी व्यवस्था और लगातार पारिस्थितिकी समर्थन पर जोर देती है। उसका कहना है कि टिकाऊ लाभ घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने पर निर्भर है। प्रोत्साहन की यह राह विनिर्माण प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में जोड़ने के लिए शुरू हुई थी और इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ा गया है। रिपोर्ट नीति निर्माताओं, मंत्रालयों, उद्योग और शोधकर्ताओं के लिए संदर्भ का काम करेगी।