भारत-सऊदी अरब विद्युत इंटरकनेक्शन पहल की समीक्षा

विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने सऊदी अरब के बिजली मामलों के सहायक ऊर्जा मंत्री नासिर अल-कहतानी के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें भारत-सऊदी अरब विद्युत इंटरकनेक्शन पहल की प्रगति देखी गई। इसकी जानकारी 19 अक्टूबर 2026 को दी गई और बैठक में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के रास्तों पर भी बात हुई।

इंटरकनेक्शन परियोजना

विद्युत इंटरकनेक्शन एक पारेषण कड़ी होती है, जिससे दो बिजली प्रणालियां आपस में बिजली का आदान-प्रदान कर सकती हैं। दोनों पक्षों ने देखा कि भारत और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित यह कड़ी कहां तक पहुंची है और माना कि इसमें दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग को गहरा करने की वास्तविक संभावना है। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने आगे की राह पर विचार साझा किए और इस बात पर जोर दिया कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संवाद जरूरी है।

बैठक के अन्य विषय

इस कड़ी के अलावा अधिकारियों ने बिजली क्षेत्र में साझा हित के अन्य क्षेत्र भी देखे, जिनमें तकनीकी सहयोग, ज्ञान साझा करना और सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान-प्रदान प्रमुख रहा। सऊदी अरब ने चार क्षेत्र विशेष रूप से गिनाए, जिनमें वह भारत के साथ नजदीकी काम चाहता है:

• अति उच्च वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण प्रणालियां, जिनसे बड़ी मात्रा में बिजली कम हानि के साथ दूर तक भेजी जाती है
• ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ी हिस्सेदारी से उठने वाली तकनीकी और परिचालन दिक्कतें
• डेटा केंद्रों की तेजी से बढ़ती बिजली मांग पूरी करने के तरीके
• बदलती जरूरतों के अनुरूप ग्रिड कोड को अद्यतन करना

महत्व क्यों है

पश्चिम एशिया के साथ भारत के ऊर्जा संबंध आमतौर पर तेल और गैस के चश्मे से देखे जाते हैं, इसलिए सीमा पार बिजली कड़ी एक अलग तरह की साझेदारी है, जो माल ढुलाई के बजाय ग्रिड पर टिकी है। सऊदी अरब ने जो क्षेत्र उठाए, वे बताते हैं कि दोनों प्रणालियां किस दिशा में बढ़ रही हैं: अधिक नवीकरणीय उत्पादन, डिजिटल ढांचे से भारी भार और ऐसी ग्रिड को स्थिर रखने के लिए जरूरी नियम बनाना। दोनों पक्षों ने दोहराया कि बिजली क्षेत्र में साझेदारी गहरी करने के लिए रचनात्मक संवाद जारी रखा जाएगा।