बैंकिंग GK प्रश्न 2026

संयुक्त सचिव ने गोलमेज में बताया कि इसी योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन और सहयोग से सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, और इसी योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीईएम तथा सीपीएसई के साथ तालमेल कसने को कहा गया है।

सीपीएसई के साथ गोलमेज चर्चा इसी उद्देश्य से बुलाई गई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से चार प्रतिशत अनिवार्य खरीद के लक्ष्य पर उनकी स्थिति देखी जाए।

मेला सात अलग विषय-क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनके नाम कला आँगन, प्रकाश चौक, पूजा पथ, सजावट बाज़ार, घराना, स्वाद चौक और मंच हैं।

यह आंकड़ा चार भागीदार निगमों की संयुक्त बिक्री का है, जो नवंबर की पहली से नौवीं तारीख के बीच दर्ज हुई, और मंत्रालय इसे लाभार्थी समुदायों के उत्पादों को मिल रही बाजार प्रतिक्रिया का संकेत बताता है।

यह मेला इसी मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी समुदाय तथा दिव्यांगजन के शिल्पकारों के लिए बाजार खोलना है, और जिन चार निगमों की बिक्री बताई गई है, वे सभी इसी मंत्रालय के अधीन हैं।

अभियान इसी क्रम से चलता है — पीढ़ियां सामुदायिक मंचों और शिक्षण संस्थानों के जरिए जुड़ती हैं, अनुभव तथा कहानियां साझा करती हैं, साथ मिलकर गतिविधियां करती हैं, ज्ञान और कौशल का आदान-प्रदान करती हैं, और फिर इस जुड़ाव को नियमित सामुदायिक अभ्यास के रूप में जारी रखती हैं।

मंत्रालय ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों से पंजीकरण कराने का आह्वान किया है और इसमें विद्यार्थियों, युवा पेशेवरों तथा सामुदायिक स्वयंसेवकों को विशेष रूप से शामिल बताया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वायो साथी को हाल ही में शुरू हुए इसी राष्ट्रीय अंतर-पीढ़ी जुड़ाव अभियान का महत्वपूर्ण घटक बताया है, और यह अभियान अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत चलता है।

यही अभियान की कुल पहुंच है, और बाकी विकल्पों में दी गई संख्याएं इसी का हिस्सा हैं या कुछ और मापती हैं।

अभियान पहले उन 272 जिलों में शुरू किया गया था, जिन्हें नशे की दृष्टि से संवेदनशील माना गया, और बाद में इसका दायरा बढ़ाकर देश के सभी जिलों तक कर दिया गया।

घोषणा में साफ कहा गया है कि नशा मुक्त भारत अभियान इसी तिथि को शुरू किया गया था और अब यह अपने सातवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जो स्वतंत्रता दिवस पर हुई शुरुआत से मेल खाता है।

यह क्विज़ इसी मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की है और नशा मुक्ति केंद्रों का जो नेटवर्क घोषणा में गिनाया गया है, वह भी इसी मंत्रालय के विभाग के सहयोग से चलता है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और ब्रिक के महानिदेशक डॉ. राजेश एस. गोखले ने कहा कि परिषद की मूल दृष्टि ग्यारह शहरों में फैले तेरह अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों को एक विकेंद्रित राष्ट्रीय नेटवर्क में जोड़ना है, जिसे एक छोटा सचिवालय चलाए।

वेलकम ट्रस्ट ने ब्रिक के तीसरे स्थापना दिवस पर यह अनुदान घोषित किया, जो 250 से अधिक आईब्रिक+ पीएचडी शोधार्थियों के लिए पांच वर्ष के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खर्च होगा।

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद के स्थापना दिवस पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में लगभग दस अरब डॉलर रही जैव अर्थव्यवस्था अब इस आंकड़े से ऊपर पहुंच गई है।

10 नवंबर 2026 को ब्रिक के तीसरे स्थापना दिवस पर इस ब्रिटिश केंद्र के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसका मकसद जैव निर्माण में भारत-ब्रिटेन सहयोग मजबूत करना और बायोफाउंड्री बनाना है; मंत्री ने मोहाली, हैदराबाद, पुणे और तिरुवनंतपुरम की बायोफाउंड्री इकाइयों का उल्लेख पहले ही किया था।

राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्र अनुसंधान केंद्र ने बैठक को बताया कि पैंतालीसवें भारतीय अंटार्कटिक अभियान में पंचानबे सदस्य शामिल थे, और उसने सोलहवां भारतीय आर्कटिक अभियान, हिमालय में ग्लेशियर निगरानी तथा दक्षिणी महासागर में वैज्ञानिक कार्य की जानकारी भी दी।

परिषद के सामने पांच घटक संस्थानों के 2025-26 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित खाते रखे गए: राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्र अनुसंधान केंद्र।

डॉ. जितेंद्र सिंह को दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय एक्वानॉट्स ने भारत-फ्रांस अभियान में इसी यान से 4,025 मीटर और 5,002 मीटर की गोताखोरी की, जो भारत की मानवयुक्त गहरे समुद्र क्षमता में उल्लेखनीय बढ़त है।

मत्स्य-6000 गहरे समुद्र मिशन के तहत भारत का मानवयुक्त पनडुब्बीयान है और छह हजार मीटर गहराई के लिए प्रमाणित है, जिसकी पुष्टि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 की पृथ्वी प्रणाली विज्ञान परिषद की बैठक में की।