शिक्षण करेंट अफेयर्स क्विज: 9 अक्टूबर 2026

सही उत्तर औषधि नियम, 1945 है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन्हीं नियमों में संशोधन प्रस्तावित किया है, जिससे अनुसूची H, अनुसूची H1 और अनुसूची X की दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की शर्त दवा बेचने तथा वितरण करने वाली इकाइयों पर भी लागू होगी, न कि केवल निर्माताओं पर। इसका माध्यम नियम 65 के अंतर्गत जोड़ा जाने वाला नया उप नियम है। विकल्प B एक अलग कानूनी दस्तावेज है, जो उपचारों के आपत्तिजनक विज्ञापनों से संबंधित है और यहां उसमें बदलाव नहीं हुआ। विकल्प C खाद्य से जुड़ा है, दवाओं से नहीं, और उसका नियामक अलग है। विकल्प D क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के पंजीकरण तथा मानकों से संबंधित है, जो दवा विज्ञापन के विषय से बाहर है। याद रखने योग्य बात यही है कि अनुसूची H, H1 और X औषधि नियम, 1945 के भीतर आती हैं।

सही उत्तर डिजिटल हेल्थ रिसोर्सेज: रीडिफाइनिंग एक्सेस थ्रू लाइब्रेरीज है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय ने इसी विषय पर नई दिल्ली में एक दिवसीय सम्मेलन किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और साक्ष्य आधारित नैदानिक व्यवहार में डिजिटल ज्ञान संसाधनों की भूमिका पर ध्यान खींचा गया। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D गढ़े हुए शीर्षक हैं। विकल्प C भ्रमित करने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव ने विकसित भारत के संकल्प में पुस्तकालय के योगदान की बात कही थी, और विकल्प D महानिदेशक के उस विचार की झलक देता है कि पुस्तकालयों को सूचना से साक्ष्य और साक्ष्य से बेहतर इलाज तक जाना होगा, लेकिन इनमें से कोई भी विषय नहीं था। परीक्षार्थी संस्करण भी याद रखें, क्योंकि यह पांचवां ऐसा सम्मेलन था।

सही उत्तर राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यह पाठ्यक्रम कलेक्टर कार्यालय, दीव तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव प्रशासन के सहयोग से चला रहा है। इसका वरिष्ठ नागरिक प्रभाग पाठ्यक्रम संयोजक सुश्री आशा शर्मा तथा कनिष्ठ परामर्शदाता सुश्री रितु दंडरियाल के माध्यम से सत्र संचालित कर रहा है। विकल्प B का कार्यक्षेत्र बाल विकास और महिलाओं से जुड़ा है, इस प्रकार के वृद्धजन देखभाल प्रशिक्षण से नहीं। विकल्प C मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान का संस्थान है तथा विकल्प D शैक्षिक योजना पर काम करता है, अत: दोनों का इस कार्यक्रम से संबंध नहीं है। अभ्यर्थी यह जोड़कर याद रखें कि वृद्धजनों का कल्याण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है और एनआईएसडी उसका प्रशिक्षण संस्थान है।

सही उत्तर श्री मुकुल वासनिक है। वे राज्यसभा के सदस्य हैं और शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता करते हैं, जिसने "राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार और सुदृढ़ीकरण" विषय पर 382वाँ प्रतिवेदन 9 अक्तूबर 2026 को राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत किया। विकल्प A गलत है क्योंकि अंतरिक्ष विभाग के पूर्व सचिव डॉ. के. राधाकृष्णन परीक्षा सुधार पर बनी अलग उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति के सामने केवल अपने विचार रखने आए थे। विकल्प C गलत है क्योंकि श्री हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हैं और इस समिति की अध्यक्षता उनके पास नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि श्री जयंत चौधरी कौशल विकास से जुड़े मंत्री हैं, इस समिति के अध्यक्ष नहीं। परीक्षा के लिए प्रतिवेदन संख्या, अध्यक्ष और सदन को साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर G.S.R. 861(E), दिनांक 28 सितंबर 2026 है। मंत्रालय ने औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद इसी अधिसूचना से मसौदा संशोधन जारी किया और हितधारकों तथा जनता से राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिन के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D में दिए क्रमांक तथा तिथियां घोषणा में कहीं नहीं हैं। विकल्प C में श्रेणी भी गलत है, क्योंकि इस प्रकार का अधीनस्थ विधान सामान्य सांविधिक नियम के रूप में जारी होता है, सांविधिक आदेश के रूप में नहीं। परीक्षा के लिए तीन बातें साथ जोड़कर याद रखें, अर्थात अधिसूचना का क्रमांक, 28 सितंबर 2026 की तिथि और उससे पहले औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से हुआ परामर्श।

