एनएचएआई ने बड़े पुलों के डिजाइन की स्वतंत्र जांच अनिवार्य की

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एक समान प्रणाली लागू की है, जिसके तहत उसकी परियोजनाओं में बनने वाले बड़े पुलों और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं के डिजाइन तथा ड्राइंग को मंजूरी से पहले बाहरी विशेषज्ञ परखेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2026 को इसकी जानकारी दी। इसका मकसद राष्ट्रीय राजमार्ग के कामों में संरचनात्मक सुरक्षा, टिकाऊपन और गुणवत्ता की पुष्टि को मजबूत करना है।

जांच कौन करेगा

यह सत्यापन एनएचएआई के पैनल में शामिल संस्थाएं करेंगी, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रतिष्ठित सरकारी तकनीकी संस्थान और पुल अभियांत्रिकी तथा हाइड्रोलिक अध्ययन की समझ रखने वाली अनुभवी तकनीकी फर्में शामिल हैं। असली बात यही है कि खामी कंक्रीट ढलने के बाद नहीं, ड्राइंग के चरण पर ही पकड़ी जाए। जांच करने वाली संस्था को यह भी देखना होगा कि डिजाइन भारतीय सड़क कांग्रेस के लागू कोड, तकनीकी विशिष्टताओं और अनुबंध की शर्तों पर खरा उतरता है।

कौन सी संरचनाएं शामिल

• बड़े पुल और वायाडक्ट
• वे बड़े नदी पुल जिनका डिजाइन निर्वहन 3,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड या उससे अधिक है
• कोई भी संरचना या पुल जिसकी एक प्रभावी अवधि 40 मीटर या अधिक हो
• एनएचएआई द्वारा चिह्नित अन्य विशेष या जटिल संरचनाएं

जांच में डिजाइन गणना, संरचनात्मक विश्लेषण और ड्राइंग आती हैं, तथा जहां लागू हों वहां हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोलिक अध्ययन भी। ये अध्ययन आंकते हैं कि पानी कैसे बहेगा, बाढ़ कितनी ऊंची उठ सकती है, पानी निकलने के लिए छोड़े गए रास्ते पर्याप्त चौड़े हैं या नहीं, और नदी तल के कटाव के सामने नींव सुरक्षित है या नहीं।

प्रक्रिया कैसे चलेगी

ठेकेदार या रियायतग्राही पहले अनुबंध के अनुसार डिजाइन और ड्राइंग समीक्षा या मंजूरी के लिए देगा। इसके बाद पैनल से तीन संस्थान या फर्म प्रस्तावित होंगे और परियोजना की जरूरत के हिसाब से एक या अधिक चुने जाएंगे। चुनी गई संस्था अपने स्तर पर डिजाइन की जांच कर टिप्पणियां और सिफारिशें देगी। ठेकेदार उन पर विचार कर जरूरी बदलाव करेगा, जिसके बाद एनएचएआई अनुबंध के प्रावधानों के तहत उसकी समीक्षा या मंजूरी देगा।

कब से लागू

यह नीति 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगी और इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल तथा बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल पर दी जाने वाली सभी नई राजमार्ग परियोजनाओं पर लागू होगी, साथ ही उन परियोजनाओं पर भी जहां डिजाइन सत्यापन शुरू नहीं हुआ है। जिन कामों में यह जांच पूरी हो चुकी है, वे आम तौर पर बाहर रहेंगे, पर बड़े पुलों और जटिल संरचनाओं के लिए अतिरिक्त स्वतंत्र सत्यापन कराया जा सकता है।