RBI साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 26 अक्टूबर – 1 नवंबर 2026

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण को अब तक चले कैलेंडर वर्ष चक्र से हटाकर वित्त वर्ष पर लाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे इसकी संदर्भ अवधि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण तथा संगठित सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण जैसे अन्य उद्यम सर्वेक्षणों से…

सही उत्तर 6.7 प्रतिशत है, जो सितंबर 2026 के त्वरित अनुमानों में दर्ज वार्षिक वृद्धि है।

यही मंत्रालय सेवा उत्पादन सूचकांक तैयार करता और प्रकाशित करता है। इसने अगस्त 2026 के आंकड़े 19 बड़े उप-क्षेत्रों के लिए जारी किए, जिनका आधार वर्ष 2024-25 है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए नौ मुक्त व्यापार तथा द्विपक्षीय समझौतों से उन अर्थव्यवस्थाओं में तरजीही बाजार अवसर खुले हैं, जिनका कुल उत्पादन इतना है।

वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि जब सर्वोच्च वित्तीय बोली आरक्षित मूल्य से कम आ जाए, ऐसी स्थिति के लिए दीपम के पास कोई आंतरिक प्रक्रिया नहीं है।

इस रकम में केंद्र के हिस्से का शुद्ध कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं।

वे पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रह चुके हैं और सरकार ने उन्हें नवगठित विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 68.4 प्रतिशत हो गया है, और इस विस्तार से एक अरब से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के भीतर आ गए हैं।

देश में आयात होने वाले कपास पर सीमा शुल्क से छूट अब दिसंबर के अंत तक लागू रहेगी।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड के देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में विलय और उससे जुड़े कुछ लेन-देन को मंजूरी दी, जिन्हें एक ही प्रस्तावित संयोजन के रूप में आयोग के सामने रखा गया था।

संशोधित अनुसूची में पहली बार यह पूछा जाएगा कि महिलाओं को अपने प्रतिष्ठान चलाने और प्रबंधित करने में कौन सी अड़चनें आती हैं, जिससे असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रमाण आधार बन सके।

सही उत्तर बिजली एवं गैस आपूर्ति है, जिसकी वृद्धि दर सूचकांक बनाने वाले चारों क्षेत्रों में सबसे ऊंची रही।

सेवा उत्पादन सूचकांक का हर आंकड़ा इसी आधार वर्ष के उत्पादन के मुकाबले मापा जाता है, इसलिए जो उप-क्षेत्र आधार वर्ष के स्तर से ऊपर है वह उसके बाद बढ़ा है और जो नीचे है वह अपने पुराने स्तर तक नहीं लौटा है।

पीयूष गोयल ने कहा कि उनके संबोधन के समय भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8.4 अरब डॉलर की थी और इसमें उस वर्ष तक 44 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है।

स्पष्टीकरण में कहा गया है कि आईडीबीआई उस वर्ष तक सरकार के स्वामित्व वाली बैंकिंग कंपनी था और एलआईसी द्वारा बहुलांश हिस्सेदारी लेने के बाद सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी बन गया।

मासिक लेखों के अनुसार वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह रकम राज्य सरकारों को केंद्रीय करों में उनके हिस्से के रूप में दी गई, और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के हस्तांतरण से 67,658 करोड़ रुपये अधिक रही।

समिति के गठन के समय सरकार ने यही अवधि तय की, जिसका अर्थ है कि बैंकिंग प्रथाओं, प्रुडेंशियल मानदंडों, नियामक ढांचे और पूंजी आवश्यकताओं की समीक्षा पूरी कर समिति को आधे वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें देनी होंगी।

इस सीमा को अंतिम बार सितंबर 2014 में संशोधित किया गया था, जब यह 6,500 रुपये से 15,000 रुपये प्रति माह हुई थी, और सितंबर 2026 में मिली मंजूरी से यह 25,000 रुपये हो गई।

सीमा शुल्क एक कर है, इसलिए उसमें बदलाव वित्त मंत्रालय के राजस्व पक्ष द्वारा अधिसूचित किया जाता है और इस मामले में अक्टूबर के अंत की तारीख वाली सीमा शुल्क अधिसूचना से यह किया गया।

दोनों कंपनियां भारत में इन्हीं दो ब्रांडों के फ्रेंचाइजी आउटलेट चलाती हैं, और यही साझा दायरा इस विलय को प्रतिस्पर्धा की जांच का विषय बनाता है, वरना यह एक सामान्य कॉर्पोरेट कदम होता।

सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया कि ये दो प्रश्न उसी मंत्रालय के अनुरोध पर जोड़े गए, जिससे सर्वेक्षण के ढांचे में हथकरघा, पावरलूम और हस्तशिल्प कार्य में लगे प्रतिष्ठानों की पहचान हो सके।

इसी आधार पर समीक्षाधीन माह का सामान्य सूचकांक सौ से ऊपर है, जिसका अर्थ केवल यह है कि उत्पादन आधार वर्ष से अधिक है।

सही उत्तर खुदरा व्यापार है, जो अगस्त 2025 के मुकाबले सभी उप-क्षेत्रों से तेज बढ़ा और श्रृंखला में इसका अंक दूसरे स्थान पर रहा।

मंत्री ने कहा कि भारत की स्थापित बिजली क्षमता में अब इतना हिस्सा हरित तथा नवीकरणीय स्रोतों का है, साथ ही यह भी जोड़ा कि ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती बिजली के लिए कोयला अब भी जरूरी है।

परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता ने विवादित कर मांगों के लिए अतिरिक्त मूल्य जोड़ा और इन मांगों की क्षतिपूर्ति योग्य बोलीदाताओं की साझा मांग पर दी गई, जिसका उद्देश्य प्रस्ताव को ऊपर ले जाना था।

वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में कुल व्यय 25,49,835 करोड़ रुपये रहा, जो उसी अवधि के बजट अनुमान का 47.7 प्रतिशत है।

कार्यक्षेत्र के एक बिंदु में समिति से कहा गया है कि वह प्राथमिक क्षेत्र ऋण ढांचे के साथ लीड बैंक योजना की भी समीक्षा करे और यह आकलन करे कि बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं तथा वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के अनुरूप समावेशी, संतुलित और डेटा-आधारित साख वितरण को बढ़ावा देने में…

यह अक्टूबर 2026 में मौजूदा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संशोधित हुई है और 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।

लागू छूट अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध थी और संशोधन उसे दिसंबर के अंत तक ले जाता है, अर्थात खिड़की में ठीक दो महीने जुड़ते हैं।

आयोग की मंजूरी में कहा गया है कि अधिग्रहणकर्ता एमआईएच पेमेंट्स होल्डिंग्स बी.वी. प्रोसस एनवी की अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और वह स्वयं कोई कारोबार नहीं करती, केवल उन पोर्टफोलियो कंपनियों में निवेश रखती है जिनकी गतिविधियां भारत में हैं।