शिक्षण करेंट अफेयर्स क्विज: 29 सितंबर 2026

सही उत्तर 81.1 प्रतिशत है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 देश की कुल साक्षरता दर इतनी बताता है और आज भारत की साक्षरता के लिए यही मुख्य आंकड़ा है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 74.04 प्रतिशत वर्ष 2011 की जनगणना में दर्ज साक्षरता दर थी, जो पुराना माप है और सर्वेक्षण का नतीजा नहीं। विकल्प B गलत है, क्योंकि 77.4 प्रतिशत इसी सर्वेक्षण में सात वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की ग्रामीण साक्षरता दर है, पूरे देश की नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 89 प्रतिशत सात वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की शहरी साक्षरता दर है। परीक्षा के लिए तीनों आंकड़े अलग-अलग याद रखें - देश के लिए 81.1 प्रतिशत, शहरी 89 प्रतिशत और ग्रामीण 77.4 प्रतिशत।

सही उत्तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करने वाला स्वायत्त न्यास है। यह समझौता ज्ञापन 28 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में भारत की मूर्त तथा अमूर्त जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण, शोध और प्रचार के लिए हुआ, और यह मंत्रालय के जनजातीय शोध संस्थानों के नेटवर्क को कला केंद्र की शैक्षणिक, अभिलेखीय तथा संग्रह प्रबंधन क्षमता से जोड़ता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण समुदायों का अध्ययन करता है, पर इस समझौते का पक्ष नहीं था। विकल्प C गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंच का प्रशिक्षण देता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का नाम इसमें नहीं आया। हस्ताक्षर मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा की उपस्थिति में हुए।

सही उत्तर है बृज किशोर सिंह। वे कर्नाटक कैडर के 1976 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने उन्हें वन तथा वन्यजीव संरक्षण में दशकों के योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किया। इस योगदान में चंदन की तस्करी तथा डाकू वीरप्पन की गतिविधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई भी शामिल रही। विकल्प ए में पर्यावरण मंत्रालय के महानिदेशक (वन) एवं विशेष सचिव का नाम है, जो कार्यक्रम में उपस्थित तो थे पर पुरस्कार पाने वाले नहीं थे। विकल्प सी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महासचिव का नाम है, जो अतिथियों में शामिल थे। विकल्प डी में भारतीय वन सेवा संघ की अध्यक्ष का नाम है, यानी उस संस्था की प्रमुख जो यह पुरस्कार आयोजित करती है, जो पुरस्कार पाने वाले की भूमिका से अलग है। इसलिए केवल विकल्प बी ही सही है।

सही उत्तर है राज्य सहायता मिशन, जिसे संक्षेप में एसएसएम कहा जाता है। मजबूत पंचायतों के जरिए व्यक्तियों, स्थानों, संसाधनों और अवसरों को जोड़ने वाली यह कार्यशाला इसी मिशन के अंतर्गत एक पहल थी, और इसका आयोजन असम सरकार के राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से हुआ। विकल्प ए में उस कार्यक्रम का नाम है जो विकास के पैमानों पर पिछड़े जिलों के नतीजे सुधारने पर काम करता है, और वह इसी संस्थान की अलग पहल है। विकल्प सी में उस मिशन का नाम है जो नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देता है, जिसमें स्कूलों की टिंकरिंग प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं, और उसका पंचायत नियोजन से कोई संबंध नहीं। विकल्प डी में कृषि मंत्रालय के अधीन चलने वाले खेती से जुड़े कार्यक्रम का नाम है, जो नीति आयोग का मिशन नहीं है। परीक्षार्थी राज्य सहायता मिशन को राज्यों के साथ नीति आयोग के काम से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर दस है। इस अवधि में पूर्ण साक्षरता घोषित करने वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं - लद्दाख, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर। इन्हें गिनने पर संख्या दस बैठती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि पांच इस सूची का आधा भर है। विकल्प B भी गलत है, क्योंकि आठ मानने पर सूची के दो नाम छूट जाते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि इतने राज्यों ने अभी यह पैमाना पार नहीं किया। यह घोषणा 95 प्रतिशत साक्षरता पर आधारित होती है, जिसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पूर्ण साक्षरता मानता है। सूची याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न अक्सर पूछता है कि कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है।

सही उत्तर संस्कृति मंत्रालय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र उसी मंत्रालय के अधीन स्वायत्त न्यास है, और इसी वजह से यह समझौता एक ही विषय पर दो मंत्रालयों के संसाधनों को जोड़ने वाला बनता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय विद्यालयी तथा उच्च शिक्षा देखता है और कला केंद्र का प्रशासन उसके पास नहीं है। विकल्प B गलत है, क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय इस समझौते का दूसरा पक्ष है, जो अपना जनजातीय शोध तंत्र और जनजातीय शोध संस्थानों का नेटवर्क देता है, न कि कला केंद्र का संचालन करता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पर्यटन का काम अलग है और उसका कला केंद्र से प्रशासनिक संबंध नहीं है। समझौते में कला केंद्र जनजातीय कलाओं, भाषाओं, मौखिक परंपराओं और हस्तशिल्प के दस्तावेजीकरण के लिए अपनी क्षमता देगा।

