एफएसएसएआई मसौदा: शिशु आहार में सुक्रोज-फ्रक्टोज पर रोक

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शिशु आहार में मिलाई जाने वाली शर्करा पर शिकंजा कसने का प्रस्ताव रखा है। भारत के राजपत्र में 16 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित एक मसौदा संशोधन के अनुसार, जीवन के पहले छह माह के शिशुओं के लिए बनने वाले उत्पादों में निर्माता सुक्रोज और फ्रक्टोज नहीं मिला सकेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह जानकारी 17 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक की।

मसौदे से क्या बदलेगा

इस प्रस्ताव का नाम खाद्य संरक्षा एवं मानक (शिशु पोषण आहार) संशोधन विनियम, 2026 है और यह मूल खाद्य संरक्षा एवं मानक (शिशु पोषण आहार) विनियम, 2020 में बदलाव करता है। मूल विनियम जन्म से लेकर चौबीस माह तक के बच्चों के लिए बिकने वाले हर श्रेणी के शिशु आहार की संरचना, गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक तय करते हैं। उनमें लैक्टोज तथा ग्लूकोज पॉलिमर को कार्बोहाइड्रेट का वरीय स्रोत माना गया है, जबकि सुक्रोज या फ्रक्टोज केवल उसी स्थिति में और निर्धारित सीमा के भीतर ही मिलाए जा सकते हैं जब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की वास्तविक आवश्यकता हो। सबसे छोटी आयु वर्ग के लिए मसौदा यह सीमित छूट भी समाप्त कर देता है।

पहले छह माह क्यों निर्णायक हैं

प्राधिकरण के अनुसार जीवन के आरंभिक छह माह वृद्धि और विकास की निर्णायक अवधि होते हैं, इसलिए इस दौरान आहार शिशु की आवश्यकता के अनुरूप ही होना चाहिए। मिलाई गई शर्करा को दूर रखने का उद्देश्य आरंभिक मिठास से जुड़े आहार संबंधी जोखिम घटाना है, जिनमें बचपन के मोटापे से जुड़ी आदतें भी शामिल हैं। यह कदम पहले छह माह तक केवल स्तनपान कराने की सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह के अनुकूल है और निर्माताओं को शिशु की वास्तविक पोषण आवश्यकता पर आधारित संरचना अपनाने की दिशा में ले जाता है।

परामर्श और आगे की राह

अधिसूचना अभी मसौदा है और जन परामर्श के लिए खुली है। राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिन के भीतर हितधारक अपनी आपत्तियाँ और सुझाव भेज सकते हैं। इस अवधि में प्राप्त हर अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद ही प्राधिकरण संशोधन को अंतिम रूप देगा। एफएसएसएआई इसे विज्ञान आधारित खाद्य मानकों, जिम्मेदार उत्पाद संरचना तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल और बाल पोषण पर सरकार के बल का हिस्सा बताता है।