IBPS GK प्रश्न 2026

सही उत्तर उत्पादन और मध्यवर्ती खपत है। दोहरी अपस्फीति उत्पादन-पक्ष की तकनीक है। इसमें सकल उत्पादन को एक मूल्य सूचकांक से और मध्यवर्ती खपत को दूसरे सूचकांक से अपस्फीत किया जाता है, और दोनों का अंतर ही स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धन होता है। भारत इसे विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों पर लागू करता है और आईएमएफ इसे मात्रा के हिसाब से जीडीपी नापने का सर्वोत्तम तरीका बताता है। विकल्प बी गलत है क्योंकि निर्यात और आयात राष्ट्रीय लेखा के व्यय पक्ष की मदें हैं, इस पद्धति की नहीं। विकल्प सी गलत है क्योंकि मजदूरी और मुनाफा आय पद्धति के घटक हैं। विकल्प डी भी गलत है, क्योंकि निजी अंतिम उपभोग व्यय अंतिम मांग का माप है और विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि उसमें घटाने के लिए कोई मध्यवर्ती खपत ही नहीं होती, इसलिए दोहरी अपस्फीति उसमें सीधे लागू नहीं होती।

सही उत्तर 2022-23 है। बैकग्राउंडर के अनुसार वार्षिक और तिमाही जीडीपी अनुमानों की नई श्रृंखला 31 अगस्त 2026 को जारी हुई और इसका आधार वर्ष 2022-23 है। इसी आधार वर्ष पर नया उत्पादक मूल्य सूचकांक और बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक भी तैयार हुए हैं, जो इसी श्रृंखला में जुड़ते हैं। आधार वर्ष वे संदर्भ कीमतें देता है जिनसे वास्तविक वृद्धि नापी जाती है, और इसे समय-समय पर बदला जाता है ताकि सापेक्ष कीमतें अर्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर दिखाती रहें। विकल्प बी यानी 2011-12 वह पुरानी श्रृंखला है जिसकी जगह यह नई श्रृंखला ली गई है; विज्ञप्ति में उसका उल्लेख केवल यह समझाने के लिए है कि पुराने 86.05 लाख करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना नई श्रृंखला से नहीं हो सकती। विकल्प ए और डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं। परीक्षार्थी अक्सर जारी होने के वर्ष और आधार वर्ष में भ्रम कर बैठते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि श्रृंखला 2026 में आई और उसका आधार 2022-23 है।

सही उत्तर है लगभग 1,500। विज्ञप्ति में उस शैक्षिक नेटवर्क का आकार बताया गया है जहां तक ईएलसी 2.0 पहुंच सकता है, और कहा गया है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में लगभग इतने ही विश्वविद्यालय हैं, साथ में करीब सत्तर हजार शैक्षणिक संस्थान, जिनमें अनुमानित नामांकन 4.33 करोड़ छात्रों का है। विकल्प D जाल है, क्योंकि वह बड़ा आंकड़ा संस्थानों का है, विश्वविद्यालयों का नहीं, और दोनों आंकड़े एक ही वाक्य में आते हैं। विकल्प A और B गलत हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में इनमें से कोई आंकड़ा नहीं आता। स्कूल वाला हिस्सा भी साथ याद रखें, यानी लगभग पंद्रह लाख स्कूल, लगभग पच्चीस करोड़ छात्र और एक करोड़ से अधिक शिक्षक। इसी आकार से समझ आता है कि आयोग स्कूल-कॉलेज नेटवर्क को युवा मतदाताओं तक पहुंचने का मुख्य रास्ता क्यों मानता है।

