लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलकर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का लगभग कितना हिस्सा बनाते हैं?
- A.लगभग 15 प्रतिशत
- B.लगभग 25 प्रतिशत
- C.करीब 40 प्रतिशत
- D.करीब 60 प्रतिशत
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर करीब 40 प्रतिशत है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसका करीब 40 प्रतिशत हिस्सा लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास है। इसी कारण नीली अर्थव्यवस्था की रूपरेखा में इन द्वीपों को धुरी माना गया है। इनकी स्थिति भारत की पहुँच अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दूर तक ले जाती है तथा टूना के प्रवास मार्ग भी यहीं से गुजरते हैं। लगभग 15 प्रतिशत और लगभग 25 प्रतिशत के विकल्प इसलिए गलत हैं कि इतना कम हिस्सा होने पर इन द्वीपों को केंद्रीय बजट 2025-26 में अलग से उल्लेख और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 175 करोड़ रुपये तथा 218 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं मिलता। करीब 60 प्रतिशत बहुत अधिक है, क्योंकि लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी मुख्य भूमि की तटरेखा शेष क्षेत्र बनाती है, जिसमें समुद्री मत्स्य क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन आंकी गई है।
पूरा लेख पढ़ें: द्वीपीय मत्स्य पालन भारत की नीली अर्थव्यवस्था की धुरी
अभ्यास प्रश्न
किस द्वीपीय क्षेत्र को समर्पित समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है?
- A.लक्षद्वीप
- B.अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- C.दमन और दीव
- D.पुडुचेरी
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यहाँ की स्वच्छ लैगून प्रणाली समुद्री शैवाल की खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए रूपरेखा में बड़े पैमाने पर खेती, बीज बैंक, हैचरी और क्षमता निर्माण की बात कही गई है, ताकि भोजन, न्यूट्रास्यूटिकल, सौंदर्य प्रसाधन, औषधि और जैव-औद्योगिक उत्पादों के लिए भरोसेमंद शैवाल मूल्य श्रृंखला बन सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग कितने मूल्य का रहा?
- A.39,272 करोड़ रुपये
- B.73,890 करोड़ रुपये
- C.1,09,000 करोड़ रुपये
- D.24,000 करोड़ रुपये
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2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात इसी मूल्य का रहा, जिसके चलते देश दुनिया के बड़े मत्स्य और जलकृषि उत्पादकों में गिना जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी कैंसर रोधी दवा के अधिकतम खुदरा मूल्य में बताई गई सबसे बड़ी कटौती कितनी थी?
- A.50 प्रतिशत
- B.67.45 प्रतिशत
- C.85 प्रतिशत
- D.96.45 प्रतिशत
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कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा लगने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को बताई गई सबसे बड़ी मूल्य कटौती इतनी ही थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कैंसर रोधी दवाओं के संशोधित दाम से उपभोक्ताओं की सालाना अनुमानित बचत कितनी है?
- A.1,364 करोड़ रुपये
- B.2,540.38 करोड़ रुपये
- C.3,540.38 करोड़ रुपये
- D.679 करोड़ रुपये
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राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार 9 नवंबर 2026 से घटे हुए अधिकतम खुदरा मूल्य लागू होने पर उपभोक्ताओं की हर साल इतनी बचत होगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →137 कैंसर रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर व्यापार मार्जिन की सीमा किस संस्था ने तय की?
- A.केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
- B.भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
- C.राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
- D.स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
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एनपीपीए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन काम करता है और इसी ने 137 कैंसर रोधी दवाओं के खुदरा मूल्य पर व्यापार मार्जिन की सीमा तय की, जिसके बाद संशोधित दाम 9 नवंबर 2026 से लागू हुए।
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