सही उत्तर 93 मेडिकल कॉलेज है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय के नेटवर्क के इतने कॉलेजों तक फैलने का उल्लेख किया और कहा कि इसकी पहुंच देश के हर मेडिकल कॉलेज तक बढ़े, जिसमें वंचित क्षेत्रों की संस्थाओं पर विशेष ध्यान हो, ताकि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा साहित्य तथा डिजिटल अध्ययन संसाधनों तक समान पहुंच बने। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में बताई संख्याएं सम्मेलन के ब्योरे में कहीं नहीं हैं। यह आंकड़ा उनके बताए दो नीतिगत नामों के साथ याद रखने योग्य है, अर्थात वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल और ईआरमेड कंसोर्टियम, जिन्हें उन्होंने चिकित्सकों, शोधकर्ताओं तथा विद्यार्थियों के लिए शोध प्रकाशनों तक पहुंच बढ़ाने के पूरक रास्ते बताया।

सही उत्तर दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। कार्यक्रम दीव के केवड़ी स्थित एजुकेशन हब में शुरू हुआ, जो इसी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, और उद्घाटन सत्र में दीव के कलेक्टर श्री राहुल देव बूरा ने अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया। विकल्प A, B और D में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, जिनकी इस कार्यक्रम में कोई भूमिका नहीं है; वे केवल इसलिए संभव लगते हैं कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में होते रहते हैं। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से दीव जिले के वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है, जिसमें अकेले रहने वाले बुजुर्ग, दैनिक कार्यों में सहायता चाहने वाले तथा सीमित पारिवारिक सहारे वाले वृद्धजन शामिल हैं, और इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सहायता तंत्र को मजबूत करना है।

सही उत्तर लगभग 1.2 करोड़ है। समिति ने दर्ज किया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिन परीक्षाओं का आयोजन करती है, उनमें प्रतिवर्ष करीब 1.2 करोड़ छात्र बैठते हैं, और इसी कारण वह एजेंसी को उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रवेश द्वार कहती है। प्रतिवेदन में जेईई-मुख्य, नीट-यूजी, यूजीसी-नेट और सीयूईटी का नाम आया है, तथा यह भी कहा गया है कि नीट जैसी अखिल भारतीय परीक्षा के लिए संघ, राज्य और स्थानीय प्रशासन को एक साथ काम करना पड़ता है। विकल्प A और B गलत हैं क्योंकि वे प्रतिवेदन में दिए आँकड़े से कम संख्या बताते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि वह आँकड़े को बढ़ाकर दिखाता है। यह संख्या परीक्षा के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है, क्योंकि समिति इसी आधार पर कहती है कि एजेंसी के संसाधन और जवाबदेही उसकी जिम्मेदारी के अनुरूप होने चाहिए।

सही उत्तर 93वीं बैठक, 16 फरवरी 2026 है। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की उसी बैठक में यह प्रश्न विचार के लिए आया था कि दवा बेचने तथा वितरण करने का लाइसेंस रखने वाली इकाइयों के विज्ञापनों पर स्पष्ट प्रावधान जरूरी है या नहीं, और मसौदा संशोधन उसी सिफारिश पर आधारित है। राजपत्र में मसौदा अधिसूचित करने से पहले भी बोर्ड से परामर्श किया गया था। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में बताए बैठक क्रमांक तथा तिथियां घोषणा में नहीं हैं, और तीनों सिफारिश को या तो बहुत पहले या अधिसूचना के बाद रख देते हैं, जबकि अधिसूचना 28 सितंबर 2026 को जारी हुई। परीक्षार्थी घटनाक्रम क्रम से याद रखें, अर्थात फरवरी में बोर्ड की सिफारिश, सितंबर में राजपत्र अधिसूचना और उसके बाद तीस दिन की सुझाव अवधि।

