IBPS GK प्रश्न 2026

रिजर्व बैंक के आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार जब ब्याज या मूलधन की किस्त नब्बे दिन से अधिक बकाया रह जाती है, तब परिसंपत्ति निष्पादित नहीं रहती, और बैंक को उस ब्याज को आय मानना बंद करके प्रावधान करना पड़ता है।

कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान कहीं नहीं कहता कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायमूर्ति बनाया जाएगा; वरिष्ठता एक परंपरा है और वह प्रक्रिया ज्ञापन में दर्ज है, अनुच्छेद 124 में नहीं।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 222 है, जो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की शक्ति देता है; तृतीय न्यायाधीश वाद की कॉलेजियम प्रथा के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति यह राय चार वरिष्ठतम सहयोगियों…

अनुच्छेद 124(3) के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक हो और कम से कम पांच वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम दस वर्ष किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में ख्यातिप्राप्त विधिवेत्ता हो।

अनुच्छेद 217(1) में मूल रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी, जिसे 1963 के पंद्रहवें संविधान संशोधन अधिनियम ने 62 वर्ष किया।

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि निन्यानवेवां संशोधन और एनजेएसी अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, जो आधारभूत ढांचे का भाग है, मुख्यतः इसलिए कि न्यायाधीशों का चयन करने वाली संस्था में केंद्रीय विधि मंत्री तथा दो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति बैठते।

अनुच्छेद 124क ने आयोग को छह सदस्य दिए: पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उनके बाद के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, तथा प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विपक्ष के नेता की समिति द्वारा नामित दो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति।

यह एनजेएसी अधिनियम, 2014 के साथ अप्रैल 2015 में प्रवृत्त हुआ और उसी वर्ष संविधान पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया।

1993 के द्वितीय न्यायाधीश वाद ने मुख्य न्यायमूर्ति से अपेक्षा की थी कि वे अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करके राय बनाएं, इसलिए पहले कॉलेजियम में तीन सदस्य थे।

न्यायालय ने "परामर्श" का शब्दिक अर्थ लेकर कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति की राय सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, अतः नियुक्तियों में अंतिम निर्णय सरकार का ही रहा।

अनुच्छेद 124(1) उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है और अनुच्छेद 124(2) कहता है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे; इसके परंतुक के अनुसार…

उन्नीसवीं शताब्दी के सांख्यिकीविद् अर्न्स्ट एंजेल के नाम पर बना एंजेल का नियम कहता है कि आय बढ़ने पर परिवार के व्यय में भोजन का हिस्सा घटता है, यद्यपि भोजन पर खर्च की जाने वाली राशि बढ़ भी सकती है।

नकद आरक्षित अनुपात बैंक की शुद्ध मांग तथा सावधि देयताओं का वह अनुपात है जो उसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रखना होता है और जिस पर उसे कोई ब्याज नहीं मिलता, और सांविधिक तरलता अनुपात वह अनुपात है जो उसे अपने पास नकद, स्वर्ण या अनुमोदित प्रतिभूतियों, मुख्यतः…

लॉरेंज वक्र जनसंख्या के संचयी हिस्से के सामने आय के संचयी हिस्से को अंकित करता है, इसलिए सीधा विकर्ण पूर्ण समानता दर्शाएगा और वक्र उस रेखा से जितना अधिक झुकेगा, असमानता उतनी अधिक होगी।

नीति के लिए यह सबसे कठिन स्थिति है, क्योंकि मुद्रास्फीति का उपाय मांग घटाना है और बेरोजगारी का उपाय मांग बढ़ाना, इसलिए कोई एक कदम दोनों को ठीक नहीं करता; इसका शास्त्रीय उदाहरण उन्नीस सौ सत्तर के दशक के तेल मूल्य आघातों के बाद देखा गया।

किसी वर्ष के राजकोषीय घाटे में पुराने उधार की सेवा की लागत और नया व्यय दोनों सम्मिलित रहते हैं, इसलिए ब्याज भुगतान निकाल देने पर प्राथमिक घाटा बचता है, जो बताता है कि चालू वर्ष का व्यय अपने आप में प्राप्तियों से कितना अधिक है।

सकल घरेलू उत्पाद वह गिनता है जो घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित होता है, चाहे उत्पादक कोई भी हो, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद वह गिनता है जो देश के सामान्य निवासी उत्पादित करते हैं, चाहे वे कहीं भी हों; दोनों के बीच का पुल विदेश से शुद्ध साधन आय है…

भारतीय सांख्यिकीय व्यवहार में पंद्रह से उनसठ वर्ष की आयु के व्यक्तियों को कार्यशील आयु जनसंख्या माना जाता है, और श्रम बल उनमें से उन लोगों से बनता है जो काम कर रहे हैं अथवा काम खोज रहे हैं और उपलब्ध हैं।

रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर पुनर्खरीद समझौते के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, और इसी समझौते से रेपो नाम आया है; यह मौद्रिक नीति समिति द्वारा घोषित नीतिगत दर है और पूरी अर्थव्यवस्था की ब्याज दरों का…

यह तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था की संरचना बदल जाती है और जो रोजगार बन रहे हैं उनके लिए ऐसे कौशल चाहिए जो उपलब्ध श्रमिकों के पास नहीं हैं; यह लंबे समय तक चलती है और इसका उपाय मांग के पुनरुद्धार के स्थान पर पुनर्प्रशिक्षण तथा शिक्षा है।