वाणिज्य भवन में राष्ट्रीय सामरिक व्यापार कमान केंद्र शुरू

भारत के विदेश व्यापार प्रशासन को 15 अक्टूबर 2026 को एक डिजिटल नियंत्रण कक्ष मिल गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में राष्ट्रीय सामरिक व्यापार कमान केंद्र (एनएसटीसीसी) की शुरुआत की। इस अवसर पर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और विदेश व्यापार महानिदेशक लव अग्रवाल मौजूद रहे।

यह केंद्र क्यों बनाया गया

वाणिज्य विभाग ने इसे इसलिए तैयार किया है कि नीति बनाने वाले अधिकारियों को निर्यात और आयात की चाल जानने के लिए महीने या तिमाही की रिपोर्ट का इंतजार न करना पड़े। व्यापार से जुड़ी अलग-अलग प्रणालियों में बिखरे आंकड़े एक जगह लाकर ऐसे डैशबोर्ड में बदल दिए जाते हैं जिन्हें एक नजर में पढ़ा जा सके। वरिष्ठ अधिकारी देख सकते हैं कि कोई निर्यात प्रोत्साहन योजना कैसा काम कर रही है, कितनी फाइलें लंबित हैं, किसी मंजूरी में कितना समय लग रहा है और कहां काम अटक रहा है।

उपयोगकर्ता की भूमिका के अनुसार मिली अनुमति के आधार पर वही स्क्रीन राष्ट्रीय तस्वीर से खुलकर किसी एक क्षेत्रीय प्राधिकरण, एक योजना, एक उत्पाद, एक गंतव्य बाजार या अकेले आवेदन तक पहुंच सकती है।

पहले चरण में क्या शामिल है

• आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)
• अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी)
• उत्पत्ति प्रमाणपत्र
• स्कोमेट, अर्थात विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी
• प्रतिबंधित आयात-निर्यात तथा अन्य नियामक और सुविधा संबंधी कामकाज

तीन स्तंभ

इसकी बनावट तीन उद्देश्यों पर टिकी है। एकीकृत निगरानी व्यापार की प्रवृत्तियों, लंबित मामलों और उभरते जोखिमों का एक समग्र चित्र देती है। प्रदर्शन आकलन से योजनाओं, प्रक्रियाओं और क्षेत्रीय प्राधिकरणों को तय मानकों पर मापा जा सकता है। तीसरा स्तंभ साक्ष्य से निकली नीतिगत सलाह है, ताकि बार-बार आने वाली अड़चनें और प्रक्रियागत उलझनें पहचानी और सरल की जा सकें।

स्कोमेट पर मंत्री का निर्देश

स्कोमेट डैशबोर्ड देखते हुए मंत्री ने अंतर-मंत्रालयी समिति से कहा कि वह बहुत अधिक बार, जरूरत पड़े तो हर सप्ताह बैठक करे, जिससे लंबित आवेदनों का ढेर बिना देरी निपट जाए।

यह केंद्र पहले से मौजूद ढांचे पर खड़ा किया गया है, जिसमें विदेश व्यापार महानिदेशालय की प्रणालियां और ट्रेड कनेक्ट ईप्लेटफॉर्म शामिल हैं। आगे चलकर दूसरे विभागों के आंकड़े चरणबद्ध रूप से जोड़े जाएंगे और इसे अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा ऐसी ही संस्थाओं के लिए खोला जाएगा।