NABARD साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 19–25 अक्टूबर 2026

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवरात्रि की नवमी पर इस संशोधित पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया, जिससे योजनाओं की जानकारी, आर्थिक सहायता और खेती की सलाह दफ्तरों के चक्कर तथा बिचौलियों के बिना सीधे किसानों के मोबाइल तक पहुंचे।

चार अधिसूचित शीतजल मत्स्य क्लस्टर हैं: उत्तराखंड का पिथौरागढ़, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, जम्मू-कश्मीर का अनंतनाग और लद्दाख का कारगिल।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि आठ दिवसीय शिल्प समागम मेला 2026 असम की राजधानी गुवाहाटी में शुरू होगा और बुधवार, 28 अक्टूबर तक चलेगा।

राष्ट्रीय सरस मेला आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित पुन्नामी घाट पर 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चल रहा है और यह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बाहर लगने वाला पहला राष्ट्रीय सरस मेला है।

मत्स्य निवेशक एवं निर्यातक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 23 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है।

वे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, भारत के अध्यक्ष की हैसियत से इस गोलमेज बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।

नाबार्ड के अध्यक्ष ने इसे नवोन्मेषी विकास वित्त मॉडल तलाशने तथा अधिक संस्थागत व निजी भागीदारी आकर्षित करने के प्रयास का हिस्सा बताया।

राज्य के उपमुख्यमंत्री ने मंत्रिस्तरीय सत्र में बताया कि ओडिशा एग्रीवोल्टाइक्स नीति 2026 को अंतिम रूप दे रहा है, जिसका आधार 2030 तक 1 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य है, और जिसके तहत परियोजना स्थल का कम से कम नब्बे प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य रहेगा, किसान की सहमति तथा फसल बीमा…

सही उत्तर जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जिसने राउरकेला के केंद्र को उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता दी और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुदान देकर इसका आवर्ती खर्च भी उठाता है।

यह कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग ने केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ मिलकर भोपाल में आयोजित किया, जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन में निवेश, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ाना था।

मत्स्य पालन विभाग के सचिव अभिलक्ष लिखी ने बताया कि भारत ने अगले पांच वर्षों में 30 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इसी अवधि में समुद्री खाद्य निर्यात बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।

वीबी-जी राम जी अधिनियम हर उस ग्रामीण परिवार को वित्त वर्ष में 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए स्वयं आगे आते हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में इस क्षेत्र का कारोबार इसी आंकड़े से आगे निकल गया और इसी अवधि में 2.04 करोड़ से अधिक लोगों को काम मिला।

डीबीआईएम और जीआईजीडब्ल्यू के 3.0 संस्करण सरकारी वेबसाइटों की बनावट, सुरक्षा और सुगम्यता से जुड़े मानक हैं, और नया पोर्टल इन्हीं के अनुरूप बनाया गया है।

भारत में ट्राउट उत्पादन बीते एक दशक में छह गुना बढ़ा है और अब लगभग 5,000 मीट्रिक टन वार्षिक है।

मंत्रालय ने भारत-ट्यूलिप को गुवाहाटी मेले का मुख्य जोर बताया। यह पहल लक्षित समूहों के कारीगरों द्वारा बनाए उत्पादों को दुकानों के साथ-साथ ई-कॉमर्स मंचों के जरिये खरीदारों तक पहुंचाती है।

सरस मेले सरकार इसी मिशन के तहत आयोजित करती है, जो ग्रामीण गरीबी घटाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत करने की प्रमुख योजना है।

वर्ष 2024-25 में देश का मत्स्य उत्पादन इसी स्तर पर पहुंचा।

डॉ. एम. एल. जाट ने जिस गोलमेज बैठक को संबोधित किया, वह अमेरिका के डेस मोइन्स में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के कार्यक्रम के दौरान नॉर्मन ई बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय संवाद के साथ आयोजित हुई थी और उन्होंने इसमें वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

कार्यक्रम का वित्तपोषण तीन हिस्सों में बंटा है, लाभार्थी की भागीदारी से लागत का 15 प्रतिशत, सामाजिक शेयर बाजार से जुटाई राशि से 35 प्रतिशत और शेष 50 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार से, जो उम्मीदवारों के विदेश में सफलतापूर्वक नियोजित होने के बाद मिलेगा।

एग्रीवोल्टाइक्स का पूरा विचार यही है कि सौर पैनलों के नीचे और आसपास खेती चलती रहे, इसलिए प्रस्तावित नीति हर स्थल के कृषि योग्य हिस्से के लिए ऊंची सीमा तय करती है और इसके साथ किसान की सहमति तथा फसल बीमा की सुरक्षा जोड़ती है।

जिम्मेदारियों का बंटवारा ही इस तथ्य का मूल है और याद रखने योग्य है: भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का राउरकेला इस्पात संयंत्र जमीन और परिसर देता है, एमएसएमई मंत्रालय की योजना मशीनरी का खर्च उठाती है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुदान से…

वर्ष 2024-25 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन इतना रहा और इसमें अंतर्देशीय मत्स्य पालन का योगदान 151.60 लाख टन था, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई है।

इस पहल का नेतृत्व केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग कर रहा है और वह इसी संगठन के सहयोग से काम कर रहा है, जबकि पूरी योजना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के ढांचे के भीतर तैयार हो रही है।

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) ने उसकी जगह ली, जब वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 पहली जुलाई 2026 से लागू हुआ।

केवीआईसी इसी मंत्रालय के अधीन गठित आयोग है, और इसके अध्यक्ष मनोज गोयल ने इसी हैसियत से खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र का कारोबार 1.87 लाख करोड़ रुपये से ऊपर और रोजगार 2.04 करोड़ से अधिक बताया।

मंत्री ने कहा कि किसानों को पोर्टल और अन्य डिजिटल साधनों के उपयोग में माहिर बनाने के लिए देश के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिये विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा, और यह भी कि भाषा तथा प्रक्रिया इतनी सरल रखी जाए कि कम पढ़े-लिखे छोटे और सीमांत किसान भी इसे…

उत्तराखंड ने जून 2026 में ट्राउट का अपना पहला अंतरराष्ट्रीय निर्यात किया, जब एक खेप नेपाल भेजी गई। आईसीएआर-डीसीएफआर भीमताल को मुनस्यारी में रेनबो ट्राउट की शुरुआत कराने और इस ऐतिहासिक निर्यात में सहयोग देने दोनों का श्रेय मिला।

यह मेला उसी मंत्रालय का विपणन सहायता मंच है, जो अपने तीन राष्ट्रीय निगमों से जुड़े कारीगरों और लाभार्थियों के लिए चलाया जाता है।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत चलने वाली लखपति दीदी पहल चरणों में आगे बढ़ी और फरवरी 2026 में सरकार ने छह करोड़ लखपति दीदी का बढ़ा हुआ लक्ष्य घोषित किया।