सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भारत ट्यूलिप पहल का पूरा नाम क्या है?
- A.ट्राइबल अपलिफ्टमेंट एंड लोकल इंडस्ट्री प्रोमोशन
- B.ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम
- C.टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम
- D.टेक्सटाइल यूनिट्स लाइवलीहुड इनवेस्टमेंट प्रोग्राम
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम है। भारत ट्यूलिप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का वह ब्रांड है, जिसके जरिये लक्षित वर्ग के शिल्पकारों के उत्पादों का बाजार बढ़ाया जाता है और उन्हें देश तथा विदेश के डिजिटल मंचों तक पहुंचाया जाता है। इस ब्रांड के तहत उत्पाद रखने का मकसद उनकी पहचान बढ़ाना, ऑनलाइन बिक्री आसान बनाना और पारंपरिक शिल्पकारों को बड़े ग्राहक वर्ग से जोड़ना है।
विकल्प A, C और D गढ़े हुए नाम हैं, जो दूसरी जानी-पहचानी योजनाओं के शब्द मिलाकर बनाए गए हैं और इनमें से कोई भी इस पहल से मेल नहीं खाता। संकेत खुद ट्यूलिप शब्द में है, जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम से बना है। यह पहल उसी मंत्रालय की है जो एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी के जरिये शिल्प समागम मेले लगाता है।
पूरा लेख पढ़ें: शिल्प समागम मेला 2026: मैसूरु में 83 स्टॉल, 12 राज्य
अभ्यास प्रश्न
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय सचिव ने किस शहर में चल रहे शिल्प समागम मेला 2026 का दौरा किया?
- A.मैसूरु, कर्नाटक
- B.गुवाहाटी, असम
- C.जोधपुर, राजस्थान
- D.लखनऊ, उत्तर प्रदेश
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नौ दिन का शिल्प समागम मेला 2026 मैसूरु दशहरा प्रदर्शनी मैदान में लगा है और मंत्रालय के केंद्रीय सचिव सुधांश पंत ने अपने दो दिवसीय सरकारी दौरे के दौरान वहां के स्टॉल देखे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मैसूरु के शिल्प समागम मेला 2026 में कुल कितने स्टॉल हैं और उनमें से कितने शिल्पकारों को दिए गए हैं?
- A.कुल 80 स्टॉल, शिल्पकारों को 72
- B.कुल 83 स्टॉल, शिल्पकारों को 80
- C.कुल 90 स्टॉल, शिल्पकारों को 83
- D.कुल 75 स्टॉल, शिल्पकारों को 37
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मैसूरु मेले में कुल 83 स्टॉल लगे हैं, जिनमें से 80 स्टॉल शिल्पकारों को आवंटित किए गए हैं और इन शिल्पकारों में 37 महिलाएं हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डाक विभाग की फिजिटल मेल सेवा डिजीपोस्ट किस राज्य की पुलिस के ट्रैफिक ई-चालान पहुंचाती है?
- A.महाराष्ट्र
- B.गुजरात
- C.पश्चिम बंगाल
- D.तमिलनाडु
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डिजीपोस्ट डाक विभाग की फिजिटल मेल सेवा है, जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक ई-चालान डिजिटल रूप से भेजे जाते हैं और फिर संबंधित नागरिक तक कागजी रूप में पहुंचाए जाते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6.0 में 16 अक्टूबर 2026 तक डाक विभाग को कबाड़ के निपटान से कितना राजस्व मिला?
- A.27.64 लाख रुपये
- B.45.20 लाख रुपये
- C.67.56 लाख रुपये
- D.1.06 करोड़ रुपये
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2 अक्टूबर 2026 से डाक विभाग ने 3,06,026 किलोग्राम कबाड़ का निपटारा किया और उससे 67.56 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डाक विभाग के विशेष अभियान 6.0 में जन शिकायतों के समाधान का लक्ष्य कितना रखा गया था?
- A.1,00,214
- B.1,35,000
- C.1,50,000
- D.1,500
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विशेष अभियान 6.0 के तहत डाक विभाग ने तीन लक्ष्य तय किए थे - 1,50,000 जन शिकायतों का समाधान, 1,500 अपीलों का निपटान और देश भर में 1,35,000 स्थानों पर स्वच्छता अभियान।
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