जल जीवन मिशन 2.0 का क्षेत्रीय सम्मेलन तिरुचिरापल्ली में संपन्न

जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 14 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इस संदेश के साथ संपन्न हुआ कि गांव की जल आपूर्ति केवल बनाया गया ढांचा नहीं, बल्कि चलाई जाने वाली सेवा है। समापन सत्र का नेतृत्व जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक के. के. मीना ने किया।

गांवों में एक दिन

सम्मेलन के दूसरे दिन वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पांच दल पांच गांवों में गए, जिनमें सचिव तथा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक भी शामिल थे। सचिव का दौरा कावेरी नदी पर बने ऐतिहासिक ग्रैंड एनीकट, यानी कल्लनई से शुरू हुआ और वडुगकुडी में नदी-तल संग्राहक कुओं तथा हेडवर्क्स तक पहुंचा। पलमनेरी गांव में वे जल अर्पण दिवस के आयोजन में शामिल हुए, जो पेयजल ढांचे को ग्राम पंचायत को औपचारिक रूप से सौंपने का अवसर है। उन्होंने पौधारोपण किया और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों से बातचीत की। सुजलम शक्ति समूह की महिलाओं ने फील्ड टेस्ट किट से जल गुणवत्ता की जांच दिखाई।

जल अर्पण का आशय

सचिव ने कहा कि इस हस्तांतरण को रस्मी आयोजन नहीं, बल्कि राज्य सरकार, कार्यान्वयन विभाग और ग्राम पंचायत के बीच टिकाऊ साझेदारी की शुरुआत माना जाए। उन्होंने कहा कि जेजेएम 2.0 घरेलू नल कनेक्शन से आगे बढ़कर नियमित, भरोसेमंद और सुरक्षित जल सेवा की ओर देखता है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य घर के नल से चौबीसों घंटे पेयजल है। उन्होंने सुझाव दिया कि जल अर्पण में शामिल अधिकारी गांव के नल से स्वयं पानी पिएं, जिससे गुणवत्ता पर लोगों का भरोसा बढ़े। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक कमल किशोर सोअन ने अपने गांव दौरे में ऐसा किया भी।

जेजेएम 2.0 के सुधार

दो दिन की चर्चा का सार रखते हुए संयुक्त सचिव डी. सेंथिल पांडियन ने बताया कि सितंबर 2026 के विभागीय शिखर सम्मेलन के बाद कार्यबिंदु, जिम्मेदार संस्थाएं और समयसीमाएं तय की गईं, जिसके बाद पंचायती राज, कौशल विकास एवं उद्यमिता, जनजातीय कार्य तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों के साथ परामर्श हुआ। उन्होंने जिन सुधारों की चर्चा की उनमें संस्थागत जवाबदेही, ढांचे का ग्राम पंचायतों को औपचारिक हस्तांतरण, संचालन एवं रखरखाव नीतियां, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का प्रशिक्षण, समर्पित जिला तकनीकी इकाइयां, जल गुणवत्ता निगरानी, सुजलम भारत से डिजिटल मानचित्रण तथा निर्णय सहायक प्रणाली से स्रोत स्थिरता नियोजन शामिल हैं।

आगे क्या

राज्यों से कहा गया कि वे फरवरी 2027 के प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर के पुनरीक्षण से पहले अपनी सुधार समयसीमाओं का पालन करें, जिसके लिए पांच क्षेत्रीय सम्मेलन नियोजित हैं। सचिव ने राज्यों से वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के नियोजन में निर्णय सहायक प्रणाली के उपयोग का आग्रह किया तथा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने पर बल दिया। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के निदेशक हरि नारायणन एम. ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और तमिलनाडु सरकार की सराहना की।