सही उत्तर है भारतीय वन सेवा संघ, जिसे आम तौर पर आईएफएसए लिखा जाता है। यही संगठन इंडियन मास्टरमाइंड्स के साथ मिलकर इको वॉरियर अवॉर्ड्स तथा इको वॉरियर कॉन्क्लेव का आयोजन करता है, और इसका चौथा संस्करण नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में हुआ। विकल्प बी यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान वन्यजीव क्षेत्र का शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है, इन पुरस्कारों का आयोजक नहीं। विकल्प सी यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण देश के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करने वाली संस्था है, जिसका दायित्व बिल्कुल अलग है। विकल्प डी वानिकी के लिए अनुसंधान एवं शिक्षा की परिषद है, जो शोध का संचालन और समन्वय करती है, यह पुरस्कार कार्यक्रम नहीं चलाती। परीक्षार्थियों को इको वॉरियर अवॉर्ड्स को आईएफएसए से जोड़कर याद रखना चाहिए।

सही उत्तर है 73वां संशोधन। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने पंचायती राज की संवैधानिक बुनियाद पर इसी संशोधन तथा संविधान के भाग 9 के संदर्भ में चर्चा की, जो मिलकर गांव स्तर की संस्थाओं को उनकी हैसियत देते हैं, और वहीं से बात गतिविधि मानचित्रण, वित्तीय संसाधनों, कर्मचारी संख्या, निर्णय के अधिकारों, ग्राम सभा की भागीदारी तथा संस्थागत जवाबदेही तक पहुंची। विकल्प ए में उस संशोधन का नाम है जिसने आपातकाल के दौर में संविधान में व्यापक बदलाव किए थे, जिसका ग्रामीण स्थानीय निकायों से कोई संबंध नहीं। विकल्प सी में शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं से जुड़े संशोधन का नाम है, जो सही उत्तर का सहयोगी तो है पर गांवों के बजाय कस्बों और शहरों पर लागू होता है। विकल्प डी में शिक्षा के अधिकार से जुड़े संशोधन का नाम है। ग्रामीण निकाय पहले क्रमांक से और शहरी निकाय बाद वाले से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 1,037.90 करोड़ रुपये है। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य 2022-27 के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को जोड़ना है और इसी अवधि के लिए यह राशि स्वीकृत है। विकल्प B और D में उसी आंकड़े के अंक बदल दिए गए हैं, इनका कोई आधार नहीं। विकल्प C एक गोल संख्या है, जो स्वीकृत राशि नहीं है। यह योजना केंद्र प्रायोजित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है और 15 वर्ष से अधिक उम्र के उन वयस्कों के लिए है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से छूट गए। इसमें लगभग 4.03 करोड़ पंजीकृत शिक्षार्थी और 52.20 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं, तथा 3.3 करोड़ से ज़्यादा शिक्षार्थी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा में बैठ चुके हैं। परिव्यय और लक्ष्य दोनों साथ याद करें।

सही उत्तर स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय योगदान वाले डिजिटल संग्रहालय है। समझौते में सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में ऐसी समर्पित दीर्घाओं और डिजिटल संग्रहालयों का विकास बताया गया है, जिनमें जनजातीय कलाएं, कलाकृतियां और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों का ऐतिहासिक योगदान दिखाया जाएगा, साथ ही डिजिटल अभिलेखागार और संवादमूलक दीर्घाएं भी। विकल्प A गलत है, क्योंकि वन उत्पादों का मूल्य निर्धारण अलग खरीद व्यवस्था का विषय है और इस सांस्कृतिक समझौते में नहीं आता। विकल्प C गलत है, क्योंकि विद्यालयों में भर्ती प्रशासनिक काम है और समझौते में उसका जिक्र नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वन अधिकार कानून के तहत पट्टे देना राज्य अधिकारियों की वैधानिक प्रक्रिया है। अन्य प्रस्तावित क्षेत्र लुप्त होती कलाओं तथा व्यंजनों का दस्तावेजीकरण, लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण और युवा शिविर हैं।