सही उत्तर है लोकतंत्र सीखें, लोकतंत्र का नेतृत्व करें। विज्ञप्ति के अनुसार ईएलसी 2.0 इसी टैगलाइन के साथ आता है और इलेक्टरल लिटरेसी क्लब को स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में सुव्यवस्थित, दृश्यमान और डिजिटल रूप से सक्षम मंच के रूप में नए सिरे से गढ़ता है, जिससे युवा तथा पहली बार मतदान करने वाले मतदाता लोकतंत्र को समझें और उसमें सार्थक भागीदारी करें। यह पहल ईसीआईनेट मंच का लाभ उठाती है, जिस पर रोल से पोल तक चुनाव की हर सेवा मौजूद है, और एक समर्पित ईएलसी पोर्टल से साल भर गतिविधियां चलेंगी। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि इस विज्ञप्ति में इनमें से कोई पंक्ति नहीं आती, हालांकि हर एक मतदाता जागरूकता के नारे जैसी लगती है।

सही उत्तर है अहमदाबाद। आयोग ने इस श्रृंखला का पांचवां सम्मेलन वहीं किया, और इसमें गुजरात भर के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से आए छात्र और शिक्षक शामिल हुए। इस प्रश्न में विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि इनमें से हर शहर इसी श्रृंखला के पहले चार सम्मेलनों में से एक की मेजबानी कर चुका है, यानी बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तमिलनाडु का चेन्नई और गोवा का मडगांव। ऐसी श्रृंखलाओं पर प्रश्न आमतौर पर मेजबान शहरों के क्रम पर बनते हैं, इसलिए पहले के चार शहरों को एक समूह की तरह याद रखें और पांचवें को गुजरात से जोड़ लें। यह भी ध्यान रखें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उसी दिन राज्य के बूथ स्तर के अधिकारियों से मुलाकात की थी।

सही उत्तर है 31 अक्टूबर 2026। परिषद को बताया गया कि चरण 1ए का करीब बयासी प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, और मंत्री ने कार्यान्वयन एजेंसियों से कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया, ताकि यही संशोधित समयसीमा पूरी हो। उन्होंने बाकी बचे हिस्सों की ओर खास ध्यान दिलाया, यानी गैलरी चार और छह, लोथल टाउन तथा एक्वाटिक थीमिंग, और लगाने के लिए तैयार कलाकृतियों पर शीघ्र मंजूरी मांगी, ताकि प्रदर्शनी आगंतुकों के लिए समय पर शुरू हो सके। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में पूरा होने की कोई दूसरी तारीख नहीं दी गई। तारीख और प्रतिशत को साथ याद रखें, क्योंकि निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रश्नों में एक पूछा जाता है और दूसरा जाल बनता है। पहली परिषद बैठक जून 2025 में हुई थी।

सही उत्तर है 13। मंत्री ने परिषद को बताया कि इतने देशों ने परियोजना पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें पुर्तगाल, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, थाईलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, ओमान, इज़राइल, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इटली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर शामिल हैं। विकल्प D जाल है, क्योंकि वह प्रस्तावित साझेदारियों की योजना का आकार है, जिसके लिए कई और देशों से बातचीत जारी है, हस्ताक्षर हो चुके देशों की संख्या नहीं। विकल्प A और C गलत हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में इनमें से कोई आंकड़ा नहीं आता। इन समझौतों से कलाकृतियों, प्रतिकृतियों और जहाज मॉडलों का आदान-प्रदान, शोध सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव संभव होता है, इसीलिए मंत्री ने इसे समुद्री कूटनीति का शक्तिशाली साधन कहा। परीक्षा के लिए हस्ताक्षर हो चुके देशों की संख्या और प्रस्तावित योजना की संख्या, दोनों को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर है लोथल, गुजरात। विज्ञप्ति के अनुसार शासी परिषद ने जिस परियोजना की समीक्षा की, वह वहीं बन रही है, और इसका उद्देश्य पांच सहस्राब्दियों से अधिक पुरानी समुद्री विरासत को फिर जीवंत करना तथा दिखाना है, जिससे यह कस्बा समुद्री विरासत, ज्ञान, शिक्षा और पर्यटन का विश्व स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र बने। विकल्प A गलत है और सबसे तेज जाल है, क्योंकि वह स्थल भी उसी राज्य की हड़प्पाकालीन बस्ती है; विज्ञप्ति में केवल एक कस्बा नामित है। विकल्प C गलत है, हालांकि इसी मंत्रालय ने उसी हफ्ते उस बंदरगाह शहर में पोत मरम्मत का संयुक्त उद्यम किया था, जो अलग खबर है। विकल्प D गलत है, क्योंकि यहां ऐसा कोई स्थल नहीं आता। परिसर को लोथल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है कोचीन की इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी। यह समझौता खास तौर पर उसी सुविधा के संचालन, समेकन और विस्तार के लिए है, जो विज्ञप्ति के अनुसार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित है और जिसमें अत्याधुनिक शिप लिफ्ट प्रणाली तथा आधुनिक डॉकिंग सुविधाएं हैं। बढ़ी क्षमता से भारतीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के अलग-अलग तरह के पोतों की सेवा हो सकेगी और केरल में पोत मरम्मत, इंजीनियरिंग तथा फैब्रिकेशन का काम खुलेगा। विकल्प B और D गलत हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में ऐसी कोई परियोजना या क्लस्टर नामित नहीं है। विकल्प C गलत है, हालांकि वह इसी मंत्रालय का काम है; गुजरात के लोथल का परिसर एक अलग परियोजना है, जिसकी समीक्षा उसकी अपनी शासी परिषद की बैठक में होती है। मंत्रालय के सचिव ने यह भी कहा था कि कोचीन का यह मॉडल भारत की पूरी तटरेखा पर दोहराया जा सकता है।