सही उत्तर क्लिनिकलकी, बीएमजे, एक्सेस मेडिसिन और मेडवन है। सम्मेलन की मुख्य विशेषता इन चार मंचों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण रही, जिसका उद्देश्य चिकित्सा पुस्तकालयाध्यक्षों तथा स्वास्थ्य पेशेवरों को इनसे परिचित कराना और नैदानिक जानकारी एवं अकादमिक संसाधनों तक उनकी पहुंच मजबूत करना था। विकल्प B में जाने पहचाने डेटाबेस और संग्रह गिनाए गए हैं, पर प्रशिक्षण में इनका नाम नहीं था। विकल्प C में नैदानिक साक्ष्य से जुड़े संसाधन हैं, जो ब्योरे में नहीं आते। विकल्प D सबसे पेचीदा है, क्योंकि उसमें दो सही नाम रखकर दो ऐसे नाम जोड़ दिए गए हैं जिनका उल्लेख नहीं हुआ, और प्रश्न इसी तरह बनाए जाते हैं। परीक्षार्थी उस दिन की परिचर्चा का शीर्षक भी याद रखें, जो चिकित्सा पुस्तकालयाध्यक्ष की अगली जिम्मेदारी पर केंद्रित थी।

सही उत्तर वरिष्ठ नागरिक कल्याण शपथ है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत ने उद्घाटन सत्र के बाद प्रशिक्षणार्थियों को दिलाई। शेष तीन शपथ भिन्न अभियानों से जुड़ी हैं और इस कार्यक्रम में नहीं ली गईं, फिर भी वे परिचित होने के कारण भ्रम पैदा करती हैं। शपथ के साथ आयोजन की अन्य बातें भी याद रखने योग्य हैं - संयुक्त सचिव डॉ. संदीप आर. राठौड़ और श्री सजीश कुमार एन. तथा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के निदेशक श्री गौरव सिंह राजावत उपस्थित रहे, और प्रशिक्षण से दीव जिले में लगभग 50 प्रशिक्षित तथा संवेदनशील आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं अग्रिम पंक्ति के कर्मी तैयार होंगे, जो देखभाल की आवश्यकता समय रहते पहचानकर रेफरल सहायता दिला सकें।

सही उत्तर नीट-यूजी है। समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की अधिकांश प्रवेश परीक्षाएँ पहले से कंप्यूटर पर होती हैं और नीट-यूजी ही ऐसा अपवाद है जो अब भी कागज-कलम पर निर्भर है, इसलिए उसने इस परीक्षा को भी सीबीटी में ले जाने की सिफारिश की। विकल्प A, B और C गलत हैं क्योंकि प्रतिवेदन में जेईई-मुख्य, सीयूईटी और यूजीसी-नेट को पहले से कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित बताया गया है। समिति ने एक शर्त भी जोड़ी: इस बदलाव से पहले सरकारी अवसंरचना में बड़ा निवेश हो, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, और उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित 1,000 सुरक्षित सरकारी केंद्र स्पष्ट चरणबद्ध समयसीमा में बनें। उसने यह भी कहा कि एजेंसी स्कूलों-कॉलेजों में 100 से 200 नोड वाली आईटी प्रयोगशालाओं के लिए धन दे।

सही उत्तर 39 स्वीकृत पदों में 23 अधिकारी पदस्थ है, यानी 41 प्रतिशत पद रिक्त हैं। समिति ने इस कमी को रेखांकित किया और याद दिलाया कि जनशक्ति की भर्ती डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशों में थी। विकल्प B गलत है क्योंकि इसमें दी गई स्वीकृत संख्या प्रतिवेदन में कहीं नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि 16 सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के पदों की संख्या है, जिन्हें समिति वरिष्ठ नेतृत्व की केवल पूरक परत मानती है, विशेषज्ञता का विकल्प नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि प्रतिवेदन इसके उलट कहता है कि सभी 39 स्थायी पद प्रतिनियुक्ति से भरे हैं, और चूँकि प्रतिनियुक्ति दो से तीन वर्ष की होती है, समिति साइकोमेट्रिक्स, परीक्षा सुरक्षा और डाटा एनालिटिक्स के विशेषज्ञों वाला स्थायी काडर चाहती है।