UPSC करेंट अफेयर्स क्विज: 22 अक्टूबर 2026

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 22 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

वे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, भारत के अध्यक्ष की हैसियत से इस गोलमेज बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।

मत्स्य निवेशक एवं निर्यातक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 23 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है।

पीएम-दक्ष इसी मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी और इसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसे तीन निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएसकेएफडीसी के जरिये चलाता था, जो संस्थानों को प्रशिक्षण लागत लौटाते थे।

28 नवंबर से 12 दिसंबर 2026 तक चलने वाला यह पाँचवाँ संस्करण इसी शास्त्रीय तमिल ग्रंथ के इर्द-गिर्द बनाया गया है और इसका लक्ष्य कक्षा में अध्ययन, कई भाषाओं में सामग्री तथा व्यापक जन-संपर्क के जरिए इसकी नैतिक सीख विद्यार्थियों और युवाओं तक पहुँचाना है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पाँच वर्ष जारी रखने और उसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने के साथ यही परिव्यय स्वीकृत किया।

भारत के विधि आयोग के सम्मेलन में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने बीते बारह वर्षों में 1,700 से अधिक अप्रचलित कानूनों के निरसन तथा औपनिवेशिक काल से चले आ रहे तीन आपराधिक कानूनों के प्रतिस्थापन को देश के विधिक ढाँचे के आधुनिकीकरण का बड़ा कदम बताया।

डॉ. एम. एल. जाट ने जिस गोलमेज बैठक को संबोधित किया, वह अमेरिका के डेस मोइन्स में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के कार्यक्रम के दौरान नॉर्मन ई बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय संवाद के साथ आयोजित हुई थी और उन्होंने इसमें वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

वर्ष 2024-25 में देश का मत्स्य उत्पादन इसी स्तर पर पहुंचा।

2020-21 से 2023-24 तक पीएम-दक्ष में इतने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मिला।

सातों समूहों में से प्रत्येक में तमिलनाडु के करीब 200 प्रतिभागी होंगे और हर समूह आठ दिन की यात्रा करेगा — चार दिन आने-जाने में तथा चार दिन वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के नियोजित कार्यक्रमों में।

उस अधिनियम की धारा 2(r) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसमें प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता का 40 प्रतिशत से कम न हो, और 14 अक्टूबर 2026 के मंत्रिमंडल निर्णय ने पेंशन को इसी मानक पर ला दिया।

आयोग ने सहकारी संघवाद और विधि सुधार पर राष्ट्रीय एवं राज्य परिप्रेक्ष्य वाला यह सम्मेलन आयोजित किया और यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, जहाँ उपराष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया।

अंतरराष्ट्रीय संस्थागत साझेदारी बढ़ाने के प्रयासों का जिक्र करते हुए डॉ. जाट ने कास्ट के साथ हुए समझौता ज्ञापन का उल्लेख किया, जिससे कृषि अनुसंधान, क्षमता विकास और ज्ञान के आदान-प्रदान में सहयोग की नई राहें खुलने की अपेक्षा है।

केंद्र ने मध्य प्रदेश को इसी श्रेणी में अधिसूचित किया है, और यह पहचान उस राज्य पर ठीक बैठती है जिसका मत्स्य पालन समुद्र के बजाय बड़े ठहरे जल स्रोतों पर टिका है।

पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षण संस्थान को अपने इतने प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी या स्वरोजगार दिलाना जरूरी था। ऐसा न करने पर तीसरी किस्त, जो प्रशिक्षण लागत के 30 प्रतिशत के बराबर थी, जब्त हो जाती थी।

हर समूह की यात्रा इन्हीं तीन नगरों को समेटती है, जहाँ चार दिन सांस्कृतिक, शैक्षणिक, विषय-विशेष और आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे; इससे पहले चार दिन आने-जाने में लगते हैं।

15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ और अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कहलाने वाला यह कार्यक्रम अनुच्छेद 41 को मूर्त रूप देता है, जो राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की दशा में सार्वजनिक सहायता देने का निर्देश देता है।

यह राज्य की नीति है और इसका मकसद मत्स्य मूल्य शृंखला के हिस्सों में निवेश आसान बनाना है — मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, बीज एवं आहार, जलाशय तथा केज मत्स्य पालन, जलीय जीवों का स्वास्थ्य, प्रसंस्करण, शीत शृंखला अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, मूल्यवर्धन और बाजार विकास।

पीएम-दक्ष पीएमकेवीवाई के ऊपर एक अतिरिक्त व्यवस्था थी और कौशल प्रशिक्षण के लिए इसके सभी जॉब रोल स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल से लिए जाते थे, जहां से पीएमकेवीवाई भी लेती है।