NABARD GK प्रश्न 2026

सही उत्तर A, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जो इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण निर्धन परिवारों, मुख्यतः महिलाओं, को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करता है, प्रत्येक समूह को चक्रीय निधि तथा समुदाय निवेश निधि देता है, समूहों को ग्राम और संकुल स्तर पर संघबद्ध करता है और ब्याज सहायता…

कुडुम्बश्री, जिसका अर्थ परिवार की समृद्धि है, 1998 में राज्य सरकार के निर्धनता उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण मिशन के रूप में आरंभ हुई, जो पड़ोस समूहों, क्षेत्र विकास समितियों तथा समुदाय विकास समितियों के माध्यम से कार्य करती है और देश के सबसे बड़े महिला तंत्रों में है।

सही उत्तर B, वर्गीज कुरियन है, जिन्होंने गुजरात के आनंद में खेड़ा जिले की दुग्ध सहकारी समिति बनाई, जो अमूल ब्रांड से जानी जाती है, और फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से आनंद प्रतिरूप को पूरे देश में पहुंचाया, जिसका ऑपरेशन फ्लड 1970 में आरंभ हुआ और जिसने…

यह आकार सोच समझकर रखा गया है: इतना बड़ा कि एकत्रित बचत उपयोगी हो और समूह प्रत्येक ऋण के पीछे खड़ा रह सके, और इतना छोटा कि प्रत्येक सदस्य साप्ताहिक बैठक में आ सके, हर दूसरे सदस्य को जाने और बाहरी सहायता के बिना लेखे रख सके।

नाबार्ड ने इसे पायलट रूप में आरंभ किया और कुछ सौ स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा, जिससे नियमित बचत और आंतरिक ऋण का अभिलेख रखने वाला समूह एक ही खाते के रूप में ऋण ले सके, और यह जितने परिवारों तक पहुंचता है उसके आधार पर विश्व का…

सही उत्तर C, प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, जो एक गांव या गांवों के समूह के किसान सदस्यों का वह निकाय है जो बीज, उर्वरक तथा अन्य अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए सीधे कृषक को ऋण देता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 12 जुलाई 1982 को कार्य आरंभ किया, जो बी. शिवरामन की अध्यक्षता वाली उस समिति की संस्तुति पर बना जिसे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा के लिए बनाया गया था, और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है।

सही उत्तर B, भाग नौ ख है, जो अनुच्छेद 243यज से 243यट तक है और जिसे संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 ने जोड़ा, ताकि सहकारी समिति के बोर्ड, उसके पांच वर्ष के कार्यकाल, सीटों के आरक्षण, संपरीक्षा तथा निर्वाचन के नियम रखे जाएं।

सही उत्तर B, राज्य सूची है, जिसमें सहकारी समितियां प्रविष्टि बत्तीस के रूप में आती हैं, और इसी कारण प्रत्येक राज्य का अपना सहकारी समिति अधिनियम तथा अपना सहकारी समिति रजिस्ट्रार है।

यह इस विषय का पहला कानून था और इसने ग्रामीण ऋण समितियों को विधिक रूप दिया, जो अकाल आयोग की संस्तुति तथा फ्रेडरिक निकोल्सन के यूरोपीय भूमि बैंकों के अध्ययन के बाद आया, जिसमें जर्मनी की राइफाइजन समितियां प्रतिरूप बनीं।

मई 2025 में हुए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट निवेशक शिखर सम्मेलन के बाद यह निवेश आठ पूर्वोत्तर राज्यों में जमीन पर उतरा है।

आबादी की सीमा घटने से बैंक छोटी बस्तियों में भी शाखा खोल सकते हैं, जो पहाड़ों में बिखरी बसावट वाले इस क्षेत्र के लिए अहम है।

सिंधिया ने इस आंकड़े के सहारे कहा कि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन अभी आर्थिक समावेशन में नहीं बदला है: जमा तो हो रहा है, पर कर्ज पीछे है।

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने वहीं इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, जिसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, राज्य मंत्री प्रो. लालनिलावमा, मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला और पूर्वोत्तर परिषद के सचिव सतिंदर कुमार भल्ला मौजूद रहे।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि को उत्पादन-केंद्रित सीमित सोच से आगे बढ़कर व्यापक कृषि-खाद्य प्रणाली तथा मूल्य शृंखला का नजरिया अपनाना चाहिए, और उन्होंने बाजार अनुसंधान, बाजार संबंधी जानकारी, मांग के अनुरूप उत्पादन तथा किसान की बेहतर लाभप्रदता पर जोर दिया।

एग्रीविजन-2026 के दसवें राष्ट्रीय अधिवेशन में कृषि एवं संबद्ध विज्ञान के इतने विद्यार्थी इतने राज्यों से भाग ले रहे हैं, और उनके साथ प्रख्यात वक्ता, वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि उद्यमी तथा किसान भी शामिल हैं।

नई दिल्ली के आईसीएआर-एनएएससी परिसर, पूसा में 13 और 14 अक्टूबर को हो रहा एग्रीविजन-2026 का राष्ट्रीय अधिवेशन इस संगठन का दसवां राष्ट्रीय अधिवेशन है, और इसी कारण इसे एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया गया है।

आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान और इस समन्वित परियोजना के अंतर्गत देशभर में हुए अनुसंधान तथा परीक्षण बताते हैं कि उन्नत किस्मों के साथ उपयुक्त उत्पादन तकनीकों को अपनाकर 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त की जा सकती है, और अनुकूल परिस्थितियों में उत्पादन लगभग 22 से 25…

वे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, दोनों पदों पर हैं, और उन्होंने ही दोनों किस्मों के शुरुआती आंकड़ों का स्वागत किया।

यही देश में सोयाबीन की वर्तमान औसत उत्पादकता है और इसी मानक के सामने NRC 268 तथा NRC 270 से मिले लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के संकेत आंके जा रहे हैं।