बैंकिंग करेंट अफेयर्स क्विज: 9 सितंबर 2026

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की पांच परियोजनाओं को इसी लागत पर मंजूरी दी, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में फैली हैं और नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर जोड़ेंगी।

मंत्री ने अनुबंध के दो वर्ष के भीतर लॉन्च पूरा करने के लिए यार्ड की सराहना की।

यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां वही दर्शक मौजूद थे जिनके लिए ये उपकरण बने हैं, यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा उद्योग, जो लंबे समय से अपने ही ऐप के भीतर आधार प्रमाणीकरण की मांग कर रहा था।

वहीं वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद और अमेरिका के वाणिज्य सचिव श्री हॉवर्ड लटनिक ने हाथ मिलाकर इस समर्थन को चिन्हित किया।

इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और फिलीपींस के कृषि विभाग के सचिव फ्रांसिस्को पी. टियू लॉरेल ने की तथा इसमें भारत और आसियान ने खाद्य सुरक्षा एवं लचीले कृषि भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

पदभार संभालते समय उन्होंने सफाई कर्मचारियों के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा और आयोग के कल्याण कार्यों को मजबूत करने की बात कही।

पूर्वी और मध्य भारत की तीन परियोजनाएं खड़गपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी से पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पेंड्रा रोड तीसरी लाइन हैं।

यह पोत 43 वर्ष पुराना है और इसे 1983 में जर्मनी से खरीदा गया था, तथा नया पोत धीरे-धीरे इसका काम संभालेगा।

यूआईडीएआई ने यह समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किया और उसी वर्ष लॉन्च किया, तथा तब से इसे लगभग 200 संस्थाओं ने अपनाया है, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकारें, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म और प्रमाणन प्राधिकरण शामिल हैं।

यही वह लक्ष्य है जो भारत ने वैश्विक 6जी मानकों और पेटेंट में अपने योगदान के लिए तय किया है, और इसके पीछे बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि देश प्रौद्योगिकी अपनाने वाले से मानक तय करने वाले में बदले, जिस पर संचार राज्य मंत्री ने विशेष जोर दिया है।

यह कार्य समूह बैठक मंत्रिस्तरीय बैठक से एक दिन पहले हुई और इसकी सह-अध्यक्षता भारत तथा फिलीपींस ने की, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीएआरई के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने किया।

राष्ट्रीय आयोग का पदभार संभालने से पहले मकवाना इसी अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय निगरानी समिति के सदस्य रहे, और यह अनुभव उत्तराखंड आयोग में उनके कार्यकाल तथा एनएचपीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के साथ जुड़ता है।

दोनों मंत्रिमंडलीय निर्णयों में कहा गया है कि परियोजनाएं इसी मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श से बहु-मार्गीय संपर्क तथा लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है।

ठीक-ठीक कहें तो यह पोत उस मिशन के वर्टिकल-4 के अंतर्गत बना है, जो गहन महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण से जुड़ा है।

इसमें डेवलपर और गुणवत्ता आश्वासन टीमें उपयोगकर्ता की सहमति, चेहरे की पहचान, लाइवनेस जांच, प्रमाणीकरण, त्रुटि प्रबंधन और उत्तर का सत्यापन परख सकती हैं, वह भी बाहरी बायोमेट्रिक उपकरण के बिना।

इस समर्थन का आधार तीन घरेलू स्तंभ बताए गए हैं, यानी भारत 6जी विजन, भारत 6जी एलायंस और स्वदेशी चौथी तथा पांचवीं पीढ़ी का प्रौद्योगिकी स्टैक, और यह भागीदारी आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी है।

सही उत्तर भारत-आसियान कृषि और वानिकी मैत्री स्पाइक है, जिसे दोनों पक्षों की स्थायी साझेदारी और कृषि तथा वानिकी सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया।

उनके अनुभव का यही हिस्सा उस राष्ट्रीय पद से सबसे सीधे जुड़ता है जिसे उन्होंने अब संभाला है, क्योंकि राज्य की संस्था एक राज्य में वही काम करती है जो राष्ट्रीय आयोग पूरे देश के लिए करता है।