बिम्सटेक स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक कोलंबो में हुई

बंगाल की खाड़ी के देशों के स्वास्थ्य मंत्री 11 नवंबर 2026 को पहली बार एक मेज पर बैठे और बैठक के अंत में संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बैठक का स्थान श्रीलंका की राजधानी कोलंबो था और भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भागीदारी की, जिनके पास रसायन एवं उर्वरक विभाग भी है।

यह मंच कैसे बना

बिम्सटेक में स्वास्थ्य मंत्रालयों को जोड़ने वाली कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। बैंकॉक में अप्रैल 2025 में हुए छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में ऐसा तंत्र खड़ा करने का निर्णय लिया गया, और कोलंबो की बैठक उसी निर्णय का पहला परिणाम है। सात सदस्य देशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अध्यक्षता श्रीलंका के स्वास्थ्य एवं जनसंचार मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिस्सा ने की। तय हुआ कि यह बैठक तथा इससे जुड़ी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हर दो वर्ष में होगी, और थाईलैंड ने दूसरी बैठक 2028 में कराने का प्रस्ताव रखा।

क्या स्वीकार किया गया

वक्तव्य के साथ ही मंत्रियों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संशोधित बिम्सटेक कार्य योजना (2026-2030) को भी अपनाया। यह योजना रोग निगरानी, महामारी से निपटने की तैयारी, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, वन हेल्थ दृष्टिकोण तथा स्वास्थ्य कर्मियों की तैयारी को समेटती है। वक्तव्य सदस्य देशों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास लक्ष्य 3 से बांधता है तथा टेलीमेडिसिन, एक दूसरे से जुड़ सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख और रोग के आकलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए एक बिम्सटेक डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे पर विचार करने को कहता है। श्रीलंका में प्रस्तावित सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र, थाईलैंड में उष्णकटिबंधीय चिकित्सा का उत्कृष्टता केंद्र तथा बांग्लादेश के पशुजनित रोग वेधशाला के प्रस्ताव का भी स्वागत हुआ।

भारत की घोषणाएं

श्री नड्डा ने घोषणा की कि भारत गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में पारंपरिक चिकित्सा में बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी करेगा। उन्होंने भारत के अनुभव के रूप में 1.85 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का नकदी रहित इलाज जो 60 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा है, तथा ई-संजीवनी के 50 करोड़ परामर्श पार करने का उल्लेख किया।

श्रीलंका और नेपाल के साथ

बैठक से अलग श्रीलंका की 1990 सुवा सेरिया आपातकालीन सेवा के लिए 100 अतिरिक्त पूर्ण सुसज्जित एम्बुलेंस का समझौता ज्ञापन सौंपा गया, जिसके लिए भारत लगभग 5.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता देगा। इससे पहले भारत ने 2016 में 7.5 मिलियन डॉलर और 2018 में 15.02 मिलियन डॉलर देकर इसी सेवा के लिए 297 एम्बुलेंस जुटाने में सहयोग किया था। श्रीलंका के आरोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 50 मेडिकल कियोस्क अथवा हेल्थ एटीएम की सहायता की घोषणा भी हुई, जो चक्रवात दितवाह के बाद दिए गए 450 मिलियन डॉलर के पुनर्वास पैकेज का हिस्सा है। नेपाल की स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री सुश्री नीशा मेहता के साथ भी द्विपक्षीय बैठक हुई।