RBI GK प्रश्न 2026

नई दिल्ली में एसएमएफसीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने इस कंपनी को मैरीटाइम क्षेत्र की भारत की पहली समर्पित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी बताया, जिसे बंदरगाह आधारित विकास, जहाज निर्माण और तटीय कनेक्टिविटी के लिए दीर्घकालिक वित्त जुटाने के उद्देश्य से…

विस्तारवादी नीति ब्याज दरें घटाती है और व्यवस्था में पैसा बढ़ाती है, जिससे पूंजी बाहर जाती है और रुपया और कमज़ोर होता है; इसलिए यह मुद्रा बचाने का कदम नहीं है।

परिषद ने जिला स्तर पर इस अभियान के तहत लावारिस वित्तीय परिसंपत्तियां लौटाने में मिली सफलता पर ध्यान दिया और मंत्रालयों तथा नियामकों से समयबद्ध वापसी के लिए और प्रयास करने को कहा।

परिषद ने इस पर ध्यान दिया और माना कि इसके क्रियान्वयन से वित्तीय क्षेत्र की साइबर मजबूती बढ़ेगी, साथ ही महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की साइबर तैयारी भी सुधरेगी।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एफएसडीसी की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की, और यही परिषद की संरचना भी है, जिसमें वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं तथा वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख सदस्य होते हैं।

चिंतन शिविर में उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग क्षेत्र पिछले वित्त वर्ष के निर्यात आंकड़े पार करने की राह पर है, मध्यम और दीर्घ अवधि का परिदृश्य सकारात्मक है, तथा चालू वित्त वर्ष में इंजीनियरिंग निर्यात 140 अरब डॉलर से अधिक रहने की आशा है।

वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने अपने मुख्य भाषण में बताया कि अप्रैल-सितंबर 2026-27 के दौरान भारत का वस्तु और सेवा निर्यात मिलाकर 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ इस स्तर पर पहुंचा, जिसे उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के बीच निर्यात की मजबूती का प्रमाण बताया।

इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए यह चिंतन शिविर वाणिज्य विभाग और ईईपीसी इंडिया ने मिलकर आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक 250 अरब अमेरिकी डॉलर के इंजीनियरिंग वस्तु निर्यात की रणनीति बनाना था।

मैंगनीज अयस्क इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है और मंत्रालय के अनुसार यह उपलब्धि इसकी घरेलू उपलब्धता को मजबूत करती है।

इस्पात मंत्रालय के अनुसार उसकी ग्रीन स्टील पहल के तहत अक्टूबर 2026 तक जारी सूचियों में 104 अलग-अलग इस्पात उत्पादकों को ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, विजन 2047 का मसौदा तैयार किया है, जिसमें वर्ष 2047 तक कच्चे इस्पात की क्षमता 604 MT करने का लक्ष्य है।

यही साझेदारी का घोषित केंद्र है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को क्वांटम तकनीक के अवसरों के साथ-साथ उससे पैदा होने वाली सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी तैयार करना है, और इसीलिए दोनों पक्ष क्वांटम-प्रेरित तथा क्वांटम-सुरक्षित तरीकों का अध्ययन करेंगे।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसी मंत्रालय के अधीन स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है, और बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौते के आदान-प्रदान के समय इसी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन मौजूद थे।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने 22 अक्टूबर 2026 को बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका विषय क्वांटम वित्तीय नवाचार और बैंकिंग में नई तकनीकों को अपनाना है।

कथन 1 क्रय शक्ति समता की परिभाषा है, जबकि कथन 2 भारत की स्थिति को कम करके बताता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्य पर आधारित एक नया द्वितीय चरण स्तर इसलिए जोड़ा जा रहा है कि अनुभव से पता चला कि पुरानी व्यवस्था में ऐसे कामगार पर्याप्त संख्या में नहीं आ रहे थे, जबकि बाकी स्तर ढांचा और उसका स्वरूप पहले जैसा ही रखा गया है।

संशोधित नमूना डिज़ाइन, बदली हुई आकलन प्रक्रिया और नई अनुसूची, तीनों इसी महीने से लागू होंगी, जब दो वर्ष की अवधि 2027-2028 के लिए पैनल 6 नाम से नए नमूने एक नवीकृत ढांचे से निकाले जाएंगे।

यह कार्यालय 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण करा रहा है, और समय के साथ यह सर्वेक्षण इसलिए फैला है कि श्रम बाजार के आंकड़े जल्दी मिलें और उन्हें छोटे स्तर तक बांटा जा सके।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बैंक की शुद्ध माँग और सावधि देयताओं (मुख्यतः जमाओं) का वह भाग है, जिसे उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद शेष के रूप में रखना पड़ता है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 में देश में खुदरा भुगतान की शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की पहल पर, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत हुई।