राजस्थान साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 12–18 अक्टूबर 2026

सही उत्तर बिहार का गया जिला है, जिसने योजना का पहला साल पूरा होने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में पहला स्थान पाया।

जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यह बैठक ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के साथ मिलकर की थी और इसका विषय डीडीयू-जीकेवाई 2.0 का कैप्टिव रोजगार घटक था।

उन्होंने मुंबई के विले पार्ले स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय कार्यालय में महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसका घोषित उद्देश्य प्रधानमंत्री के 'हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी' तथा 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान को युवा खरीदारों तक पहुंचाना है।

यह विवाद राजस्थान में इसी राजमार्ग के चित्तौड़गढ़-उदयपुर खंड को छह लेन का बनाने से पैदा हुआ था, जिसकी लंबाई 93.5 किलोमीटर है।

यह वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में वस्तु और सेवा निर्यात को मिलाकर अनुमानित संचयी आंकड़ा है।

नौ दिन का शिल्प समागम मेला 2026 मैसूरु दशहरा प्रदर्शनी मैदान में लगा है और मंत्रालय के केंद्रीय सचिव सुधांश पंत ने अपने दो दिवसीय सरकारी दौरे के दौरान वहां के स्टॉल देखे।

योजना उन सौ जिलों के लिए बनाई गई जिन्हें तीन आधारों पर चुना गया: कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और कृषि ऋण का कम वितरण।

जयपुर में 15 अक्टूबर 2026 को हुई कैप्टिव नियोक्ता सीएक्सओ बैठक में यही संख्या बताई गई, जो योजना के अंतर्गत अब तक प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं की है।

इनका विभाजन याद रखने योग्य है, क्योंकि प्रश्न अक्सर इसी पर बनता है: 36 खादी इकाइयां, 33 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़ी इकाइयां और शेष 08 ग्रामोद्योग तथा अन्य योजनाओं की इकाइयां।

चित्तौड़गढ़-उदयपुर छह लेन परियोजना के रियायत समझौते से उपजे दावों और प्रतिदावों की जांच करने वाला अधिकरण इसी के तहत बना था और उसमें तीन सदस्य थे।

वाणिज्य विभाग ने राजस्थान की राजधानी में यह आउटरीच कार्यक्रम किया, जिससे भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के तहत उपलब्ध लाभों के प्रति जागरूकता बढ़े और निर्यातक उनका व्यावहारिक उपयोग कर सकें।

मैसूरु मेले में कुल 83 स्टॉल लगे हैं, जिनमें से 80 स्टॉल शिल्पकारों को आवंटित किए गए हैं और इन शिल्पकारों में 37 महिलाएं हैं।

यह अभियान 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक सभी राज्यों में चलाया जाएगा, और मंत्री ने राज्य सरकारों तथा संबंधित अधिकारियों से सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया ताकि यह किसानों तक पहुंचे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के लक्ष्यों का यही हिस्सा कैप्टिव नियोक्ताओं के लिए सुरक्षित रखा है, जिनमें कंपनी स्वयं ग्रामीण उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करके अपने कार्यबल में रखती है।

अध्यक्ष ने बताया कि यह पॉडकास्ट प्रधानमंत्री के विकसित भारत@2047 तथा 'वोकल फॉर लोकल' के विजन को युवा श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है और इसमें खादी की विरासत, नवाचार, आधुनिक फैशन तथा युवा उद्यमिता पर बातचीत होगी।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के चित्तौड़गढ़-उदयपुर खंड की यही लंबाई है, जिसे उचित एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए रियायत समझौते के तहत छह लेन का बनाया जाना था।

जयपुर में विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक की प्रस्तुति में भारत को विश्व के रत्न एवं आभूषण निर्यातकों में आठवें स्थान पर बताया गया, जिसकी हिस्सेदारी लगभग एक ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक बाजार में 2.9 प्रतिशत है, और यह भी कहा गया कि हाल में हुए समझौतों में टैरिफ लाइनों पर…

भारत ट्यूलिप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का वह ब्रांड है, जिसके जरिये लक्षित वर्ग के शिल्पकारों के उत्पादों का बाजार बढ़ाया जाता है और उन्हें देश तथा विदेश के डिजिटल मंचों तक पहुंचाया जाता है।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, जो स्वयं कोई पात्र कैप्टिव नियोक्ता भी हो सकती है, को डीडीयू-जीकेवाई 2.0 में इसी तरह भुगतान किया जाता है और हर किस्त पहले से तय पड़ाव से जुड़ी होती है।

अधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिदावों को इसी हद तक मूल राशि के रूप में स्वीकार किया।