SBI करेंट अफेयर्स क्विज: 13 अक्टूबर 2026

सही उत्तर नई दिल्ली है। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम, जिसमें अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और वैश्विक मामलों पर चर्चा के लिए उद्योग जगत के नेता, नीति-निर्माता और कई देशों के प्रतिनिधि जुटते हैं, पहली बार भारत में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में इस सभा को संबोधित किया। उन्होंने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया और भारत को आयोजन स्थल चुनने के लिए मिस्टर ब्लूमबर्ग तथा उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने सही समय पर सही जगह चुनी है। विकल्प ए मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है और वहां कई कारोबारी सम्मेलन होते हैं, लेकिन यह संस्करण वहां नहीं हुआ। विकल्प सी बेंगलुरु प्रौद्योगिकी केंद्र है, वहां भी यह आयोजन नहीं हुआ। विकल्प डी गांधीनगर गुजरात के निवेश आयोजनों से जुड़ा है, इस फोरम से नहीं। परीक्षा के लिए फोरम, पहला भारतीय संस्करण और नई दिल्ली को साथ याद रखें।

सही उत्तर 28 दिसंबर है। यह माफी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 की अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई थी और वह अधिसूचना 29 जून 2026 को जारी हुई थी। उस तिथि से छह महीने गिनने पर अवधि 28 दिसंबर 2026 को समाप्त होती है, इसी कारण ईपीएफओ ने तीन महीने से कम समय शेष रहने पर अभियान तेज किया है। विकल्प क, 30 सितंबर, बीत चुका है और इस योजना से जुड़ा नहीं है। विकल्प ग, 31 जनवरी, अधिसूचना में दी गई छह महीने की अवधि से आगे चला जाता है। विकल्प घ, 31 मार्च, वित्तीय वर्ष का अंत है और आकर्षक लगता है, परंतु यह योजना अधिसूचना की तिथि से जुड़ी है, वित्तीय कैलेंडर से नहीं। परीक्षार्थियों को 11 जुलाई 2026 का वह परिपत्र भी याद रखना चाहिए जिसमें आवेदन की प्रक्रिया बताई गई थी।

सही उत्तर 1,800 से अधिक है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर सरकार ने बताया कि इस मंच पर 1,800 से अधिक डेटा लेयर जुड़ी हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालय तथा विभाग और सभी 36 राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ 65 से अधिक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तथा उपकरण और 100 से अधिक मोबाइल व वेब ऐप्लिकेशन भी विकसित किए गए हैं। विकल्प A, B और D में दी संख्याएं इस रिकॉर्ड से मेल नहीं खातीं। यह याद रखना उपयोगी है कि 1,463 डेटा लेयर का आंकड़ा 2023-24 का है, जब सामाजिक क्षेत्र को जोड़ा गया और सभी 36 राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र मंच पर आए, इसलिए लगभग 1,800 लेयर तक की वृद्धि बाद के वर्षों की है। यह मंच BISAG-N ने आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही बनाया है।

सही उत्तर नवंबर 2021 है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2015 में यह लक्ष्य रखा था कि वह अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करेगा, और प्रधानमंत्री ने फोरम में बताया कि देश ने यह उपलब्धि नवंबर 2021 में ही, तय समय से नौ साल पहले प्राप्त कर ली तथा ऐसा करने वाला पहला जी20 देश बना। विकल्प बी गलत है, क्योंकि उस वर्ष तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था और उपलब्धि नौ साल पहले मानी गई है, जिससे वर्ष 2021 तय होता है। विकल्प सी उस समय का है जब लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए वह उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प डी अगस्त 2015 वह अवधि है जब यह संकल्प लिया जा रहा था, पूरा नहीं हुआ था। तीनों बिंदु साथ याद रखें, संकल्प का वर्ष, नौ साल पहले उपलब्धि और नवंबर 2021।

सही उत्तर कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 है। इसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत भविष्य निधि ट्रस्ट को औपचारिक छूट आदेश दिया जाता है, और नए कानून में इसके समान प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 है। विकल्प क, आयकर अधिनियम, 1961, इस योजना से जुड़ा है पर दूसरे कारण से, क्योंकि संबंधित ट्रस्टों को उसी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है और श्रम कानून के अंतर्गत छूट आदेश का अभाव ही वह कमी है जिसे यह योजना दूर करती है। विकल्प ग, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, उपदान से संबंधित है और भविष्य निधि छूट में इसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प घ, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा से जुड़ा है। धारा 17 को 1952 के साथ और धारा 143 को संहिता, 2020 के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है। यह समूह गतिशक्ति सिद्धांतों पर परियोजनाओं की समीक्षा करता है और इसने लगभग 20.23 लाख करोड़ रुपये की 400 से अधिक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनकी संख्या 2026 में 421 थी। इसका ढांचा बहुविध बुनियादी ढांचे की एकीकृत योजना, आर्थिक तथा सामाजिक केंद्रों तक अंतिम छोर के संपर्क, अंतरविध संपर्क, लॉजिस्टिक्स दक्षता और परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन पर जोर देता है। विकल्प B, C और D में दिए निकाय मास्टर प्लान के तहत यह काम नहीं करते। इसके साथ वर्षवार आंकड़े भी याद रखें: 2022-23 में आठ प्रमुख मंत्रालय जुड़ने पर 71 परियोजनाएं, 2024-25 में जिला मास्टर प्लान के साथ 121 परियोजनाएं और 2025-26 में 352 परियोजनाएं समीक्षित हुईं। यह समूह पूरे सरकार के दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देने का काम भी करता है, जिससे अलग-अलग मंत्रालय एक साथ योजना बनाते हैं।

