IBPS GK प्रश्न 2026

केरल का कोझिकोड 2023 में भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना, जिसे प्रकाशन गृहों, पुस्तकालयों तथा वाचनालयों के घने तंत्र, मलयालम लेखन और शहर में होने वाले साहित्य महोत्सवों के लिए मान्यता मिली।

हैदराबाद को 2019 में यूनेस्को रचनात्मक पाकशास्त्र शहर घोषित किया गया, जिसका आधार वह पाक परंपरा है जो दक्कन के दरबारों की रसोइयों में विकसित हुई और जिसके सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यंजन हैदराबादी बिरयानी, हलीम, कुबानी का मीठा तथा शहर के कैफे की ईरानी चाय हैं।

मुंबई को 2019 में यूनेस्को रचनात्मक फिल्म शहर घोषित किया गया, जिसका आधार देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, जो दादासाहेब फालके की 1913 की राजा हरिश्चंद्र से बढ़कर आज एक ही शहर से हिंदी, मराठी तथा कई अन्य भाषाओं की फिल्में बनाता है।

मध्य प्रदेश का ग्वालियर 2023 में संगीत शहर के रूप में इस नेटवर्क में आया, जिसे ग्वालियर घराने के लिए मान्यता मिली, जो खयाल गायकी का सबसे पुराना जीवित घराना है, तथा अकबर के दरबारी संगीतकार तानसेन से उसके संबंध के लिए, जिनका मकबरा और वार्षिक तानसेन समारोह इसी शहर…

जयपुर 2015 में अपनी शिल्प परंपराओं के बल पर इस नेटवर्क में आया, जिनमें नीली मिट्टी के बर्तन, हाथ की ब्लॉक छपाई, रत्न तराशी, लाख की चूड़ियां, मीनाकारी और पत्थर की नक्काशी शामिल हैं, और वह वाराणसी के साथ भारत के पहले दो सदस्यों में था।

यूनेस्को ने रचनात्मक शहर नेटवर्क 2004 में बनाया, जिसका उद्देश्य उन शहरों को जोड़ना है जो अपने रचनात्मक उद्योगों को स्थानीय विकास के केंद्र में रखते हैं, और शहर सात क्षेत्रों में से किसी एक में सम्मिलित होता है: शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाकशास्त्र, साहित्य, मीडिया कला या…

2019 में आरंभ यह योजना अठारह से चालीस वर्ष की आयु तथा पंद्रह हजार रुपये मासिक तक आय वाले असंगठित श्रमिक के लिए है और साठ वर्ष के बाद तीन हजार रुपये मासिक की निश्चित पेंशन देती है, जिसमें श्रमिक और सरकार समान अंशदान करते हैं।

इसने कई नीति निदेशक तत्व जोड़े, जिनमें औद्योगिक उद्यमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी वाला अनुच्छेद 43क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता वाला अनुच्छेद 39क तथा पर्यावरण संरक्षण वाला अनुच्छेद 48क सम्मिलित हैं।

संहिता श्रमिक पुनः कौशल निधि बनाती है, जिसमें नियोजक प्रत्येक छंटनी किए गए श्रमिक के लिए पंद्रह दिन की मजदूरी देता है, और यह राशि छंटनी के पैंतालीस दिन के भीतर उस श्रमिक के खाते में जमा होनी चाहिए जिससे नया काम खोजते समय वह उपयोग में आ सके।

पहले जो आवश्यकता केवल लोक उपयोगी सेवाओं तक सीमित थी, उसे संहिता सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू करती है: चौदह दिन की सूचना के बिना कोई व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जाएगा और कोई नियोजक तालाबंदी घोषित नहीं करेगा, तथा हड़ताल उस सूचना के साठ दिन के भीतर आरंभ होनी चाहिए।

संहिता ने कारखाना अधिनियम, 1948 की सीमाएं दुगुनी कर दी हैं; तर्क यह दिया गया कि छोटी इकाइयों पर बड़ी इकाइयों के अनुपालन का बोझ था, जबकि आलोचना यह है कि अनेक श्रमिक अब कारखाना प्रावधानों से बाहर हो गए।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में मूलतः बारह सप्ताह का उपबंध था; 2017 के संशोधन ने पहले दो बच्चों के लिए इसे छब्बीस सप्ताह किया और सामाजिक सुरक्षा संहिता उसी प्रावधान को आगे ले जाती है, बड़े प्रतिष्ठानों में शिशु गृह की सुविधा के साथ।

प्रविष्टि 22 में श्रमिक संघ तथा औद्योगिक और श्रम विवाद, प्रविष्टि 23 में रोजगार तथा बेरोजगारी सहित सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, और प्रविष्टि 24 में कार्य दशाओं तथा भविष्य निधि सहित श्रम कल्याण आता है, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं और प्रत्येक राज्य संहिताओं…

वह श्रमिक के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखकर निचली मजदूरी तय करती है और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भिन्न निचली मजदूरी रख सकती है; इसके बाद कोई राज्य उससे कम न्यूनतम मजदूरी नहीं रख सकता।

यह गिग श्रमिक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो परंपरागत नियोजक-कर्मचारी संबंध से बाहर कार्य करता है, प्लेटफॉर्म श्रमिक को उस व्यक्ति के रूप में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काम पाता है, और एग्रीगेटर को उस डिजिटल मध्यस्थ के रूप में जो क्रेता और विक्रेता को…

संहिता ने यह सीमा पहले की संख्या से बढ़ाई है और तीन सौ को ही वह बिंदु भी बनाया है जहाँ से प्रमाणित स्थायी आदेश अनिवार्य हो जाते हैं, इसलिए एक ही संख्या दो प्रावधानों में काम आती है।

ये तीनों अधिनियम संघों के पंजीकरण, स्थायी आदेश के रूप में प्रकाशित सेवा शर्तों तथा विवाद, छंटनी, कर्मचारी कटौती और बंदी की व्यवस्था से संबंधित थे, और अब ये तीनों विषय एक ही संहिता में हैं।

चार संहिताओं में उनतीस केंद्रीय श्रम अधिनियम समाहित हैं: मजदूरी संहिता में चार, औद्योगिक संबंध संहिता में तीन, सामाजिक सुरक्षा संहिता में नौ और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता में तेरह।

2021 की नीति ने चार रणनीतिक क्षेत्र गिनाए: परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; परिवहन तथा दूरसंचार; बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; तथा बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।

राष्ट्रीय निवेश कोष उसी वर्ष बनाया गया, जिससे सरकारी इक्विटी बेचकर मिला धन केवल राजस्व की कमी पूरी करने में न लगे।