सही उत्तर है डीपी वर्ल्ड। विज्ञप्ति अपनी पहली पंक्ति में ही ड्राईडॉक्स वर्ल्ड को डीपी वर्ल्ड की कंपनी बताती है और दर्ज करती है कि उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन राडो एंटोलोविच ने कोचीन शिपयार्ड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के समय संयुक्त अरब अमीरात के उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहायक विदेश मंत्री की उपस्थिति और मंत्री की भारत-यूएई समुद्री रिश्ते पर टिप्पणी, दोनों उसी अमीराती जुड़ाव की ओर इशारा करती हैं। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि समझौते के विवरण में इनमें से कोई समूह नहीं आता, हालांकि तीनों बंदरगाह और शिपिंग के जाने-पहचाने नाम हैं और इसी वजह से जाल का काम करते हैं। इस कहानी के तीन नाम साथ याद रखें, यानी कोचीन शिपयार्ड, ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और उसकी मूल कंपनी डीपी वर्ल्ड।

सही उत्तर है 50:50। विज्ञप्ति के अनुसार ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड, दोनों के पास संयुक्त उद्यम का आधा-आधा हिस्सा होगा और शुरुआती पूंजी दोनों पक्षों के इक्विटी योगदान से आएगी; इसे भारत के पोत मरम्मत क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी बताया गया है। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि किसी भी असमान बंटवारे का उल्लेख नहीं है; बराबर हिस्सेदारी ही वह बात है जिस पर विज्ञप्ति जोर देती है, क्योंकि इससे कोचीन की सुविधा के लिए दोनों साझेदार बराबर जिम्मेदार बनते हैं। ऐसे उद्यमों में उम्मीदवार अक्सर भारतीय सार्वजनिक कंपनी के पास बहुमत हिस्सेदारी मान लेते हैं, और यही धारणा यह प्रश्न जांचता है। यह भी ध्यान रखें कि यह उद्यम कोई नया शिपयार्ड नहीं बना रहा, बल्कि पहले से मौजूद इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का संचालन, समेकन और विस्तार करेगा, ताकि अलग-अलग तरह के अधिक पोतों की सेवा हो सके।

सही उत्तर है 9 लाख रुपये तक। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह योजना उन शहरी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करती है जिनकी सालाना पारिवारिक आय इस स्तर तक है, और इससे वे कच्चे, अपर्याप्त या किराये के आवास से पक्के घरों में जा सकते हैं। विकल्प A और B गलत हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में इनमें से कोई आंकड़ा आय सीमा के रूप में नहीं दिया गया, भले ही आम चर्चा में निचली आय श्रेणियां ऐसी सीमाओं से जोड़ी जाती हैं। विकल्प D भी गलत है और ऐसी कोई सीमा विज्ञप्ति में नहीं आती। आय सीमा के साथ योजना के चारों रास्ते भी याद रखें, यानी खुद पक्का घर बनाना, योजना की परियोजना में घर खरीदना, किफायती किराये का आवास और आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी।

