UPSC सिविल सेवा के लिए यह करेंट अफेयर्स क्विज़ 5 नवंबर 2026 को प्रकाशित 4 समाचारों पर आधारित 14 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो UPSC सिविल सेवा के सामान्य जागरूकता खंड के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न वही सत्यापित MCQ हैं जो GK24 के लेखों के साथ प्रकाशित होते हैं, और यहां UPSC सिविल सेवा से उनकी प्रासंगिकता के आधार पर चुने गए हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है। निर्धारित समय में प्रश्न हल करें, अंत में व्याख्याएं पढ़ें, और जिन समाचारों से प्रश्न बने हैं उन्हें संबंधित लेख या उस दिन के संस्करण पृष्ठ पर पढ़ें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इस क्विज़ को बुकमार्क करें।
14 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
वीबी-जी राम जी अधिनियम के अनुमेय कार्यों में से चारा तथा पशुधन संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए कितने कार्य चिन्हित किए गए हैं?
ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संयुक्त परामर्श में वीबी-जी राम जी अधिनियम के 375 अनुमेय कार्यों की सूची से ठीक 22 कार्य चुने गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हो रहा है?
भारत सरकार का खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वाटरशेड प्रबंधन के मसौदा राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश विश्व बैंक की सहायता वाले किस कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार हो रहे हैं?
मसौदा राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देशों पर तीसरी राष्ट्रीय स्तर की परामर्श बैठक विश्व बैंक की सहायता वाले इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हुई, जिसका पूरा नाम रिजुवनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलिएंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल के बाद किस कारागार में अलग जेंडर-न्यूट्रल सेल बनाई गई है?
वहां के अधिकारियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित किया कि विविध लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति वाले व्यक्तियों के लिए अलग जेंडर-न्यूट्रल सेल बना दी गई है, जिससे उनकी गरिमा सुरक्षित रहे और उन्हें उपयुक्त रहने की व्यवस्था मिले, और यह भी बताया कि वहां रखे गए व्यक्तियों के लिए…
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है?
विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 एक जुलाई 2026 को लागू हुआ और इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए साल में 125 दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →5 और 6 नवंबर 2026 को हो रहा खनन मंत्रियों का सम्मेलन कौन-सा संस्करण है?
खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसने इस आयोजन को राज्य सरकारों के साथ अपने निरंतर जुड़ाव तथा खनन क्षेत्र की सामूहिक उन्नति की दिशा में एक कदम बताया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →4 और 5 नवंबर 2026 को वाटरशेड दिशानिर्देशों पर तीसरी राष्ट्रीय परामर्श बैठक किस संस्थान में हुई?
दो दिवसीय परामर्श बैठक इसी ब्यूरो के सहयोग से और उसके परिसर में आयोजित हुई, तथा इसके निदेशक डॉ. एन.जी. पाटिल ने उद्घाटन सत्र में भूमि संसाधन सूची को समेकित वाटरशेड नियोजन का वैज्ञानिक और समग्र आधार बताया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हैदराबाद जेल में जेंडर-न्यूट्रल सेल 8 अक्टूबर 2026 को हुए किस अधिकारी के दौरे के बाद बनी?
उन्होंने 8 अक्टूबर 2026 को कारागार का दौरा किया और उसी दौरान हिरासत में रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए आयोग तथा गृह मंत्रालय के सलाह-पत्रों पर अमल करने की बात पर जोर दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →परामर्श के अनुसार राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाएं किस संस्थान ने तैयार की हैं?
संयुक्त परामर्श में इसी संस्थान द्वारा तैयार राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाओं को जिला तथा ब्लॉक स्तर पर नियोजन के मार्गदर्शक दस्तावेज बताया गया है, और इसके साथ उपयुक्त चारे की किस्मों, बारहमासी घासों तथा एकीकृत फसल-पशुधन प्रणालियों जैसे जलवायु-अनुकूल विकल्पों पर ध्यान देने को कहा गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय आयोजित कर रहा है?
भारत सरकार का खान मंत्रालय ही 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसी ने विभिन्न राज्यों के खनन मंत्रियों के साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत एक वाटरशेड परियोजना की अवधि कितनी है?
भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितिन खड़े ने बैठक में बताया कि वाटरशेड विकास घटक की परियोजना अवधि क्रमशः घटाई गई है, पहले चरण के सात वर्ष से दूसरे चरण में पांच वर्ष, और उन्होंने इस छोटी अवधि में अमल की गति बढ़ाने की जरूरत बताई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जेंडर-न्यूट्रल सेल बनाने के अलावा हैदराबाद जेल प्रशासन ने वहां रखे गए व्यक्तियों को कौन सी अनुमति दी है?
जेल अधिकारियों ने जेंडर-न्यूट्रल सेल में रखे गए व्यक्तियों के लिए इसकी अनुमति दी, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सेल के साथ इसे भी विशेष मॉनिटर के 8 अक्टूबर 2026 के दौरे के बाद की गई सिफारिश का अनुपालन माना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संयुक्त परामर्श के अनुसार वीबी-जी राम जी के कार्यों में सामग्री घटक पर जिला स्तर की सीमा कितनी है?
परामर्श दोहराता है कि चारा विकास और पशुधन को सहयोग देने वाले सभी कार्य वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार होंगे, और इन वैधानिक सुरक्षा उपायों में सामग्री घटक पर जिला स्तर की 40 प्रतिशत की सीमा शामिल है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिस समन्वित राष्ट्रीय निर्णय समर्थन प्रणाली का सुझाव दिया, वह किन दो राज्यों की प्रणालियों पर आधारित होगी?
राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित निर्णय समर्थन प्रणाली बनाई जाए, जिसमें इन दोनों राज्यों की बनी प्रणालियों की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हों, जिससे राज्यों में वाटरशेड नियोजन समेकित हो सके।
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