भारत-न्यूजीलैंड एफटीए 20 अक्टूबर 2026 से लागू

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 20 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी के दिन से लागू हो गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार तथा निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने 19 अक्टूबर 2026 को एक वर्चुअल कार्यक्रम में मिलकर यह तारीख घोषित की।

भारत को क्या मिला

न्यूजीलैंड ने भारतीय वस्तुओं से जुड़ी हर शुल्क पंक्ति पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है, जिससे 10 प्रतिशत तक के ऊंचे शुल्क खत्म हो गए। वस्त्र, परिधान, चमड़ा और जूते, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, वाहन और कलपुर्जे, रसायन, दवाएं, कृषि उत्पाद तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ इससे लाभ में रहेंगे। लकड़ी के लट्ठे, कोकिंग कोल और धातु कचरा भी शुल्क मुक्त होकर आएंगे, जिससे विनिर्माण और एमएसएमई आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। गोयल ने कहा कि यह बाजार खुलना एमएसएमई, शिल्पकारों, किसानों और महिला उद्यमियों के लिए सबसे अधिक मायने रखता है।

सेवाएं और आवागमन

न्यूजीलैंड की सेवा क्षेत्र की पेशकश उसके किसी भी व्यापार समझौते में सबसे व्यापक है, जो लगभग 118 क्षेत्रों को कवर करती है और करीब 139 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देती है। पहली बार स्वास्थ्य तथा पारंपरिक चिकित्सा सेवाएं खोली गई हैं, जिनमें आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियां शामिल हैं। भारतीय पेशेवरों को हर वर्ष 5,000 अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा और 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीजा मिलेंगे। भारतीय छात्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है तथा एसटीईएम स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को तीन वर्ष एवं पीएचडी विद्वानों को चार वर्ष तक अध्ययन के बाद काम करने का अधिकार रहेगा।

कृषि साझेदारी और सुरक्षा उपाय

समझौते में कृषि उत्पादकता साझेदारी के तहत कीवी, सेब और शहद के लिए अलग कार्य योजनाएं हैं। कीवी की पहले चरण की जगहें नगालैंड का फेक-फुत्सेरो और उत्तराखंड का मगरा हैं; सेब के दो उत्कृष्टता केंद्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तथा शहद के केंद्र उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित हैं। डेयरी, चीनी, खाद्य तेल और अन्य संवेदनशील कृषि वस्तुएं रियायतों से बाहर रखी गई हैं, और मूल नियम तथा द्विपक्षीय सुरक्षा तंत्र दुरुपयोग रोकेंगे।

याद रखने योग्य आंकड़े

गोयल ने इस अवसर पर भारत से न्यूजीलैंड को पहली जेसीबी मशीन का निर्यात भी रवाना किया। वार्ता 16 मार्च 2025 को शुरू होकर 22 दिसंबर 2025 को नौ महीने के भीतर पूरी हुई और समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर हुए। यह भारत-न्यूजीलैंड सामरिक साझेदारी रोडमैप 2030 को आगे बढ़ाता है, जिसका लक्ष्य वस्तु और सेवा व्यापार को दोगुना कर 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है।