SBI परीक्षाओं के awareness टेस्ट का स्थैतिक हिस्सा बैंकिंग और अर्थव्यवस्था की जानकारी है, इसीलिए PO Mains के टेस्ट का नाम General Awareness/ Economy/ Banking Knowledge और Clerk Mains के टेस्ट का नाम General/ Financial Awareness है। बैंक की पुस्तिका के नमूना प्रश्न पूछते हैं कि Know Your Customer योजना किस संस्था ने शुरू की, राज्यों की आय में कौन सा क्षेत्र सबसे आगे है, Operation Flood से कौन जुड़े थे और मौद्रिक नीति किससे संबंधित है, और असली पेपर इसी राह पर चलते हैं। बार-बार आने वाले विषय हैं RBI और उसके कार्य, रेपो दर, CRR और SLR जैसे मौद्रिक नीति के उपकरण, बैंकों और खातों के प्रकार, NPA, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, KYC और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियम, UPI, NEFT और RTGS जैसी भुगतान प्रणालियाँ, बैंकिंग शब्दावली और संक्षिप्ताक्षर, SEBI, IRDAI और PFRDA जैसे वित्तीय नियामक, NABARD और SIDBI जैसी विकास संस्थाएँ, केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, GDP, मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय आय, तथा वित्तीय समावेशन, बीमा और पेंशन की सरकारी योजनाएँ। कुछ प्रश्न सीधी स्थैतिक GK के होते हैं: मुख्यालय और प्रमुख, मुद्राएँ और राजधानियाँ, और बैंकिंग इतिहास की तिथियाँ। इस पेज पर बैंकिंग परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसकी क्विज़ और SBI के पिछले वर्षों के प्रश्न हल करके देखें कि कितना याद रहा।
अप्रैल से सितंबर 2026-27 में भारत का अनुमानित संचयी निर्यात कितना रहा?
यह वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में वस्तु और सेवा निर्यात को मिलाकर अनुमानित संचयी आंकड़ा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →RBI द्वारा घोषित 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ फ़ंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR)' का/के उद्देश्य क्या है/हैं?
1. ये दिशानिर्देश अग्रिमों पर ब्याज दरें तय करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं।
2. ये दिशानिर्देश ऐसी ब्याज दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो उधारकर्ताओं और बैंकों दोनों के लिए उचित हों।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
RBI ने MCLR इसलिए लागू किया ताकि बैंकों का ऋण-मूल्य निर्धारण अधिक पारदर्शी हो और उधारकर्ताओं को दोनों पक्षों के लिए उचित दरें मिलें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई संप्रभु मुद्रा है।
2. यह RBI के तुलन-पत्र में देयता के रूप में दिखता है।
3. अपनी बनावट के कारण ही यह मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमित है।
4. यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के बदले स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
डिजिटल रुपया RBI द्वारा जारी संप्रभु मुद्रा है, नोटों की तरह RBI की देयता है, और नकदी व बैंक जमा से एक के बदले एक बदला जा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस केंद्रीय बजट भाषण में कहा गया था कि सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे लाने के विकल्प पर विचार करेगी?
उस भाषण के पैरा 93 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनना होगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो उसी वर्ष कार्यशील किया जाएगा, बैंकों के समेकन का रोडमैप प्रस्तुत होगा, आईडीबीआई बैंक के रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है…
पूरी व्याख्या पढ़ें →आईडीबीआई में सरकारी हिस्सेदारी घटाने की चुनौती खारिज करते समय न्यायालय ने किस सिद्धांत को पूरी तरह अप्रासंगिक बताया?
चुनौती देने वालों का तर्क था कि संसद में दिया गया आश्वासन सरकार पर बाध्यकारी वचन बन जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले का निर्णय किस न्यायालय ने सुनाया?
स्पष्टीकरण के अनुसार आईडीबीआई अधिकारियों के संगठन ने हिस्सेदारी का प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रखा था और न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को निर्णय सुनाते हुए रिट याचिका खारिज कर दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आईडीबीआई में सरकार की हिस्सेदारी की कमी को सीमित करने वाला संशोधन किस कानून पर संसदीय बहस के दौरान प्रस्तुत किया गया था?
वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्रीय बजट 2003 पर चर्चा तथा इसी निरसन अधिनियम पर संसदीय बहस के दौरान एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था, जो सरकार की हिस्सेदारी में कमी को सीमित करना चाहता था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मेक इन इंडिया का प्रतीक चिह्न किससे बना चलता हुआ सिंह है?
