137 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% पर सीमित

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन घटाने का आदेश दिया है। इससे जुड़ी राजपत्र अधिसूचना 17 अक्टूबर 2026 की है और घटी हुई कीमतें 9 नवंबर 2026 से वसूली जाएंगी।

आदेश में क्या है

ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण यानी टीएमआर दवा की कीमत में वितरण और खुदरा श्रृंखला द्वारा जोड़े जाने वाले हिस्से पर सीमा लगाता है। प्राधिकरण ने यह सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत पर तय की है। इसके लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुच्छेद 19 में मिली शक्ति का उपयोग किया गया है। कोई ब्रांड कितना सस्ता होगा, यह उसकी मौजूदा कीमत पर निर्भर करेगा और एमआरपी में 70 प्रतिशत तक की कमी की उम्मीद है।

सूची कैसे बनी

दवाओं के नाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अधीन बनी विशेषज्ञ समिति ने सुझाए। इस समिति में देश भर के अस्पतालों के वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ, अन्य चिकित्सक तथा सरकारी अधिकारी शामिल थे। 137 दवाओं की यह सूची स्थायी नहीं है, समय-समय पर इसमें बदलाव किया जाएगा।

2019 का पायलट प्रयोग

यह दूसरा और कहीं बड़ा चरण है। 2019 में प्राधिकरण ने पायलट के तौर पर 42 कैंसर रोधी दवाओं का मार्जिन 30 प्रतिशत पर रोका था। उस आदेश के बाद गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के 526 ब्रांडों की खुदरा कीमत घटी थी, कुछ मामलों में 90 प्रतिशत तक।

कंपनियों, दुकानों और अस्पतालों के लिए शर्तें

• हर निर्माता को अधिसूचना छपने के 7 दिन के भीतर संशोधित कीमतें प्राधिकरण को बतानी होंगी।
• मूल्य सूची कंपनी की वेबसाइट पर डालनी होगी और दुकानदारों तथा अस्पतालों तक पहुंचानी होगी।
• खुदरा विक्रेता और अस्पताल लागू तिथि से घटी दर पर ही दवा बेचेंगे और नई दर प्रदर्शित करेंगे।
• राज्य औषधि नियंत्रक निर्माताओं, डीलरों, दुकानदारों और चिकित्सा संस्थानों से अनुपालन कराएंगे।

महत्व

कैंसर का इलाज महीनों चलता है और अधिकांश परिवारों के लिए दवा का खर्च सबसे भारी पड़ता है। निर्माता की आय को छेड़े बिना केवल बिचौलिये का मार्जिन घटाने से आपूर्ति बनी रहेगी और कृत्रिम किल्लत नहीं होगी, जबकि मरीज को कम दाम चुकाना पड़ेगा। खरीदार फार्मा सही दाम ऐप या प्राधिकरण की वेबसाइट पर नई दर देख सकते हैं।