IBPS GK प्रश्न 2026

सही उत्तर 2015 है। सातवीं बैठक में ओपेक महासचिव ने कहा कि ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद ग्यारह वर्ष पुराना और मजबूत है तथा इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। इस एक वाक्य से आरंभ वर्ष और आरंभ स्थल दोनों मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ी बनाकर याद रखना चाहिए। विकल्प क गलत है, क्योंकि उस समय यह संवाद अस्तित्व में ही नहीं था। विकल्प ग गलत है, क्योंकि उस वर्ष तक यह संवाद कई वर्षों से चल रहा था। विकल्प घ भी इसी कारण गलत है। परीक्षा भवन में एक सरल जांच यह है कि यदि कोई संवाद वर्तमान वर्ष में ग्यारह वर्ष पुराना बताया गया है, तो उसका आरंभ विकल्प ख में दिए गए वर्ष में ही हुआ होगा; इस तरह कथन स्वयं उत्तर की पुष्टि कर देता है।

सही उत्तर वियना है। विज्ञप्ति में दर्ज है कि दोनों पक्षों ने ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद की आठवीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई। वियना में ही ओपेक का सचिवालय स्थित है, इसलिए यह तथ्य याद रखना आसान हो जाता है। विकल्प नई दिल्ली गलत है, क्योंकि नई दिल्ली में सातवीं बैठक हुई और यहीं इस संवाद की शुरुआत भी हुई थी, अगली बैठक यहां नहीं होगी। विकल्प रियाद गलत है, क्योंकि सऊदी अरब ओपेक का प्रमुख सदस्य होने के बावजूद अगली बैठक का स्थान नहीं है। विकल्प अबू धाबी भी इसी कारण गलत है। परीक्षा में दोनों शहरों को अलग-अलग याद रखें - अभी हुई बैठक के लिए नई दिल्ली और आगामी बैठक के लिए वियना।

सही उत्तर हरदीप सिंह पुरी है। विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक की सह-अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ओपेक महासचिव ने संयुक्त रूप से की। यह संवाद तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा और तेल उद्योग में निवेश से जुड़ा है, इसलिए भारत की ओर से इसकी अगुवाई पेट्रोलियम विभाग संभालने वाले मंत्री ही करते हैं; यही कड़ी याद रखने योग्य है। विकल्प पीयूष गोयल गलत है, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस संवाद का नेतृत्व नहीं करता। विकल्प निर्मला सीतारमण भी गलत है, क्योंकि ऊर्जा कीमतों का अर्थव्यवस्था पर असर होने के बावजूद इस बैठक का नेतृत्व वित्त मंत्रालय ने नहीं किया। विकल्प प्रह्लाद जोशी इसलिए गलत है कि विज्ञप्ति में भारतीय सह-अध्यक्ष के रूप में केवल पेट्रोलियम मंत्री का नाम आया है।

सही उत्तर 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर है। संशोधन के तहत जहां भी कोई ऑपरेटर 30 दिन या उससे कम वैधता वाला वॉयस-SMS-डेटा स्पेशल टैरिफ वाउचर देता है, उसे उसी वैधता का सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर उचित रूप से कम कीमत पर भी देना होगा। ऑपरेटरों को हर महीने उसी तारीख को नवीनीकृत होने वाला पैक भी देना होगा, जो छोटे महीनों में आखिरी दिन नवीनीकृत होगा, और कम से कम एक लंबी वैधता वाला वॉयस-SMS पैक।

बाकी विकल्प ऐसे उत्पाद गढ़ते हैं जो विनियम में हैं ही नहीं। 2024 के 12वें संशोधन के बाद ट्राई की चिंता यह थी कि ऑपरेटरों ने गिने-चुने वॉयस-SMS पैक ही सूचीबद्ध किए थे, वे भी लंबी वैधता वाले, जिससे साधारण फोन या दूसरे सिम पर निर्भर कम आय वाले उपयोगकर्ता सस्ता छोटा पैक नहीं खरीद पाते थे। नया नियम ठीक उसी कमी को दूर करता है।

सही उत्तर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। क्षेत्र के नियामक ट्राई ने 22 सितंबर 2026 को 13वां संशोधन जारी किया, जिसका मसौदा 7 अप्रैल 2026 को आया था, जिस पर 1,132 प्रतिक्रियाएं मिलीं और 15 जून 2026 को खुली चर्चा हुई। संशोधन ऑपरेटरों को 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS स्पेशल टैरिफ वाउचर देने के लिए बाध्य करता है, ताकि डेटा न चाहने वाले उपयोगकर्ता बंडल पैक खरीदने को मजबूर न हों।

दूरसंचार विभाग सरकार का वह विभाग है जो नीति बनाता और लाइसेंस देता है, टैरिफ विनियम नहीं। दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ट्राई के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, विनियम जारी नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर देखता है। टेलीकॉम टैरिफ, सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियामक हमेशा ट्राई है।

सही उत्तर 70 वर्ष और अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक है। 11 सितंबर 2024 को सरकार ने AB PM-JAY को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हर व्यक्ति तक, आय की परवाह किए बिना, बढ़ाया, जिससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक कवर हुए। उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलता है, और 21 सितंबर 2026 तक 1.36 करोड़ से अधिक ऐसे कार्ड जारी हो चुके थे।

आशा कार्यकर्ता भ्रम के लिए हैं: आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लगभग 37 लाख परिवार वाकई जोड़े गए, लेकिन पहले, मार्च 2024 में, और एक अलग फैसले से। निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्डों के ज़रिए जुड़ते हैं, और विद्यार्थी कोई श्रेणी ही नहीं हैं। नाम याद रखना आसान है: "वय" का अर्थ आयु है, इसलिए वय वंदना कार्ड बुज़ुर्गों का कार्ड है।