सही उत्तर है प्रोजेक्ट एलिफेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण परियोजना। पुरस्कारों के चौथे संस्करण में विशेष परियोजना मान्यता इन्हीं दो प्रयासों को प्रजातियों तथा आवास के संरक्षण में उनके योगदान के लिए दी गई, जिनमें बस्टर्ड से जुड़ी परियोजना राजस्थान में चल रही है। विकल्प ए में दो जानी-मानी संरक्षण योजनाओं के नाम हैं, पर इस विशेष मान्यता की प्राप्तकर्ता वे नहीं थीं। विकल्प सी में इसी क्षेत्र की दो अपेक्षाकृत नई योजनाएं हैं, जिनका उल्लेख यहां नहीं था। विकल्प डी में प्रजाति विशेष से जुड़ी पुरानी योजनाएं हैं, और वे भी इस कार्यक्रम में मान्यता पाने वाली परियोजनाओं में शामिल नहीं थीं। चूंकि कई संरक्षण परियोजनाओं के नाम मिलते-जुलते हैं, इसलिए हर संस्करण में मान्यता पाने वाली सटीक जोड़ी याद रखना उपयोगी होता है, क्योंकि प्रश्न अक्सर ठीक इसी विवरण पर बनते हैं।

सही उत्तर है डॉ आर बालासुब्रमण्यम, नीति आयोग के सदस्य। वे उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने संबोधन में क्षेत्रवार नियोजन से हटकर स्थानिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया, जिसमें मानव एवं सामाजिक पूंजी तथा स्थानीय आर्थिक समूहों के विकास पर अधिक जोर देने की बात रही। विकल्प ए में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का नाम है, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला का उद्घाटन किया, और यह पूछी गई भूमिका से अलग पदनाम है। विकल्प बी में राज्य के मुख्य सचिव का नाम है, जो उद्घाटन सत्र में उपस्थित तो थे पर इन दोनों में से किसी भूमिका में नहीं। विकल्प डी में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव का नाम है, जो इसी तरह उपस्थित रहे पर उनका पदनाम यह नहीं था। ऐसे प्रश्न सटीक पदनाम पर टिके होते हैं, इसलिए हर नाम उसकी भूमिका के साथ याद रखें।

सही उत्तर समग्र शिक्षा है। निपुण भारत जुलाई 2021 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत शुरू किया गया। यह बुनियादी स्तर पर 3 से 8 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है और 2026-27 तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य रखता है, ताकि हर बच्चा कक्षा दो तक ये कौशल हासिल कर ले। विकल्प A गलत है, क्योंकि पीएम पोषण विद्यार्थियों को गरम पका भोजन देने वाली योजना है और पोषण से जुड़ी है। विकल्प C गलत है, क्योंकि पीएम ई-विद्या डिजिटल, ऑनलाइन तथा प्रसारण माध्यम की पढ़ाई को एक साथ लाती है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पीएम श्री आदर्श विद्यालय विकसित करने की योजना है। समग्र शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलाया गया था।

सही उत्तर है 15। इको वॉरियर अवॉर्ड्स के चौथे संस्करण में पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इतने ही वन अधिकारियों को सम्मानित किया गया, और इसके अलावा सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड अलग से दिया गया। ये सम्मान संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन, वन्यजीव सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक जुड़ाव, तकनीक के सर्वोत्तम उपयोग तथा विशेष जूरी प्रशस्ति जैसी श्रेणियों में बंटे रहे, और हर श्रेणी में दो अधिकारियों को चुना गया। विकल्प ए, बी और डी में दिए गए आंकड़े समारोह में घोषित संख्या से मेल नहीं खाते। परीक्षा के लिहाज से इस संख्या को पुरस्कार के संस्करण और वर्ष के साथ जोड़कर याद रखना उपयोगी है, क्योंकि प्रश्न में तीनों विवरण एक ही कथन में मिलाकर पूछे जा सकते हैं।

सही उत्तर है पंचायत उन्नति सूचकांक। कार्यशाला में स्थानिक जानकारी को ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया, ई-ग्राम स्वराज मंच तथा इसी सूचकांक के साथ जोड़ने पर प्रकाश डाला गया, ताकि नियोजन साक्ष्य आधारित बने और विभागों तथा योजनाओं के बीच अभिसरण की दिशा में बढ़े। विकल्प बी में वह माप है जो कई आयामों पर अभाव को दर्ज करता है और गरीबी पर नजर रखने के काम आता है, पंचायत स्तर के नियोजन के लिए नहीं। विकल्प सी में राज्यों के जल संसाधन प्रबंधन से जुड़े सूचकांक का नाम है, जो गांव के नियोजन से अलग विषय है। विकल्प डी में कारोबार के लिए नियामकीय माहौल का माप है, जिसका यहां चर्चित नियोजन उपकरणों से कोई संबंध नहीं। एक साथ याद रखने वाले तीन नाम हैं: विकास योजना की प्रक्रिया, पंचायत के लेखे और शासन का डिजिटल मंच, तथा उन्नति सूचकांक।