सही उत्तर है सत्येंद्र सिंह, सचिव, शहरी विकास विभाग। विज्ञप्ति के अनुसार यह बैठक नई दिल्ली में उनकी अध्यक्षता में हुई, और उन्होंने ही राज्यों को बताया कि समिति हर महीने के दूसरे सप्ताह में बैठेगी तथा उनसे कहा कि विधिवत स्वीकृत परियोजनाएं हर महीने के अंत तक भेजें। विकल्प C गलत है, हालांकि नामित अधिकारी बैठक में मौजूद थे: वे सभी के लिए आवास के संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक हैं, अध्यक्ष नहीं। विकल्प A गलत है, क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले किसी मंत्री का उल्लेख नहीं है; यह समिति मंत्रालय की एक आधिकारिक संस्था है। विकल्प D गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में ऐसी कोई भूमिका नहीं आती। स्वीकृति समितियों के प्रश्नों में अध्यक्ष का पद याद रखें।

सही उत्तर है 18.77 लाख। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की नौवीं बैठक के बाद मिशन के दूसरे चरण में स्वीकृत मकानों की कुल संख्या यही है, और संचयी स्वीकृतियां अब बीस लाख के आंकड़े के करीब हैं। विकल्प B सबसे नजदीकी जाल है, क्योंकि वह इन मकानों में से महिलाओं को आवंटित मकानों की संख्या है, जो कुल का बानवे प्रतिशत बैठती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह आंकड़ा ओबीसी लाभार्थियों के लिए स्वीकृत मकानों का है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वह पहले चरण और इस चरण को मिलाकर बना रिकॉर्ड है, जिसमें से एक करोड़ से अधिक मकान पूरे होकर सौंपे भी जा चुके हैं। ऐसे प्रश्नों में पीएमएवाई-यू 2.0 शब्द ध्यान से पढ़ें।

सही उत्तर है यू-विन। विज्ञप्ति के अनुसार अभियान ने इसी प्लेटफॉर्म के जरिए भारत के डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे का लाभ उठाया है, जिससे कार्यक्रम प्रबंधक जिला स्तर पर टीकाकरण कवरेज की निगरानी कर सकते हैं, कवरेज की कमी और छूटे लाभार्थियों की पहचान कर सकते हैं और योजना तथा संसाधनों का बेहतर बंटवारा कर सकते हैं। विकल्प A गलत है और सबसे आकर्षक जाल है, क्योंकि नाम मिलता-जुलता है और वह पिछले टीकाकरण अभियान से जुड़ा प्लेटफॉर्म है; विज्ञप्ति में केवल नया प्लेटफॉर्म नामित है। विकल्प C गलत है, क्योंकि वह सेवा टेली-परामर्श से जुड़ी है और यहां उसका उल्लेख नहीं है। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि अभियान के विवरण में इस तरह का कोई स्वास्थ्य खाता नहीं आता। साथ में सुरक्षा व्यवस्था भी याद रखें।

सही उत्तर है कर्नाटक। मंत्रालय इस राज्य को दूसरी श्रेणी में रखता है और बताता है कि उसने अपने लक्षित समूह का 85 प्रतिशत से अधिक कवरेज हासिल किया है, पूरा कवरेज नहीं। पूरा कवरेज पाने वाले चार राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिजोरम बताए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न में विकल्प A, B और D गलत हैं। विज्ञप्ति में एक तीसरी श्रेणी भी है, जिसमें बिहार, आंध्र प्रदेश और असम 90 प्रतिशत पार कर चुके हैं, और एक चौथी, जिसमें छत्तीसगढ़, सिक्किम, केरल, तेलंगाना और ओडिशा 60 प्रतिशत पार कर चुके हैं। नकारात्मक रूप में पूछे गए ऐसे प्रश्नों में श्रेणियों को समूह की तरह याद रखना काम आता है। पहले पूरा कवरेज वाले चार राज्य पक्के करें, फिर नब्बे प्रतिशत वाले तीन।