सही उत्तर सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 है। ग्रामीण परिवार SECC 2011 के छह वंचना मानदंडों से पात्र होते हैं, जैसे केवल एक कच्चे कमरे वाले परिवार, 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य न होना, बिना वयस्क पुरुष सदस्य वाले महिला-प्रधान परिवार, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, SC/ST परिवार और दिहाड़ी मज़दूरी पर निर्भर भूमिहीन परिवार। शहरी परिवार 11 व्यावसायिक श्रेणियों से पात्र होते हैं, कचरा बीनने वालों और घरेलू कामगारों से लेकर निर्माण मज़दूरों और ड्राइवरों तक।

जनगणना 2011 आकर्षक गलत उत्तर है: SECC जनसंख्या जनगणना से अलग प्रक्रिया थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, पात्रता सूची नहीं, और आधार पहचान संख्या है, गरीबी का डेटाबेस नहीं। पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार भी कवर हैं।

सही उत्तर ₹5 लाख है। AB PM-JAY प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस अस्पताल कवर देती है, जिसमें सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में 27 विशेषज्ञताओं की 1,961 प्रक्रियाएं शामिल हैं। कवर प्रति परिवार है, प्रति व्यक्ति नहीं, और परिवार के आकार या उम्र की कोई सीमा नहीं है।

बाकी राशियां भ्रम के लिए हैं। इसके उपयोग का पैमाना याद रखने लायक है: आठवीं वर्षगांठ तक योजना ने ₹2.03 लाख करोड़ के लगभग 13.25 करोड़ अस्पताल भर्ती का खर्च उठाया था, और 48.51 करोड़ से अधिक लोगों, यानी लगभग 33% आबादी, के पास आयुष्मान कार्ड था। 2026-27 के केंद्रीय बजट में इसके लिए ₹9,500 करोड़ रखे गए हैं। पृष्ठभूमि लेख का एक उदाहरण हरियाणा की 65 वर्षीय महिला का है, जिनकी ₹44,140 की कूल्हे की सर्जरी योजना के तहत मुफ्त हुई।

सही उत्तर 23 सितंबर 2018 है। AB PM-JAY इसी तिथि को सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य से शुरू हुई, और 22 सितंबर 2026 का पीआईबी पृष्ठभूमि लेख इसकी आठवीं वर्षगांठ पर है। यह पात्र परिवारों को 38,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक इलाज के लिए सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस कवर देती है।

बाकी तिथियां जाने-पहचाने दिनों के आसपास के भ्रम हैं: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 1 अप्रैल वित्त वर्ष की शुरुआत। इस योजना की दो बाद की तिथियां अलग याद रखने लायक हैं: मार्च 2024, जब आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लगभग 37 लाख परिवार जोड़े गए, और 11 सितंबर 2024, जब 70 वर्ष और अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड से शामिल किया गया।

सही उत्तर 56% है। स्टाफ वेलफेयर फंड वह राशि है जो सरकारी बैंक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य खर्च, कैंटीन सब्सिडी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा शिक्षा से जुड़ी आर्थिक सहायता शामिल है। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदमों में अगस्त 2024 में इसकी 56% वृद्धि को गिनाया।

बाकी प्रतिशत भ्रम के लिए हैं। इसी सूची में और भी जानने योग्य बातें हैं: वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक सरकारी बैंकों ने लगभग 4,82,800 कर्मचारियों की भर्ती की और पिछले तीन वर्षों में भर्ती दोगुनी हुई; 1 जुलाई 2026 तक अधिकारियों के 95.84% और अधीनस्थ/अवार्ड स्टाफ के 92% पद भरे थे; और अगले द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत पहले ही शुरू हुई, ताकि यह नवंबर 2027 की समय-सीमा से पहले पूरा हो। द्विपक्षीय समझौते बैंक प्रबंधन और यूनियनों के बीच वेतन समझौते होते हैं।

सही उत्तर 2015 है। 21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था। मंत्रालय के अनुसार बाकी शनिवार कार्य दिवस हैं और बहुत से नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंचने का अहम मौका हैं।

बाकी वर्ष भ्रम के लिए हैं। यह तथ्य इसलिए अहम है क्योंकि यूनियनों की लंबित मांग, पांच दिवसीय बैंकिंग, हर शनिवार को अवकाश बना देगी। सरकार का तर्क है कि ग्राहक पहले ही महीने के दो शनिवार खो देते हैं, और 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल, सप्ताहांत और 30 सितंबर की छमाही क्लोज़िंग के साथ मिलकर, वित्त वर्ष के एक संवेदनशील समय पर बैंकिंग को प्रभावी रूप से पांच दिन बंद कर देगी।

सही उत्तर पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सरकारी बैंकों के कुछ अन्य संगठनों ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समर्थन के साथ, दो मुख्य मांगें रखी थीं: बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की वापसी। वित्त मंत्रालय के अनुसार अब हड़ताल केवल पांच दिन के सप्ताह की मांग पर है, जिस पर अभी विचार चल रहा है।

पीएलआई योजना की वापसी जाल है। यह मूल दो मांगों में से एक थी, लेकिन सरकार ने योजना को स्थगित रखकर इसे पूरा कर दिया, इसलिए यह अब लंबित नहीं है। पुरानी पेंशन योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय इन हड़तालों का हिस्सा नहीं हैं। 11 सितंबर 2026 को एक दिन की हड़ताल हो चुकी है; 28 से 30 सितंबर को तीन दिन की और 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रस्तावित है।