IBPS GK प्रश्न 2026

नैबफिड की स्थापना राष्ट्रीय अधोसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अधीन दीर्घकालिक अधोसंरचना वित्त के विकास वित्त संस्थान के रूप में हुई, उसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है, और वह देश के शीर्ष विकास संस्थानों में सबसे नया है।

सीजीटीएमएसई की स्थापना 2000 में भारत सरकार ने सिडबी के साथ मिलकर की, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बंधक अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना दिए गए ऋणों की गारंटी दी जा सके और प्रतिभूति की चिंता किसी छोटी इकाई को औपचारिक ऋण से बाहर न रखे।

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन, नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय के साथ, आवास वित्त को पुनर्वित्त देने तथा उसके नियमन के लिए हुई; वह रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में बना, जिसकी शेयरधारिता 2019…

उन्हें पुनर्वित्त देने के अतिरिक्त नाबार्ड रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है, और वह संभाव्यतायुक्त ऋण योजनाएं भी बनाता है, जिनसे जिला ऋण योजनाएं निकलती हैं।

ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि 1995 से 1996 में बनाई गई और वह नाबार्ड के पास रखी जाती है; इसमें वह राशि आती है जो वाणिज्यिक बैंक अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य से कम रह जाते हैं, और नाबार्ड उसमें से राज्य सरकारों को ग्रामीण सड़क, पुल, सिंचाई कार्य, भंडारगृह तथा…

मुद्रा की स्थापना 2015 में सिडबी की सहायक कंपनी के रूप में हुई, जिससे वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों तथा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा दिए गए छोटे ऋणों को पुनर्वित्त दे; इन ऋणों को पचास हजार रुपये तक शिशु, पचास हजार से पांच लाख तक…

एक्ज़िम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अधीन हुई, वह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है, उसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है, और वह भारत के विदेश व्यापार का वित्तपोषण तथा संवर्धन करता है, जिसमें सरकार द्वारा अन्य देशों को दी जाने…

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में उसी वर्ष के औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अधीन उद्योग को मध्यम और दीर्घ अवधि का वित्त देने के लिए हुई, जिससे वह देश का पहला विकास वित्त संस्थान बनता है; 1993 में उसे कंपनी में बदल दिया गया।

सिडबी का प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, जिससे वह देश का वह एकमात्र बड़ा शीर्ष वित्तीय संस्थान बन जाता है जिसका मुख्यालय किसी महानगरीय वित्तीय केंद्र में नहीं है, और प्रश्न ठीक इसी कारण पूछा जाता है।

रिज़र्व बैंक ने 1979 में बी. शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा समिति नियुक्त की, जिसे क्राफिकार्ड कहा जाता है, और उसकी सिफारिश से नाबार्ड अधिनियम, 1981 तथा 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अधीन कृषि तथा ग्रामीण विकास के ऋण के शीर्ष संस्थान के रूप में हुई, और उसने रिज़र्व बैंक के कृषि ऋण विभाग तथा ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ का तथा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास…

सागा-220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2011 में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयों से बनाया था, इसलिए यही युग्म सही है।

सुपर कंप्यूटर का प्रदर्शन फ्लॉप्स में बताया जाता है, अर्थात वह एक सेकंड में कितनी चल बिंदु गणनाएं पूरी करता है, और इसी कारण आंकड़े टेराफ्लॉप, पेटाफ्लॉप और एक्साफ्लॉप के रूप में आते हैं; एक पेटाफ्लॉप का अर्थ प्रति सेकंड एक हजार लाख करोड़ ऐसी संक्रियाएं हैं।

प्रत्यूष 2018 में पुणे के भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान में लगाया गया, और उसके साथी तंत्र मिहिर को राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में रखा गया; यह जोड़ी मानसून पूर्वानुमान, चक्रवात के मार्ग तथा जलवायु अध्ययन के उच्च विभेदन मॉडल चलाने के लिए ली गई थी।

2015 में स्वीकृत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त रूप से करते हैं, और उसका कार्यान्वयन पुणे का प्रगत संगणन विकास केंद्र तथा बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान मिलकर करते हैं।

परम शिवाय, जो 2019 में वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आरंभ हुआ, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर था; यह मिशन 2015 में स्वीकृत हुआ था।

शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क अर्नेट 1986 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा शोध प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए आरंभ किया, और उसी ने भारत में पहला शैक्षिक इंटरनेट यातायात ढोया।

ईसीआईएल की स्थापना 1967 में हैदराबाद में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन इस उद्देश्य से हुई कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाएं, और उसने प्रयोगशाला तथा औद्योगिक उपयोग के लिए टीडीसी श्रेणी, अर्थात ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर, बनाए।

ब्रिटेन से लाया गया एचईसी-2एम 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया और उसे भारत में काम करने वाला पहला कंप्यूटर माना जाता है; आगे उसी संस्थान में सोवियत यूराल मशीन जुड़ी और 1966 में उसने जादवपुर विश्वविद्यालय के साथ आईएसआईजेयू बनाया।

सी-डैक की स्थापना 1988 में पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधीन इस उद्देश्य से हुई कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को क्रे मशीन देने से इनकार के बाद स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की अभिकल्पना और निर्माण किया जाए।