एनएचआरसी की महिला बंदियों और उनके बच्चों पर परामर्शिका

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 28 अक्टूबर 2026 को महिला बंदियों और उनके बच्चों के मानवाधिकारों की सुरक्षा विषय पर परामर्शिका जारी की। यह परामर्शिका केंद्र के नौ मंत्रालयों, सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों तथा उनके पुलिस महानिदेशकों को भेजी गई है।

आयोग ने यह कदम क्यों उठाया

आयोग का मानना है कि जेल में बंद महिलाएं और उनके साथ रह रहे या उनसे अलग किए गए बच्चे कैदियों के बीच अधिक संवेदनशील समूह हैं, इसलिए उन पर विशेष ध्यान और लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील रुख जरूरी है। परामर्शिका केवल हिरासत संबंधी सुरक्षा उपायों तक सीमित नहीं है। इसमें जेलों में मानवीय परिस्थितियों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, न्याय तक पहुंच, पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने, बच्चों के सर्वोत्तम हित की रक्षा तथा पुनर्वास और समाज में वापसी के वास्तविक अवसरों की बात कही गई है।

कार्रवाई के दस क्षेत्र

• गिरफ्तारी, प्रवेश से पहले की प्रक्रिया और जेल व्यवस्था में प्रवेश
• प्रवेश रिकॉर्ड, बाल डेटाबेस और दस्तावेजीकरण
• स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं
• महिला बंदियों की रहन-सहन की स्थिति, स्वच्छता, कल्याण और संवेदीकरण
• कैदियों के साथ रह रहे या उनसे अलग किए गए बच्चे
• संवाद, मुलाकात और पारिवारिक संपर्क
• जेल प्रशासन, कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच
• अदालत में पेशी के समय लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील सुविधाएं और कल्याण उपाय
• पुनर्वास, रिहाई के बाद की स्थिति और सामाजिक पुनर्एकीकरण
• विदेशी नागरिक बंदी

अधिकारियों को क्या करना है

आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से सिफारिशें लागू करने और दो माह के भीतर कृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजने को कहा है, ताकि वह अमल की प्रगति पर नजर रख सके। विस्तृत परामर्शिका आयोग की वेबसाइट पर पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दी गई है।

आयोग के बारे में

एनएचआरसी एक वैधानिक संस्था है, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन या किसी लोक सेवक द्वारा उसे रोकने में बरती गई लापरवाही के मामले देखती है और सरकारों तथा पुलिस बलों को इस तरह की परामर्शिकाएं जारी करती है। मंत्रालयों, मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को एक साथ संबोधित कर आयोग ने जेल प्रशासन के साथ-साथ महिला, बाल, स्वास्थ्य, विधि और समाज कल्याण से जुड़े विभागों पर भी जिम्मेदारी डाली है।