दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण समीक्षा: 191 उद्योग सील होंगे

राजधानी क्षेत्र पर जाड़े का धुआं गाढ़ा होते ही केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 नवंबर 2026 को एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य-दर-राज्य यह देखा गया कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने हवा सुधारने के लिए असल में क्या किया है। पिछले एक वर्ष में मंत्री ने इन चारों सरकारों और उनके नगर निकायों के साथ 30 से अधिक ऐसी बैठकें की हैं। उनका संदेश साफ था — योजनाएं कागज पर बन चुकी हैं, कमी जमीन पर अमल की है, और वह अमल समयबद्ध हो तथा हर राज्य की सीमा के दोनों ओर एक जैसा हो, क्योंकि धुआं किसी सीमा पर नहीं रुकता।

बैठक में कौन-कौन था

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, हरियाणा के राव नरबीर सिंह और उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार सक्सेना बैठक में ऑनलाइन जुड़े। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि किस राज्य ने क्या किया और क्या बाकी है, जबकि आयोग के सदस्य सचिव तरुण पिथोड़े ने प्रगति का ब्योरा रखा। मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण भी शामिल हुए और अतिरिक्त सचिव तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष अमनदीप गर्ग तुर्किये के अंताल्या से जुड़े।

क्या निर्देश दिए गए

सीपीसीबी से कहा गया कि गैर-अनुरूप क्षेत्रों में बैठे उन 191 प्रदूषणकारी उद्योगों को बिना देर सील किया जाए, जिन्होंने बार-बार कहने पर भी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का ऑर्डर तक नहीं दिया। राज्यों को चेताया गया कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे नहीं लगे तो 30 नवंबर 2026 के बाद जिम्मेदार परिवहन अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। हर राज्य को नामित शहरों की जिम्मेदारी सचिव स्तर के अधिकारी को देनी होगी — हरियाणा में सात तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चार-चार शहरों के लिए — जो क्षेत्र का दौरा करेंगे और हर सप्ताह आयोग को रिपोर्ट देंगे। आयोग से कहा गया कि काम न करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करे।

आंकड़े कहां खड़े हैं

कणीय उत्सर्जन की 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घनमीटर की सीमा सख्ती से लागू होगी और उल्लंघन करने वाले संयंत्र पर बंदी, सील या बिजली कटौती की कार्रवाई होगी। आयोग के 30 अक्तूबर के आदेश से धूल उड़ाने वाले निर्माण और ध्वस्तीकरण का काम पूरे एनसीआर में 5 से 20 नवंबर 2026 तक रोका गया है। दिल्ली के नगर निकाय को 31 दिसंबर 2026 तक 154 सीमा प्रवेश बिंदुओं पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो प्रणाली पूरी करनी है, तथा ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बंधवाड़ी के पुराने कचरा ढेरों का निपटान करना है। तीन हजार से अधिक सक्रिय निर्माण कचरा स्थलों का भौतिक निरीक्षण भी होगा। परिवर्तन योजना के तहत बीएस-6 से पुराने ट्रक और बस 2028 तक बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदले जाने हैं।

पर्दे पर निगरानी

मंत्री ने दिल्ली के एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उल्लेख किया, जो 5 अक्तूबर 2026 को शुरू हुआ, और आयोग के पवन मंच का भी, जिसका पूरा नाम प्लेटफॉर्म फॉर एयर क्वालिटी विजिलेंस एंड एनालिटिक्स फॉर एनसीआर है। यह मंच वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन, मौसम, उपग्रह और अनुपालन के आंकड़े एक ही जगह ले आता है। उन्होंने कहा कि सेंसर, कैमरे और उपग्रह से मिलने वाली जानकारी भौतिक निरीक्षण के साथ पढ़ी जाए, ताकि उल्लंघन पकड़ा जाए और उस पर तेजी से कार्रवाई हो। सीपीसीबी की जाड़े की प्रवर्तन प्रक्रिया 01.10.2026 से 28.02.2027 तक चलेगी।