जल जीवन मिशन 2.0 का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन तिरुचिरापल्ली में

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जल जीवन मिशन 2.0 के पहले क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। दो दिन का यह सम्मेलन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर आयोजित किया है।

कौन शामिल हुआ

इसमें सात दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप - के वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रतिनिधि प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, कठिनाइयां रख रहे हैं और ग्रामीण पेयजल सेवा को टिकाऊ बनाने पर काम कर रहे हैं। विभाग के सचिव ने बताया कि यह उन पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों में पहला है, जो 1 और 2 सितंबर 2026 को हुए जल पर विभागीय शिखर सम्मेलन के निर्णयों को जमीन पर उतारने के लिए रखे गए हैं।

मंत्री ने क्या कहा

श्री पाटिल ने याद दिलाया कि मिशन 2019 में हर ग्रामीण घर तक नल का पानी पहुंचाने के लिए शुरू हुआ था और अब नल कनेक्शन लगभग 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच चुके हैं, जिससे विशेष रूप से महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। उन्होंने राज्यों से कहा कि शेष काम मिशन की स्वीकृत समय-सीमा दिसंबर 2028 के भीतर पूरा हो, और जहां संभव हो वहां दिसंबर 2027 तक पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने जल जीवन मिशन 2.0 को ढांचा खड़ा करने से आगे बढ़कर भरोसेमंद सेवा देने की ओर बदलाव बताया और राज्यों से संचालन तथा रखरखाव, संस्थागत जवाबदेही और दीर्घकालिक कार्यशीलता से जुड़े निर्धारित सुधार लागू करने को कहा। भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और समुदाय की अगुवाई वाले संरक्षण, जिसमें जल संचय जन भागीदारी शामिल है, को जल सुरक्षा का रास्ता बताया गया।

तय प्राथमिकताएं

• स्रोत की टिकाऊपन, संचालन तथा रखरखाव की मजबूत व्यवस्था और योजनाओं की वित्तीय स्थिरता।
• कुशल स्थानीय कार्यबल, जिसमें गांव स्तर के कर्मियों का प्रशिक्षण और प्रमाणन शामिल है।
• ग्राम पंचायत की अगुवाई वाला जल प्रबंधन, पेयजल को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में शामिल करना और वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग।
• सुजलम भारत जैसे मंचों से डिजिटल निगरानी तथा पीएम-जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ तालमेल।

प्रदर्शित तकनीक

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपनी स्वदेशी कम तापमान तापीय विलवणीकरण तकनीक प्रस्तुत की, जिसके आठ संयंत्र लक्षद्वीप में पहले ही लगाए जा चुके हैं और जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाकर सुरक्षित पेयजल देते हैं। इसके साथ महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना भी दिखाई गई, जो अक्षय बिजली उत्पादन को विलवणीकरण से जोड़कर द्वीपों की जल सुरक्षा मजबूत करती है। सातों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी उपलब्धियां, चुनौतियां और समयबद्ध कार्ययोजनाएं रखीं, जिनमें जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, जल अर्पण तथा हर घर जल प्रमाणन और सामुदायिक भागीदारी शामिल रहीं।