जयपुर में एफटीए आउटरीच: निर्यात 476.20 अरब डॉलर पहुंचा

वाणिज्य विभाग ने जयपुर, राजस्थान में एफटीए का लाभ उठाना नाम से एक आउटरीच कार्यक्रम किया, जिसका उद्देश्य निर्यातकों को बताना था कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते उन्हें क्या देते हैं और उस लाभ को व्यवहार में कैसे लिया जाए। संयुक्त सचिव श्री मोहित यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें कई क्षेत्रों के निर्यातकों के साथ राजस्थान सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय, जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि शामिल हुए।

निर्यात की स्थिति

वस्तु और सेवा निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। 2026-27 के अप्रैल से सितंबर तक का संचयी आंकड़ा अनुमानित 476.20 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि 2025-26 के इन्हीं महीनों में यह 418.31 अरब डॉलर था। यह अनुमानित 13.84 प्रतिशत की बढ़त है। सितंबर 2026 में वस्तु निर्यात की वृद्धि के मुख्य आधार इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन, इंजीनियरिंग वस्तुएं और कपास का धागा, वस्त्र, मेडअप एवं हथकरघा उत्पाद रहे।

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र

जयपुर के विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक श्री मो. मोइन अफाक ने क्षेत्र विशेष प्रस्तुति दी, जिसमें बताया गया कि हाल में हुए समझौते रत्न एवं आभूषण के लिए क्या अवसर खोलते हैं। प्रस्तुति के अनुसार भारत विश्व के रत्न एवं आभूषण निर्यातकों में आठवें स्थान पर है और लगभग एक ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदारी 2.9 प्रतिशत है। नए समझौतों में टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच दी गई है। उभरते अवसर प्रयोगशाला में तैयार हीरे के आभूषण, रंगीन रत्न, कुंदन-मीनाकारी की विरासत ज्वेलरी, स्मार्ट तथा पहनने योग्य आभूषण, पुनर्चक्रित सोने के आभूषण और मोती आभूषण में बताए गए।

राजस्थान की संभावना

चर्चा निर्यात योग्य उत्पादों की पहचान, टैरिफ रियायत तथा उत्पत्ति नियमों की समझ, प्रमाणन मानकों और विदेशी खरीदारों से संपर्क पर केंद्रित रही। भारत के समझौते संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए देशों तथा ब्रिटेन सहित भागीदारों के साथ हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में राज्य का लक्ष्य 2029 तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने तथा राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के तहत उसी वर्ष तक 1.5 लाख करोड़ रुपये का निर्यात है। राज्य के 2026-27 के बजट में विकसित राजस्थान 2047 का दृष्टिकोण है, जिसमें 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यक्रम का प्रयास जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा तथा अन्य जिलों के उद्यमों को विदेशी खरीदारों से जोड़ना और पहली बार निर्यात करने वालों को दस्तावेज, मानक, रसद एवं बाजार जानकारी में सहायता देना था। किसान उत्पादक संगठन, एमएसएमई, शिल्पकार और महिला संचालित उद्यम ऐसे वर्ग बताए गए जिन्हें टैरिफ रियायत से लाभ मिल सकता है।