सही उत्तर है 80 लाख से अधिक। मंत्रालय ने इसे 8 मिलियन खुराकें भी बताया है। यह आंकड़ा फरवरी 2026 में अभियान शुरू होने के बाद के पूरे दौर का है और इसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम में एक बड़ा पड़ाव बताया गया है। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह अकेले उत्तर प्रदेश में टीका लगवा चुकी किशोरियों की संख्या है, जो किसी भी एक राज्य में सबसे अधिक है। विकल्प C गलत है, क्योंकि वह 14 वर्ष की लड़कियों के वार्षिक समूह का आकार है, जो भारत के महारजिस्ट्रार के अनुमान से लिया गया है, दी गई खुराकों की संख्या नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह लाख और करोड़ के पैमाने को उलट देता है और विज्ञप्ति के किसी भी आंकड़े से बहुत बड़ा है। तीनों आंकड़ों को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर है लिखित में विशेष कारण दर्ज करना होगा। विज्ञप्ति के अनुसार यह कानून ऐसी कार्यवाहियों में बैंक अधिकारियों को सम्मन करने पर अधिक स्पष्टता लाता है, जिनमें बैंक खुद पक्ष नहीं होता, और ऐसे सम्मन से पहले अदालत को लिखित रूप में विशेष कारण दर्ज करना होगा। इसका मकसद बैंक कर्मचारियों को उन विवादों की रोजमर्रा की पेशी से बचाना है, जिनमें उनका संस्थान शामिल नहीं है। विकल्प A गलत है, क्योंकि इस प्रावधान में केंद्रीय बैंक की कोई भूमिका नहीं बताई गई। विकल्प C गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में किसी अवधि का नोटिस तय नहीं किया गया। विकल्प D गलत है, क्योंकि मंत्रालय की भूमिका दूसरी है, यानी केंद्र सरकार प्रावधानों को वित्तीय क्षेत्र की विनिर्दिष्ट संस्थाओं तक बढ़ा सकती है। विशेष कारण शब्द याद रखें।

सही उत्तर है 1891। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नया कानून इसी वर्ष के बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है और आज की बैंकिंग के अनुरूप बैंकिंग रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की आधुनिक व्यवस्था देता है। विकल्प A गलत है और यह लुभावना लगता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान की सूचियों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस वर्ष से जुड़ा है; विज्ञप्ति में सिर्फ बैंकिंग रिकॉर्ड का कानून नामित है। विकल्प B इसी तरह गलत है, क्योंकि वह वर्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम का है, न कि उस कानून का जिसकी जगह ली जा रही है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वह वर्ष बैंककारी विनियमन अधिनियम से जुड़ा है, जिससे इस अधिसूचना का कोई संबंध नहीं। दोनों वर्षों को एक जोड़े की तरह याद रखें।

सही उत्तर है 1 अक्टूबर 2026। वित्त मंत्रालय के अनुसार एक अधिसूचना ने इसी दिन को वह तारीख बताया है जब इस कानून के प्रावधान लागू होंगे। विकल्प A इस प्रश्न में सबसे आम जाल है, क्योंकि वह दिन राष्ट्रपति की मंजूरी का है; मंजूरी और लागू होना दो अलग चरण हैं और कोई कानून मंजूरी के हफ्तों या महीनों बाद लागू हो सकता है। विकल्प B दूसरा जाल है, क्योंकि वह गजट अधिसूचना की तारीख है, जिसने लागू होने की तारीख तय की, खुद कानून शुरू नहीं किया। विकल्प D गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में ऐसी कोई तारीख नहीं आती। परीक्षा के लिए तीनों तारीखों को एक कड़ी की तरह याद रखें, अगस्त में मंजूरी, सितंबर में अधिसूचना और अक्टूबर में लागू होना, तीनों एक ही वर्ष में।