सितंबर 2026 में ईपीएफओ की अनिवार्य कवरेज वेतन सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई?
- A.15,000 रुपये प्रति माह
- B.21,000 रुपये प्रति माह
- C.25,000 रुपये प्रति माह
- D.30,000 रुपये प्रति माह
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 25,000 रुपये प्रति माह है। इस सीमा को अंतिम बार सितंबर 2014 में संशोधित किया गया था, जब यह 6,500 रुपये से 15,000 रुपये प्रति माह हुई थी, और सितंबर 2026 में मिली मंजूरी से यह 25,000 रुपये हो गई। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 15,000 रुपये पुरानी सीमा थी, नई नहीं। विकल्प B और D यानी 21,000 रुपये और 30,000 रुपये देखने में सही जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें से किसी को मंजूरी नहीं मिली। संशोधन की वजह यह है कि सीमा तय होने के बाद वेतन स्तर और औपचारिक रोजगार दोनों बढ़े, जिससे बड़ी संख्या में वेतनभोगी कर्मचारी अनिवार्य सदस्यता से बाहर रह गए थे। परीक्षा में पुरानी सीमा भी पूछी जाती है, इसलिए पूरा क्रम याद रखें।
पूरा लेख पढ़ें: सामाजिक सुरक्षा कवरेज 68.4%, ईपीएफओ सीमा 25,000 रुपये
अभ्यास प्रश्न
भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज, जो 2015 में 19 प्रतिशत था, 2026 में कितना हो गया है?
- A.48.4 प्रतिशत
- B.58.4 प्रतिशत
- C.68.4 प्रतिशत
- D.78.4 प्रतिशत
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भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 68.4 प्रतिशत हो गया है, और इस विस्तार से एक अरब से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के भीतर आ गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्टूबर 2026 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संशोधित होकर कौन सी योजना बनी है?
- A.प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन
- B.प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना
- C.प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- D.प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
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यह अक्टूबर 2026 में मौजूदा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संशोधित हुई है और 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) में 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित है?
- A.1,000 रुपये
- B.2,000 रुपये
- C.3,000 रुपये
- D.5,000 रुपये
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पीएम-एसवाईएम असंगठित श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र के वे श्रमिक जुड़ सकते हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है, और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन का भरोसा मिलता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ओएनडीसी के साथ भारत कॉमर्स चिंतन शिविर किस विभाग ने बुलाया था?
- A.उपभोक्ता मामले विभाग
- B.राजस्व विभाग
- C.उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
- D.खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
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इसी विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में भारत कॉमर्स चिंतन शिविर बुलाया था और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत कॉमर्स चिंतन शिविर में बताया गया कि ओएनडीसी डिजीदुकान से कितने दुकानदार और ब्रांड जुड़े हैं?
- A.12,000 से अधिक दुकानदार और 300 से अधिक ब्रांड
- B.21,000 से अधिक दुकानदार और 450 से अधिक ब्रांड
- C.45,000 से अधिक दुकानदार और 800 से अधिक ब्रांड
- D.16,000 से अधिक दुकानदार और 250 से अधिक ब्रांड
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हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में डिजीदुकान की यही पहुंच बताई गई, जो पिछली तिमाही के 12,000 से अधिक दुकानदारों से बढ़कर यहां तक आई है।
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