सही उत्तर 7.8 प्रतिशत है। फोरम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इस साल अप्रैल-जून तिमाही में भारत की वृद्धि दर इसी स्तर पर रही और यह वृद्धि मजबूत नींव पर खड़ी है। इसके साथ उन्होंने जो आंकड़े दिए उनमें चालू खाता घाटा शामिल है, जो बारह-तेरह साल पहले जीडीपी के 4 प्रतिशत से अधिक था और पिछले साल घटकर लगभग आधा प्रतिशत यानी 0.61 प्रतिशत रह गया, इसके अलावा सात सौ अरब डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार और कई दशकों में सबसे मजबूत बैंकिंग व्यवस्था। विकल्प ए और बी तिमाही के प्रदर्शन को कम बताते हैं, जबकि विकल्प डी इसे बढ़ाकर बताता है, और इनमें से कोई भी आंकड़ा संबोधन में नहीं दिया गया। अभ्यर्थी इनके साथ सुधारों की सूची भी याद रखें, जिसमें जीएसटी, दिवालिया कानून, 29 श्रम कानूनों का चार कोड में विलय और सैकड़ों छोटी कारोबारी गलतियों को अपराध से बाहर करना शामिल है।

सही उत्तर आयकर विभाग से मान्यता है। इस मान्यता से कोई राहत नहीं दी जाती, बल्कि यह वह अनिवार्य योग्यता है जो ट्रस्ट के पास पहले से होनी चाहिए, क्योंकि यह योजना उन ट्रस्टों के लिए है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता मिली है पर जिनके पास औपचारिक छूट आदेश नहीं है। विकल्प क, ख और ग सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की उन तीन वैधानिक शर्तों को बताते हैं जिनसे योजना राहत देती है, अर्थात कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, निधि की राशि और तीन वर्ष के अनुपालन का नियम। एक और लाभ ध्यान देने योग्य है कि नियमित होने के बाद ट्रस्ट को परिचालन में पूरी लचीलापन मिलती है और वह छूट प्राप्त या गैर छूट प्राप्त, दोनों रूपों में अनुपालन कर सकता है। योजना का उद्देश्य यही है कि मान्यता प्राप्त ट्रस्टों को मिलने वाले आयकर लाभ बिना रुकावट जारी रहें।

सही उत्तर एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण यानी ITLA है। सरकार ने इसे इसलिए स्थापित करने का निर्णय लिया है कि एकीकृत दीर्घकालिक परिवहन योजना में पीएम गतिशक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। यह प्राधिकरण परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूत करेगा। इससे बहुविध बुनियादी ढांचे का संपर्क बढ़ने, दक्षता सुधरने, लॉजिस्टिक्स लागत घटने और वैश्विक लॉजिस्टिक्स में भारत की प्रतिस्पर्धा मजबूत होने की अपेक्षा है। विकल्प A, C और D काल्पनिक नाम हैं और पांच वर्ष पूरे होने पर ऐसे किसी निकाय की घोषणा नहीं हुई। यह मास्टर प्लान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से भी जुड़ा है और समन्वित योजना, बहुविध संपर्क तथा बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता का ढांचा उपलब्ध कराता है।

सही उत्तर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी है, जिसे संक्षेप में पीडीयूएनएएसएस कहा जाता है। प्रशिक्षण दो तरह से दिया गया, ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से और इस अकादमी में प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें विभागीय अधिकारी तथा नियोक्ता दोनों शामिल थे, जबकि मुख्यालय के छूट प्रभाग ने देशभर में तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए विशेष हाइब्रिड कार्यक्रम चलाए। विकल्प क, मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करती है और यहां इसका कोई संबंध नहीं है। विकल्प ग, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी, अप्रत्यक्ष कर के प्रशिक्षण से जुड़ी है। विकल्प घ, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पर काम करता है। इसके साथ ईपीएफओ ने सीआईआई, आईसीएआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सेमिनार भी किए।

सही उत्तर यूनिफाइड जियोस्पेशियल इंटरफेस यानी UGI है। पीएम गतिशक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म इसी इंटरफेस के माध्यम से सितंबर 2025 में शुरू किया गया और इससे चुनिंदा डेटा विश्लेषण क्षमताएं निजी संस्थाओं तथा आम नागरिकों तक पहुंचीं, जो मास्टर प्लान के सुगमता चरण का प्रतीक है। इसके साथ ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, विकेंद्रीकृत डेटा अपलोड एवं प्रबंधन प्रणाली तथा मास्टर प्लान डैशबोर्ड ने जानकारी साझा करने, डेटा प्रशासन और बुनियादी ढांचे की निगरानी को मजबूत किया है। विकल्प A, C और D नाम से विश्वसनीय लगते हैं, पर गलत हैं। यह भी याद रखें कि योजना जिला स्तर तक पहुंची है और इसमें सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा जल पाइपलाइन जैसी सेवाएं शामिल हैं, इसलिए 2024-25 का जिला मास्टर प्लान महत्वपूर्ण पड़ाव है।