SSC CHSL करेंट अफेयर्स क्विज: 10 सितंबर 2026

सही उत्तर नई दिल्ली है। विज्ञप्ति की शुरुआत में ही बताया गया है कि कृषि एवं वानिकी पर नौवीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक 9 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, और अंत में मंत्रियों ने आतिथ्य तथा व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, जिससे मेजबान देश की पुष्टि होती है। विकल्प जकार्ता जल्दबाजी में पढ़ने वालों के लिए जाल है, क्योंकि जकार्ता का नाम विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन वह 2023 में हुए आसियान-भारत श्रीअन्न महोत्सव के दो शहरों में से एक के रूप में आता है, दूसरा शहर नई दिल्ली था। विकल्प मनीला कहीं नहीं आता; फिलीपींस का उल्लेख इसलिए है क्योंकि आसियान की ओर से सह-अध्यक्ष वहीं के कृषि सचिव थे, न कि इसलिए कि बैठक वहां हुई। विकल्प बैंकॉक का उल्लेख विज्ञप्ति में बिल्कुल नहीं है। परीक्षा के लिए नौवें संस्करण को नई दिल्ली से और दसवें संस्करण को वर्ष 2028 से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 1 जनवरी 2027 है। विज्ञप्ति में शीर्षक बिंदुओं में भी और अंत में दोबारा कहा गया है कि नई नियमावली 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी, जिससे ई-कॉमर्स इकाइयों को अनुपालन अनिवार्य होने से पहले तैयारी का स्पष्ट समय मिल जाता है। तीनों गलत विकल्प प्रशासनिक दृष्टि से संभव लगने वाली तिथियां हैं और यही इनका जाल है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी को केवल इतना याद रहता है कि संशोधन 2026 में हुआ, वह मान बैठता है कि यह तुरंत लागू हो गया और अक्टूबर वाली तिथि चुन लेता है। दोनों वर्षों को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है। संशोधन करने वाली नियमावली का नाम उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 इसलिए है क्योंकि वह इसी वर्ष बनी, लेकिन उसके लागू होने की तिथि अगले वर्ष पड़ती है। जिस नियमावली में संशोधन हुआ, वह 2020 की है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित हुई थी।

सही उत्तर 12,773 करोड़ रुपये है। विज्ञप्ति के अनुसार मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के 1.44 करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं और उनकी शैक्षिक उन्नति के लिए 12,773 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। विकल्प 2,445.05 करोड़ रुपये सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह राशि विज्ञप्ति में आती तो है, लेकिन वह दूसरे वर्ग से जुड़ी है: अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़े वर्ग के 1.01 करोड़ से अधिक छात्रों को इन्हीं योजनाओं के तहत 2,445.05 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। दोनों जोड़ियों को जोड़ी के रूप में ही याद रखें, ताकि लाभार्थियों की संख्या और राशि कभी अलग न हों। विकल्प 9,773 करोड़ और 21,773 करोड़ सही उत्तर के इतने करीब हैं कि धुंधली याददाश्त वाले अभ्यर्थी को फंसा लेते हैं, जबकि ये विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते।

सही उत्तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। विज्ञप्ति में किशोर मकवाना को एनसीएससी का अध्यक्ष बताया गया है और कहा गया है कि यह पुरस्कार उसी आयोग के प्रति उनकी समर्पित सेवा तथा सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया, साथ ही यह भी कि उनके नेतृत्व में आयोग ने अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में अपनी भूमिका मजबूत की है। विकल्प राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सबसे तीखा भ्रम है, क्योंकि उसका नाम विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन अलग संदर्भ में: समारोह की अध्यक्षता उसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर ने की थी। विकल्प राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर की ऐसी संस्थाएं हैं, जिनसे अभ्यर्थी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन इनका उल्लेख यहां नहीं है। प्राप्तकर्ता, उनका आयोग और पुरस्कार का नाम एक साथ याद रखें।

