भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 40-45 अरब डॉलर की ओर

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज लगभग 9 अरब डॉलर की है और अगले सात से आठ वर्ष में इसके 40-45 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह बात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 17 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई एक मीडिया गोलमेज चर्चा में कही। 'स्पेस, सॉवरेनिटी एंड न्यू इकॉनमी' विषय पर यह सत्र ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम ने आयोजित किया था।

क्षमता दिखाने से आगे, कंपनी खड़ी करने की बारी

मंत्री ने कहा कि देश को अब यह सिद्ध करने से आगे बढ़ना होगा कि वह रॉकेट और उपग्रह बना सकता है। अगला कदम ऐसी अंतरिक्ष कंपनियां तैयार करना है जो विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। उन्होंने चार शर्तें गिनाईं- देश और विदेश से अधिक निवेश, ऐसी मांग जिस पर कंपनी भरोसा कर सके, तय समय-सीमा के भीतर मिलने वाली मंजूरियां, और अपने दम पर चलने वाले कारोबारी मॉडल। उनका कहना था कि स्थापना या निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली कंपनी को पता होना चाहिए कि उसकी फाइल कब तक तय होगी, और अंतरिक्ष उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर में दी गई राहत कंपनी के खाते में वास्तविक बचत के रूप में दिखनी चाहिए।

चर्चा में कौन शामिल हुए

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) के निदेशक (संवर्धन) श्री विनोद कुमार तथा स्टेमबोर्ड और लिंगो की संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी सुश्री आइशा बोवे इस चर्चा में शामिल हुईं। सुश्री बोवे नासा की पूर्व इंजीनियर हैं और ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं। उद्योग, उद्यमी, शिक्षाविद और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय के प्रतिनिधि भी मंच पर मौजूद रहे।

जमीन पर अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बदलाव की शुरुआत 2019-2020 से बताई, जब यह क्षेत्र निजी भागीदारी के लिए खोला गया, और कहा कि उसके बाद के पांच-छह वर्ष परिणाम दिखाने के लिए पर्याप्त रहे। उन्होंने रोजमर्रा के उपयोग गिनाए- उपग्रह संचार, भू-स्थानिक उपकरण और पृथ्वी अवलोकन से अब परियोजनाओं की मंजूरी, विकास कार्यों की जियोटैगिंग, खेती की सलाह, आपदा की चेतावनी और रक्षा जरूरतें पूरी होती हैं। भारत म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी उपग्रह आधारित आपदा प्रबंधन जानकारी देता है। मंत्री के अनुसार प्रक्षेपण यान और उपग्रहों के साथ-साथ डाउनस्ट्रीम सेवाएं तथा आंकड़ों पर आधारित उत्पाद भी भारतीय कंपनियों का बाजार बढ़ाएंगे।