मेक इन इंडिया का प्रतीक चलता हुआ सिंह है, जो गियर के पहियों से बना है; पहिये निर्माण और उद्योग के प्रतीक हैं और सिंह साहस तथा शक्ति का, और यह सितंबर 2014 में कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत किया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पात्र स्टार्टअप को पहले दस वर्षों में से लगातार तीन वर्ष के लाभ पर कटौती आयकर अधिनियम की किस धारा से मिलती है?
यह धारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त और निर्धारित अवधि में निगमित पात्र स्टार्टअप को अपने पहले दस वर्षों में से लगातार तीन निर्धारण वर्षों के व्यापारिक लाभ पर शत प्रतिशत कटौती देती है, जो शर्तों के अधीन है और पात्रता प्रमाणपत्र के साथ ली जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2020 में अधिसूचित पहली पीएलआई योजना किस क्षेत्र के लिए थी?
पहली पीएलआई योजना 2020 में बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए अधिसूचित हुई, जिसका लक्ष्य मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे थे, और उसी वर्ष सक्रिय औषधि घटकों तथा चिकित्सा उपकरणों की योजनाएँ आईं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में प्रोत्साहन की गणना किस आधार पर होती है?
उत्पादन से जुड़ा यह स्वरूप ही पीएलआई को पुरानी औद्योगिक सहायताओं से अलग करता है: चुने हुए निर्माता को निर्धारित वर्षों तक भारत में बनी पात्र वस्तुओं की अतिरिक्त बिक्री का सामान्यतः एक प्रतिशत भाग प्रोत्साहन के रूप में मिलता है, इसलिए भुगतान वास्तव में हुए उत्पादन और बिक्री के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →10,000 करोड़ रुपये के कोष से बना फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स किस संस्था द्वारा संचालित है?
फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स 2016 में दस हजार करोड़ रुपये के कोष से बना और इसे सिडबी संचालित करता है, जो सीधे स्टार्टअप में निवेश नहीं करता, बल्कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों में धन लगाता है, और वे कोष आगे स्टार्टअप में निवेश…
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत मान्यता के लिए प्रयुक्त परिभाषा के अनुसार कोई इकाई अधिकतम कितनी अवधि तक स्टार्टअप मानी जा सकती है?
डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता के लिए अधिसूचित परिभाषा के अनुसार कोई इकाई अपने निगमन या पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष तक स्टार्टअप मानी जाती है, बशर्ते किसी भी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार सौ करोड़ रुपये से अधिक न हुआ हो, वह उत्पादों या प्रक्रियाओं के नवाचार, विकास या सुधार…
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना 16 जनवरी 2016 को जारी हुई। यह तिथि अब प्रतिवर्ष किस रूप में मनाई जाती है?
सरकार ने घोषित किया कि 16 जनवरी, जिस दिन 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना जारी हुई थी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार भी इसी कार्यक्रम से जुड़े हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मेक इन इंडिया के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का हिस्सा कितना करने का लक्ष्य रखा गया?
मेक इन इंडिया के लिए घोषित लक्ष्य था सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का हिस्सा पच्चीस प्रतिशत तक पहुँचाना और बड़ी संख्या में रोजगार देना; पहले 2022 रखी गई समय-सीमा बाद में बढ़ा दी गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, दोनों किस विभाग द्वारा लागू किए जाते हैं?
यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और दोनों कार्यक्रमों का नोडल विभाग है; यही स्टार्टअप को मान्यता देता है और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली संभालता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मेक इन इंडिया पहल किस वर्ष आरंभ की गई?
मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य भारत को डिजाइन और निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है, और इसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग लागू करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विदेशी बैंकों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू नियम/नियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए कोई न्यूनतम पूँजी आवश्यकता नहीं है। 2. भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए बोर्ड के कम से कम 50% सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
RBI विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए न्यूनतम पूँजी तय करता है, और बोर्ड के कम से कम आधे सदस्यों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →PMAY-U 2.0 के ब्याज सब्सिडी योजना घटक में एक परिवार को अधिकतम कितनी ब्याज सब्सिडी मिल सकती है?
PMAY-U 2.0 के चार घटकों में से एक ब्याज सब्सिडी योजना है, जिसमें EWS, LIG और MIG परिवारों को 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →PMAY-U 2.0 की दसवीं CSMC बैठक में सबसे अधिक घर किस राज्य को स्वीकृत हुए?
इस बैठक में स्वीकृत घरों में उत्तर प्रदेश को 73,182 घर मिले, जो 11 भागीदार राज्यों में सबसे बड़ा हिस्सा है।
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