जीसैट-7सी और वरुणास्त्र के लिए रक्षा मंत्रालय ने किए दो अनुबंध

15 अक्तूबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने दो बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक वायुसेना को उसका अपना संचार उपग्रह देगा और दूसरा नौसेना को स्वदेशी भारी वजन वाले टॉरपीडो उपलब्ध कराएगा। दोनों अनुबंधों की कुल कीमत लगभग चार हज़ार एक सौ छह करोड़ रुपये है।

वायुसेना के लिए जीसैट-7सी

इनमें बड़ा अनुबंध 2,563 करोड़ रुपये का है, जो बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुआ। यह कंपनी जीसैट-7सी संचार उपग्रह बनाकर देगी। उपग्रह का डिजाइन, विकास और निर्माण भारत में ही हुआ है। काम शुरू करने के बाद यह वायुसेना के विमानों, ठिकानों और कमान केंद्रों को एक ऐसी संचार कड़ी देगा, जो सुरक्षित रहेगी, जिसे बाधित करना कठिन होगा और जो लगातार काम करती रहेगी। मंत्रालय के अनुसार इससे वायुसेना की परिचालन क्षमता और मजबूत होगी।

नौसेना के लिए वरुणास्त्र

दूसरा अनुबंध 1,543 करोड़ रुपये का है और हैदराबाद की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ किया गया। वरुणास्त्र पोत से छोड़ा जाने वाला पनडुब्बी रोधी स्वदेशी टॉरपीडो है, जिसे नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ने तैयार किया है। दिशा बदलने की उन्नत क्षमता के कारण यह लंबी दूरी से ही दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है। इससे बेड़े की पनडुब्बी रोधी मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा।

हस्ताक्षर कहां और किसकी उपस्थिति में

दोनों अनुबंधों पर नई दिल्ली में रक्षा विभाग के अपर सचिव और महानिदेशक (अधिग्रहण) श्री ए. अंबारासु की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए। मंत्रालय ने इन खरीदों को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में बढ़ा हुआ कदम बताया, क्योंकि उपग्रह और टॉरपीडो, दोनों भारतीय डिजाइन और भारतीय कारखानों से आ रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में देश की निर्भरता दूसरों पर घटेगी।

परीक्षा की दृष्टि से

रक्षा खरीद पर प्रश्न आमतौर पर तीन बातों पर बनते हैं — रकम कितनी, आपूर्ति करने वाली कंपनी कौन और लाभ किस सेना को। यहां जोड़ी याद रखना आसान है। उपग्रह के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और लाभ वायुसेना को, तथा टॉरपीडो के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और लाभ नौसेना को। प्रयोगशाला का नाम भी याद रखें, क्योंकि वरुणास्त्र नौसेना की ही प्रयोगशाला में विकसित हुआ है।