सही उत्तर 2026-2030 है। बैठक में कृषि और वानिकी सहयोग के लिए मध्यम-अवधि कार्य योजना 2026-2030 को अपनाने और लागू करने की उम्मीद जताई गई, और विज्ञप्ति में इसके चार परस्पर सुदृढ़ क्षेत्र गिनाए गए हैं, अर्थात नीतिगत संवाद के साथ खाद्य सुरक्षा, व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाएं; संस्थागत नेटवर्किंग, सूचना विनिमय और डिजिटल नवाचार; क्षमता विकास, प्रौद्योगिकी सहयोग तथा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास; और मानव संसाधन विकास के साथ किसान आदान-प्रदान तथा समावेशी ग्रामीण उद्यम। विकल्प 2021-2025 उस योजना की अवधि है जो अब पूरी हो रही थी और जिसकी प्रगति की सराहना की गई, इसलिए वह भूतकाल की बात है। विकल्प 2025-2029 और 2027-2031 विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते और उन्हें केवल यह परखने के लिए रखा गया है कि अभ्यर्थी ने सही अवधि याद की है या नहीं। ध्यान रहे कि इसी अवधि की आसियान क्षेत्रीय योजना का स्वागत भी इसी बैठक में किया गया।

सही उत्तर 30 दिन है। संशोधित नियमावली में प्रावधान है कि जब मूल्य में कमी की घोषणा की जाए तो घटी हुई कीमत और पूर्व मूल्य दोनों दिखाने होंगे, और पूर्व मूल्य की परिभाषा यह है कि घोषणा से पहले के तीस दिनों में जिस सबसे कम कीमत पर वस्तु या सेवा दी गई थी। इस प्रावधान का उद्देश्य उस पुरानी चाल को रोकना है जिसमें कीमत चुपचाप बढ़ाकर फिर बढ़ी हुई कीमत से छूट का विज्ञापन दिया जाता है, क्योंकि अब तुलना का आधार विक्रेता की चुनी हुई कोई कीमत नहीं, बल्कि एक निश्चित अवधि की सबसे कम कीमत है। बाकी विकल्पों में दी गई अवधियां विज्ञप्ति में कहीं नहीं आतीं। इस प्रावधान को उसी सूची के पड़ोसी प्रावधानों के साथ याद रखें, यानी खोज परिणामों में भ्रामक फेरबदल पर रोक और प्रायोजित लिस्टिंग की स्पष्ट घोषणा।

सही उत्तर मई से दिसंबर है। लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ की वार्षिक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम मई से बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया है। विज्ञप्ति में इसका कारण बहुत व्यावहारिक दिया गया है, यानी परीक्षा पहले होने से परामर्श और प्रवेश समय पर पूरे होते हैं, पूरी प्रक्रिया शैक्षणिक कैलेंडर से मेल खाती है तथा देरी और प्रतीक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या दोनों घटती हैं। विकल्प दिसंबर से मई दोनों महीनों को उलट देता है और इस तरह के प्रश्नों का यही सबसे आम जाल है, इसलिए बदलाव की दिशा ध्यान से पढ़ें; परीक्षा अब चक्र में पहले होती है, बाद में नहीं। विकल्प जून से जनवरी और अप्रैल से नवंबर में दिए गए महीने विज्ञप्ति में आते ही नहीं। श्रेष्ठ का पूरा नाम भी याद रखें, क्योंकि परीक्षा में वह भी पूछा जाता है।

सही उत्तर संसद रत्न पुरस्कार 2026 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सम्मान राजधानी के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार के सोलहवें संस्करण के दौरान दिया गया, और यह भी कि संसद रत्न पुरस्कार समिति के निर्णायक मंडल ने राष्ट्र तथा सामाजिक न्याय के प्रति आयोग की सेवा की सराहना की। इसी समिति ने प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्हें इस सम्मान के लिए नामांकित भी किया था। बाकी तीनों विकल्पों के नाम इस तरह बनाए गए हैं कि वे संभव लगने वाले पुरस्कार समारोह जान पड़ें, लेकिन इनमें से कोई भी विज्ञप्ति में नहीं आता। आसपास के विवरण भी याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर उन्हीं पर बनते हैं: मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी थे और इस अवसर पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई भी उपस्थित थे।

सही उत्तर 50 है। बीती सहयोग अवधि की उपलब्धियां गिनाते हुए विज्ञप्ति में दर्ज है कि वर्ष 2024 में कृषि और संबद्ध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए आसियान-भारत फेलोशिप शुरू की गई, जिसके अंतर्गत आसियान सदस्य देशों के छात्रों को पांच वर्षों में 50 मास्टर फेलोशिप दी जाएंगी। बाकी विकल्प ऐसी योजनाओं में दिखने वाली संख्याएं हैं, लेकिन विज्ञप्ति उनका समर्थन नहीं करती, और अनुमान लगाने वाला अभ्यर्थी इन्हीं में से कोई चुन बैठेगा। इसी सूची के दो और तथ्य परीक्षा में साथ ले जाने लायक हैं: आहार विविधता, पोषण और जलवायु के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के लिए 2023 में जकार्ता तथा नई दिल्ली में आसियान-भारत श्रीअन्न महोत्सव आयोजित हुए, और संकट के समय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य भी इसी अवधि से जुड़ा है।

सही उत्तर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित की गई थी और वह ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रणालियों से उपभोक्ताओं की रक्षा का ढांचा देती है; 2026 का संशोधन उसी ढांचे को और मजबूत करता है। बाकी तीनों विकल्प असली कानून हैं, जिन्हें अभ्यर्थी ऑनलाइन कारोबार से जोड़कर देख सकता है, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का नाम नहीं है और नियमावली का श्रेय इन्हें देना गलत होगा। याद रखने लायक कड़ी एक पंक्ति में इस तरह है: 2019 का अधिनियम मूल है, उसके नीचे 2020 की नियमावली आती है, 2026 की संशोधन नियमावली उसमें बदलाव करती है और पूरा पैकेज 2027 के पहले दिन से प्रभावी होगा। यह भी याद रखें कि यहां नामित प्राधिकरण उपभोक्ता मामले विभाग है।

सही उत्तर राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता मजबूत करने और फर्जी दावे रोकने के लिए आय तथा जाति प्रमाण पत्र की जांच सीधे जारी करने वाले अधिकारियों से मौके पर करने की व्यवस्था इसी योजना में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से शुरू की गई, ताकि लाभ विदेश में उच्च शिक्षा के इच्छुक वास्तविक उम्मीदवारों तक पहुंचे। बाकी तीनों विकल्प भी इसी विज्ञप्ति में नामित असली योजनाएं हैं, लेकिन उनसे अलग सुधार जुड़ा है, इसलिए इन्हें अलग-अलग याद रखना जरूरी है। श्रेष्ठ में प्रवेश परीक्षा मई से दिसंबर की गई। अनुसूचित जाति छात्रों की राष्ट्रीय फेलोशिप में नेट परिणामों के बाद सात दिन की अनिवार्य शिकायत विंडो 2025-26 से लागू हुई। मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना से वितरण के आंकड़े आते हैं।

सही उत्तर जी. किशन रेड्डी हैं, जो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं और समारोह में मुख्य अतिथि रहे। यह प्रश्न इसीलिए कठिन है कि हर विकल्प में ऐसे व्यक्ति का नाम है, जो वास्तव में वहां मौजूद था, इसलिए हर नाम को सही भूमिका से जोड़ना पड़ता है। शिक्षा तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जो मुख्य अतिथि से अलग पदनाम है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर ने समारोह की अध्यक्षता की, वे अतिथि के रूप में नहीं आए थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई इस अवसर पर उपस्थित अवश्य थे, लेकिन उन्हें इनमें से कोई अतिथि भूमिका नहीं दी गई है। भूमिकाओं को ध्यान से पढ़ना ही यहां परखा जा रहा कौशल है और किसी भी पुरस्कार समारोह के प्रश्न में यही सावधानी काम आती है।